एका राजकीय भ्रमाची कहाणी…

पाकिस्तान किंवा इस्लाम आपल्याला न्याय देऊ शकेल, या भाबड्या आशेवर ज्या माणसाने आपले जीवन आणि राजकारण पणाला लावले; त्याच जोगेंद्रनाथ मंडल यांना पुढे आपल्या त्या राजकीय प्रयोगाची राखरांगोळी पाहावी लागली. ज्या पाकिस्तानच्या निर्मितीत त्यांनी हिरिरीने सहभाग दिला, त्याच देशाचे दोन तुकडे झालेले उघड्या डोळ्यांनी त्यांना पाहावे लागले. जोगेंद्रनाथ यांचे जीवन म्हणजे एक राजकीय भ्रम ठरला…

…..

इतिहास कसा क्रूर न्याय करतो; याचे जोगेंद्रनाथ मंडल हे एक उदाहरण आहे. मुस्लिम लीगच्या सोबतीने अनुसूचित जातींचे राजकीय भवितव्य घडविता येईल, असा एक राजकीय भ्रम त्यांना झाला होता. याच भ्रमापोटी फाळणीच्या काळात त्यांनी थेट पाकिस्तानचा रस्ता धरला. पाकिस्तानचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली तेव्हा, ‘आपला डाव जिंकला’ असा त्यांचा समज झाला असावा. पण हा स्वप्नभंग व्हायला वेळ लागला नाही. ज्या पाकिस्तानात ते न्यायाची अपेक्षा करत होते, त्याच राजसत्तेने तिथल्या अल्पसंख्याकांना वाऱ्यावर सोडले. अखेर उद्विग्न होऊन, राजीनामा सरकारच्या तोंडावर फेकून त्यांना भारतात परतावे लागले.

म्हणूनच, मंडल यांचा हा प्रवास केवळ एका नेत्याचे वैयक्तिक अपयश नाही. देशाचे हित, ऐतिहासिक भान आणि वास्तव विसरून जेव्हा केवळ राजकीय हिशेब केले जातात; तेव्हा समाजाची कशी वाताहत होते, याचा हा इतिहासाने शिकविलेला धडा आहे.

जोगेंद्रनाथ मंडल हे फाळणीच्या इतिहासातील केवळ एखादा उपेक्षित अध्याय किंवा पाकिस्तानात चार दिवस मंत्रिपद उपभोगणारे हिंदू नेते नव्हते. ते अविभाजित बंगालमधील अनुसूचित जातींचे वजनदार नेते होते; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निकटचे राजकीय सहकारी होते; शोषितांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी लढा देणारे लोकप्रतिनिधी होते; स्वातंत्र्यपूर्व बंगालच्या गुंतागुंतीच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मोहरा होते; मुस्लिम लीगच्या ‘पाकिस्तान’च्या मागणीला खंदा पाठिंबा देणारे समर्थक आणि अखेर पाकिस्तानचे पहिले कायदे व कामगार मंत्री होते.

हे नवे राष्ट्र आपल्या शोषित भावंडांचे भले करेल, या भाबड्या आशेने त्यांनी पाकिस्तानात पाऊल ठेवले. पण अवघ्या तीन वर्षांत त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांनी मंत्रिपद सोडले आणि ते भारतात परतले. ८ ऑक्टोबर १९५० रोजी त्यांनी दिलेला मंत्रिपदाचा राजीनामा हा फाळणी व पाकिस्तानच्या वाटचालीतला महत्त्वाचा धडा आहे. ज्या नेत्याने प्रत्यक्ष काम केले, पाकिस्तानी नेतृत्वावर आंधळा विश्वास ठेवला, त्याच नेत्याला अखेर निराश व्हावे लागले.

यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पाकिस्तानचे उद्दिष्ट आणि मंडल यांचे स्वप्न यांच्यात मुळातच ताळमेळ नव्हता. त्यामुळे, हेच होणार होते. मंडल यांना आलेले नैराश्य हे पाकिस्तानच्या मूळ स्वप्नातच दडलेले होते.

तावून सुलाखून निघालेले नेतृत्व

सन १९०४ मध्ये अविभाजित बंगालच्या बारिसाल जिल्ह्यात जन्मलेले मंडल हे पूर्व बंगालमधील विशाल ‘नामसूद्र’ समाजाचे होते. जातिव्यवस्थेच्या झळा त्यांनी लहानपणापासून सोसल्या होत्या आणि म्हणूनच त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य ‘दलित व वंचित’ समाजाच्या उद्धारासाठी वाहिले.

ते केवळ सत्तेचे राजकारण करणारे नेते नव्हते; सामाजिक मुक्ती हे त्यांच्या राजकारणाचे अधिष्ठान होते. सन १९३७ च्या बंगाल प्रांतिक निवडणुकीत ते अपक्ष म्हणून निवडून आले. अनुसूचित जातींनी मोठ्या राजकीय पक्षांची ‘गुलामी’ करण्याऐवजी स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे, या विचारांवर त्यांनी भर दिला.

याच भूमिकेने त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जवळ आणले. मंडल यांना समजून घेण्यासाठी बाबासाहेबांशी असलेले त्यांचे नाते समजून घेणे गरजेचे आहे. बाबासाहेब आणि मंडल या दोघांचेही एक मत होते—अनुसूचित जातींनी आपले भवितव्य इतरांच्या मेहेरबानीवर सोडू नये. स्वतःची संघटना, स्वतःचे प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक संरक्षण हेच त्यांच्या मुक्तीचे मार्ग आहेत.

मंडल बंगालमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या ‘शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन’चे खंदे नेते बनले. त्यांच्या याच भक्कम राजकीय पायाचा फायदा १९४६ मध्ये डॉ. आंबेडकरांना महत्त्वपूर्ण वळणावर झाला. त्यावेळी मुंबई प्रांतातून बाबासाहेबांचे घटना समितीवर (Constituent Assembly) निवडून येणे कठीण झाले होते. अशा वेळी बंगालमधून स्वतः निवडून आलेल्या मंडल यांनी पुढाकार घेऊन बाबासाहेबांचा घटना समितीवर जाण्याचा मार्ग मोकळा केला. मंडल यांच्या राजकीय आयुष्यातील हे ऐतिहासिक आणि उत्तुंग योगदान होते.

बाबासाहेब घटना समितीत नसते, तर भारताच्या राज्यघटनेच्या जन्माचा इतिहास बदलला असता. पण इथेच इतिहासाचा एक क्रूर विरोधाभास पाहायला मिळतो. ज्या माणसाने आंबेडकरांना भारताचे संविधान लिहिण्याच्या प्रक्रियेत आणले, तोच नेता पुढे जाऊन पाकिस्तानात मंत्री बनला. येथून पुढे या दोन नेत्यांच्या वाटचालीची दिशा कायमची बदलली.

मंडल मुस्लिम लीगकडे का गेले?

आज मंडल यांना ‘अव्यवहार्य’ किंवा ‘राजकीयदृष्ट्या भाबडे’ ठरवणे सोपे आहे. पण सन १९३० आणि ४० च्या दशकातील बंगालचे राजकारण गुंतागुंतीचे होते. पूर्व बंगालमध्ये अनुसूचित जाती आणि मुस्लिम हे दोन्ही घटक लोकसंख्येने मोठे होते. काँग्रेस ही राष्ट्रीय स्तरावर मुख्य पक्ष असली, तरी ती अनुसूचित जातींच्या हितांचे रक्षण करू शकत नाही, अशी मंडल यांची समजूत झाली होती. म्हणूनच त्यांनी पर्यायी राजकारणाचा शोध सुरू केला. मुस्लिम लीगच्या रूपात त्यांना तो पर्याय दिसला.

मंडल यांचे गणित अगदी साधे होते—अनुसूचित जाती आणि मुस्लिम जर राजकीयदृष्ट्या एकत्र आले, तर ते काँग्रेसचे वर्चस्व आणि सवर्ण हिंदूंची सामाजिक पकड या दोघांनाही तगडे आव्हान देता येईल.

सन १९४३ मध्ये बंगालमधील फझलुल हक यांचे सरकार पडल्यानंतर मंडल यांनी सहकारी आमदारांसह ख्वाजा नाझिमुद्दीन यांच्या मुस्लिम लीग सरकारला पाठिंबा दिला. पण हा पाठिंबा बिनशर्त नव्हता.

आपल्या राजीनामापत्रात त्यांनी स्पष्ट नमूद केले होते की, मंत्रिमंडळात दलितांना स्थान, त्यांच्या शिक्षणासाठी भरीव निधी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण या अटी असतील. थोडक्यात, मंडल हे आपल्या समाजाच्या हक्कांची बोली लावत होते. ते दलित राजकारण पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात होते.

सन १९४६ च्या निवडणुकांनंतर हुसेन शहीद सुऱ्हावर्दी यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम लीगचे सरकार आले आणि मंडल त्यात एकमेव दलित मंत्री बनले. यातून त्यांचा लीगशी असलेला संबंध अधिकच घट्ट झाला.

त्यानंतर उजाडला १६ ऑगस्ट १९४६—’डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’. मुस्लिम लीगने पुकारलेल्या या आंदोलनाने कलकत्त्यात रक्ताच्या नद्या वाहवल्या. मंडल यांच्या डोळ्यांवरची पट्टी निघण्यासाठी हा प्रसंग पुरेसा होता, पण तसे झाले नाही. कलकत्त्याच्या त्या भीषण नरसंहाराचे वर्णन स्वतः मंडल यांनी ‘हॉलोकॉस्ट’ (महासंहार) असे केले, तरीही त्यांनी मुस्लिम लीगची साथ सोडली नाही.

इथे मंडल यांच्या भूमिकेतील एक मोठी उणीव दिसते. जातीय हिंसेचे तांडव त्यांनी पाहिले नव्हते असे नाही; पण तरीही ‘आपले राजकीय गणित शेवटी यशस्वी होईल’ या भाकड आशेवर ते राहिले. त्यानंतर नोआखालीची दुर्घटना घडली. ती तर धोक्याची अंतिम घंटा होती, पण मंडल यांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केले.

ऑक्टोबर १९४६ मध्ये नोआखालीत झालेल्या दंगलीत पूर्व बंगालचा हिंदू समाज होरपळून निघाला. मंडल यांनी स्वतः टिपरा आणि फेणी या भागांचा दौरा केला, जिथे अनुसूचित जातींचे लोक भरडले गेले होते. तरीही, त्यांच्या राजीनाम्यातील खालील वाक्य त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वांत मोठी शोकांतिका सांगून जाते:

“हिंदूंचे ते असीम हाल पाहून माझे मन दुःखाने व्याकुळ झाले होते, तरीही मी मुस्लिम लीगसोबत सहकार्याचे धोरण चालूच ठेवले.”

हे वाक्य दु:खद इतिहासाच्या पानांत कोरले गेले आहे. धोका उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही मंडल यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. कधी कधी राजकारणाची नशा माणसाच्या डोक्यात अशी काही बसते की ढळढळीत वास्तवही दिसेनासे होते.

भ्रमाचा फुटलेला भोपळा

ऑक्टोबर १९४६ मध्ये मंडल मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी म्हणून ते भारताच्या अंतरिम सरकारमध्ये सामील झाले. फाळणी अटळ झाली व ५० लाखांहून अधिक दलित पूर्व बंगालमध्येच राहणार हे स्पष्ट झाले, तेव्हा मंडल यांनी पाकिस्तानचा रस्ता निवडला. नव्याने बनणारा देश दलितांना सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अधिक वाव देईल, असा त्यांचा भ्रम होता.

महंमद अली जिना यांनी मंडल यांच्या साथीचे राजकीय महत्त्व चांगलेच ओळखले होते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये पाकिस्तान बनल्यावर मंडल यांच्याकडे पहिले कायदे व कामगार मंत्रिपद सोपवण्यात आले. इस्लामच्या नावावर बनलेल्या देशात एक हिंदू दलित नेता कायदेमंत्री म्हणून बसला होता. पण काळाच्या पोटात काही वेगळेच शिजत होते.

सप्टेंबर १९४८ मध्ये जिनांचे निधन झाले आणि मंडल यांचा मुख्य आधार हरपला. मार्च १९४९ मध्ये पाकिस्तानच्या विधानसभेत ‘उद्दिष्ट ठराव’ (Objectives Resolution) संमत झाला आणि पाकिस्तानचा प्रवास एका इस्लामी राष्ट्राच्या दिशेने सुरू झाला.

मंडल यांच्यासाठी हा केवळ तात्विक प्रश्न नव्हता; तर पूर्व बंगालमधील अल्पसंख्याकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता. हिंदू आणि दलितांवरील वाढते अत्याचार, प्रशासनाचा उघड पक्षपात, सक्तीचे धर्मांतर आणि दडपशाही यांमुळे मंडल कमालीचे अस्वस्थ झाले.

अखेर ८ ऑक्टोबर १९५० रोजी त्यांनी पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. त्यांच्या पत्रातील पहिलेच वाक्य काळजाला घर पाडणारे होते:

“पूर्व बंगालमधील मागास हिंदू जनतेच्या उद्धाराचे माझे आयुष्यभराचे ध्येय पूर्णपणे धुळीस मिळाले. या अथांग निराशेने मी राजीनामा देत आहे…”

‘अथांग निराशा’ हे शब्द खूप काही सांगून जातात. तो केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर एका राजकीय सिद्धान्ताचा अंत होता. ज्या पाकिस्तानचे त्यांनी समर्थन केले, त्याच पाकिस्तानातील सारी व्यवस्था अल्पसंख्याकांना गिळंकृत करत आहे, हे पाकिस्तानच्या कायदेमंत्र्याला कबूल करावे लागले होते.

त्यांनी पत्रात लिहिले, “पाकिस्तान हे हिंदूंना सन्मानाने जगण्यायोग्य उरलेले नाही. धर्मांतर किंवा सर्वनाश यांच्या कोंडीत त्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे.” तसेच, पूर्व बंगालला पश्चिम पाकिस्तानची ‘वसाहत’ मानले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

पत्राच्या शेवटी त्यांनी लिहिलेले वाक्य त्यांच्या काळजातल्या दुःखाची साक्ष देते:

“माझ्या विवेकावर असणारे खोटेपणाचे हे ओझे घेऊन मी यापुढे जगू शकत नाही..”

ते मंत्रिपद सोडून भारतात परतले. तो राजकीय प्रयोग पूर्णपणे कोलमडला होता.

आंबेडकर आणि मंडल : दोन भिन्न मार्ग

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जोगेंद्रनाथ मंडल या दोघांचे ध्येय एकच होते—शोषितांची मुक्ती. पण बाबासाहेबांचा मार्ग ‘घटनात्मक लोकशाही आणि राष्ट्रनिष्ठा’ यांचा होता; तर मंडल यांचा मार्ग ‘तात्पुरती राजकीय गणिते आणि आघाड्या’ यांचा होता.

बाबासाहेबांना पक्के ठाऊक होते की, केवळ सत्तेच्या समीकरणांनी किंवा दुसऱ्या एखाद्या धर्माशी युती करून दलितांचा प्रश्न सुटणार नाही. सत्तांतर झाले तरी शोषकांचे चेहरे बदलतील, शोषण थांबणार नाही. म्हणूनच बाबासाहेबांनी ‘भारतीय संविधान’ हेच दलितांच्या हक्कांचे आणि मुक्तीचे अंतिम शस्त्र बनवले. कायद्यापुढील समानता आणि संस्थात्मक संरक्षण यावर  भर दिला.

याउलट, मंडल यांनी पाकिस्तानच्या रूपाने जो मार्ग निवडला, तिथे कायद्याचे राज्य नव्हतेच. मंत्रिपद मिळूनही मंडल स्वतःच्या बांधवांचे रक्षण करू शकले नाहीत. कारण संस्थात्मक आणि घटनात्मक संरक्षण नसेल, तर मंत्रिपद ही केवळ लाचार तडजोड ठरते, हा धडा मंडल यांच्या आयुष्याने दिला.

इतिहासाने शिकवलेले पाच धडे

मंडल यांच्या पुनरागमनानंतरचे आयुष्य खूप एकांतात आणि उपेक्षेत गेले. १९६८ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये त्यांचे निधन झाले. पुढे १९७१ मध्ये त्यांनी वर्तवलेल्या भाकिताप्रमाणे पूर्व पाकिस्तान हा बांगला देश झाला.

मंडल यांचा प्रवास पाच महत्त्वाचे धडे देतो…

१. केवळ राजकीय सोय महत्त्वाची नसते : दोन वेगवेगळ्या समाजांचा शत्रू एक असू शकतो, पण म्हणून त्या दोघांचे अंतिम ध्येय एकच असेल असे नाही. समान शत्रूविरुद्ध झालेली युती तात्पुरती असते; दीर्घकाळात विचारसरणीच महत्त्वाची ठरते.

२.  प्रतिनिधित्व म्हणजे सुरक्षा नव्हे : स्वतः कायदेमंत्री असूनही मंडल आपल्या लोकांचे रक्षण करू शकले नाहीत. सुरक्षा ही केवळ मंत्रिपदावरून नाही, तर देशाच्या घटनात्मक मूल्यांतून आणि निष्पक्ष प्रशासनातून येते.

३.  समान नागरिकत्व हाच खरा आधार : नागरिकत्वाला जातीय किंवा धार्मिक स्वरूप येते, तेव्हा जो घटक प्रबळ असतो, तोच सरस ठरतो. ‘समान नागरिकत्व’ हाच अल्पसंख्याकांसाठी एकमेव सुरक्षित मार्ग असतो.

४. दलित मुक्तीचा खरा मार्ग : दलित समाजाचा उद्धार हा शिक्षण, आर्थिक प्रगती, सामाजिक सुधारणा आणि घटनात्मक अधिकारांतून होतो. त्याला कुठल्याही एका धार्मिक किंवा राजकीय गटाच्या दावणीला बांधता येत नाही.

५.  आश्वासनांवर आंधळा विश्वास नको : नोआखालीच्या हिंसेनंतरही मंडल यांनी विश्वास ठेवला आणि तीच त्यांची मोठी चूक ठरली. आपली राजकीय रणनीती चुकली आहे हे मान्य करायला मोठे धाडस लागते; मंडल यांनी ते दाखवले, पण खूप उशिरा.

आजच्या भारतासाठी संदेश

जोगेंद्रनाथ मंडल यांची कथा केवळ ‘त्यांनी पाकिस्तानची वाट धरली,’ एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. त्यांनी राजकारणाचा एक प्रयोग करून पाहिला, आणि तो फसला. इतर राजकारण्यांसारखे स्वतःचे अपयश लपवून न ठेवता त्यांनी ते जगासमोर कबूल केले, यातच त्यांचे वेगळेपण आहे.

दिनांक ८ ऑक्टोबर १९५० चे त्यांचे राजीनामा पत्र म्हणजे केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता; तर ‘केवळ राजकीय समीकरणांवर आधारित दलित-मुस्लिम युती’ या प्रारूपाचा झालेला दारुण पराभव होता.

फाळणीच्या आठ दशकांनंतर मंडल यांचे नाव केवळ ‘पाकिस्तानात गेलेले दलित नेते’ म्हणून नाही, तर ‘त्या प्रयोगाच्या पोटात शिरून, त्याचे भीषण वास्तव अनुभवून आणि भ्रमनिरास होऊन परतलेल्या एका साक्षीदाराची शोकांतिका’ म्हणून कायमचे लक्षात ठेवायला पाहिजे.

आजही जेव्हा राजकीय फायद्यासाठी ‘दलित-मुस्लिम आघाड्यांचे’ प्रयोग होतात, तेव्हा मंडल यांच्या या अनुभवाचा विचार करावा लागतो. पराकोटीच्या वेदना सोसून मंडल यांनी जे उत्तर शोधले आणि त्यातून जो इतिहास घडला तो कधीही विसरता कामा नये…