शहरी नक्षलवाद (एल्गार परिषद) प्रकरणात आरोपी असलेले तेलुगु कवी वरवरा राव आणि वकील सुधा भारद्वाज यांनी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. असा दावा करून त्यांचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) शुक्रवारी, १५ मे २०२६ रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही NIAच्या या अर्जाची दखल घेऊन वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांना त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
सुधा भारद्वाज यांना २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तर वरवरा राव यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. त्यांचा हा अंतरिम जामीन वेळोवेळी वाढवण्यात आला आणि अखेर ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन कायम केला. या दोघांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्यांच्यावर काही अटी घातल्या होत्या.
त्यात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबईबाहेर न जाणे, त्यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) NIAकडे जमा करणे आणि या प्रकरणाबाबत प्रसारमाध्यमांशी न बोलणे. तसेच सह-आरोपींशी किंवा अशाच प्रकारच्या कारवायांमध्ये कथितरित्या सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींशी कोणताही संपर्क न साधणे आदी अटींचा समावेश होता.
तरीही वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांनी यावर्षी १९ जानेवारी रोजी “मुंबई प्रेस क्लब” येथे आयोजित एका कार्यक्रमात उपस्थिती लावली होती. या कार्यक्रमाला प्रकरणातील इतर सह आरोपीही उपस्थित होते. त्यामुळे वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांनी न्यायालयाने त्यांच्यावर घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. असा दावा NIAने त्यांच्या जामीन रद्द करण्याची मागणी अर्जात केला आहे.
विशेष म्हणजे याच कार्यक्रमावरून प्रेस क्लबच्या ३ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यानंतर २ दिवसांनी NIA च्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई प्रेस क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता. दरम्यान या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या आरोपींच्या जामीनाच्या अटींबाबत एका अंतर्गत समितीच्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर प्रेस क्लबने आपल्या ३ सदस्यांचे निलंबन केले होते.
१९ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई प्रेस क्लबच्या टेरेसवर एका पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात भीमा कोरेगाव प्रकरणातील वरावरा राव, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा यांसारखे अनेक जामिनावर असलेले आरोपी उपस्थित होते.
ही पार्टी आयोजित केल्याच्या आरोपावरून या वर्तनामुळे संस्थेची बदनामी झाली असून क्लब कायदेशीर धोक्यात आला असे सांगत क्लबच्या व्यवस्थापकीय समितीने गुरबिर सिंग, बर्नाड डिमेलो आणि श्रीकांत मोडक या ३ ज्येष्ठ सदस्यांची/माजी पदाधिकाऱ्यांची ६ वर्षांसाठी हकालपट्टी (निलंबन) केली आहे.
मुंबई प्रेस क्लबच्या वरील पदाधिकाऱ्यांना आपण कोणाला बोलावतो आहोत. जामीनावर सुटलेल्या या आरोपींवर न्यायालयाने काय निर्बंध घातले आहेत याची कल्पना असलीच पाहिजे. तरीही त्यांनी हे धाडस करणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण दिल्यासारखेच आहे. NIA ने सदर पत्रकारांविरुद्ध अर्बन नक्षल विरोधी कायद्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.
८६ वर्षांचे वरवरा राव हे तेलगू भाषेतील प्रसिद्ध कवी, साहित्यिक समीक्षक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत. मार्क्सवादी विचारसरणी आणि क्रांतिकारी साहित्यासाठी ओळखले जाणारे वरवरा राव हे ‘विरासम’ (क्रांतिकारी लेखक संघ) चे संस्थापक सदस्य आहेत. ते नक्षलवादी आणि माओवादी विचारसरणीचे कट्टर समर्थक आणि त्यांचे मार्गदर्शक आहेत.
६५ वर्षीय उच्च विद्याविभूषित सुधा भारद्वाज या भारतातील एक प्रख्यात मानवाधिकार वकील, कामगार नेत्या (ट्रेड युनियनिस्ट) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. कामगार नेते दिवंगत शंकर गुहा नियोगी यांच्या विचारांनी आणि कार्याने प्रेरित होऊन त्या डाव्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या. त्यांनी छत्तीसगड मुक्ती मोर्चा (CMM) अंतर्गत भिलाई येथील कारखान्यातील कामगारांसाठी आणि खाण कामगारांसाठी जवळपास २५ वर्षे काम केले.
एक गोष्ट निश्चित आहे. वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज या दोन्ही नक्षल समर्थक आरोपींनी आपल्या कृतीतून भारताची राज्यघटना, त्याने स्थापन केलेली भारताची न्यायव्यवस्था, ही आपल्याला मान्यच नाही हे दाखवून दिले आहे. अगदी सशर्त जामीनावर असलेल्या वरवरा राव यांनी आपल्या ८६ वर्षांच्या वयाचा देखील विचार केला नाही. न्यायालयाने घातलेल्या अटी आपण लिखित स्वरूपात मान्य केल्या आहेत. याची देखील त्यांनी चाड बाळगली नाही.
सुधा भारद्वाज तर कायद्याच्या पदवीधर आहेत. भारताची न्यायव्यवस्था त्यांना अंतर्बाह्य माहित आहे. परंतु आपल्या कट्टर विचारधारेमुळे त्यांनी न्यायालयाने घातलेले निर्बंध मानायला आपल्या कृतीतून नकार दिला आहे की किंबहुनाते निर्बंध कचऱ्याच्या टोपलीत भिरकावून दिले आहेत.
“चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा भी मेरे बाप का” अशी मग्रुरी या दोन्ही नक्षलवाद्यांनी दाखवली आहे. जर हे दोन्ही नक्षलवादी न्यायालयाचे निर्बंध राजरोसपणे मानत नसतील तर डोळ्यांमागे त्यांचे काय उपद्व्याप चालले असतील. याची कल्पना करवत नाही.
यावर एकच उपाय NIA च्या मागणीप्रमाणे न्यायालयाने वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज या दोघांचा जामीन तत्काळ प्रभावाने रद्द करून त्यांच्यावरील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत कायमस्वरूपी जामीन मिळणार नाही अशी तजवीच केली पाहिजे.
