हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला

मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यातील हा नववा लेख.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237&reg=48&lang=1

मागील लेखात आपण ‘कॅच द रेन’ या अभियानाविषयी माहिती घेतली. सध्या देशातील बहुतांश नदी खोऱ्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, जेव्हा नद्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमा ओलांडून वाहतात, तेव्हा पाण्याचे वाटप, नियमन आणि वापर हे केवळ तांत्रिक किंवा पर्यावरणीय मुद्दे राहत नाहीत. त्याचे रूपांतर तीव्र ‘राजकीय संघर्षात’ आणि ‘प्रादेशिक अस्मितेच्या लढ्यात’ होते. परिणामी, आंतरराज्य नदी जलविवाद हे आज भारतीय संघराज्य व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे कायदेशीर आणि राजकीय आव्हान बनले आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर पेच: नदी राज्याची की राष्ट्राची?

भारतीय संविधानामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कायदेशीर अधिकारांची विभागणी करताना जलसंसाधनांच्या बाबतीत काही प्रमाणात कायदेशीर संदिग्धता दिसून येते. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील राज्य सूचीमध्ये (सूची २, नोंद १७) पाणी हा प्रामुख्याने राज्याचा विषय मानला गेला आहे. यानुसार, पाणीपुरवठा, सिंचन, कालवे, पाण्याचा साठा आणि जलशक्ती यांवर संबंधित राज्य सरकारचे अनन्य कायदेशीर नियंत्रण असते. तथापि, राज्याचा हा अधिकार संघ सूचीतील (सूची १, नोंद ५६) तरतुदींच्या अधीन आहे. नोंद ५६ नुसार, संसदेने घोषित केल्यास, सार्वजनिक हितासाठी आंतरराज्य नद्या आणि नदी खोऱ्यांचे नियमन व विकास करण्याचे सर्वसमावेशक अधिकार केंद्र सरकारला मिळतात. ही परस्परव्याप्त रचना केंद्र आणि राज्यांमध्ये सातत्याने संघर्षाला कारणीभूत ठरते.

संविधानाचे कलम २६२ हे आंतरराज्य नदी जलविवादांच्या निराकरणासाठी संसदेला विशेष कायदे करण्याचा अधिकार देते, ज्याकामी संसदेने ‘आंतरराज्यीय नदी जलविवाद कायदा, १९५६’ संमत केला. या चौकटीत “नदी राज्याची की राष्ट्राची?” हा प्रश्न अनेक दशकांपर्यंत अनुत्तरीत होता. मात्र, २०१८ मधील ऐतिहासिक कावेरी नदी जलविवादाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘आंतरराज्य नद्या या देशाची राष्ट्रीय मालमत्ता आहेत.’ कोणत्याही एका राज्याला त्यावर अनन्य मालकी हक्क सांगता येणार नाही. न्यायालयाने राज्यांच्या ‘विशेष प्रादेशिक मालकीचा सिद्धांत’ पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि सामायिक नदीच्या पाण्याचे सर्व खोरे राज्यांमध्ये ‘समन्यायी आणि वाजवी वाटप’ करणे हे कायदेशीर बंधन असल्याचे स्पष्ट केले.

जलविवादांची पार्श्वभूमी: हे प्रश्न का निर्माण झाले?

भारतात नद्यांच्या पाण्यावरून होणारे राजकारण समजून घेण्यासाठी खालील प्रमुख घटकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे:

• भाषिक राज्य पुनर्रचना (१९५६): भारतामध्ये राज्यांची पुनर्रचना प्रामुख्याने भाषिक आधारावर करण्यात आली. या राजकीय प्रक्रियेत नैसर्गिक नदी खोऱ्यांच्या भौगोलिक आणि पर्यावरणीय सीमांकनाकडे दुर्लक्ष केले गेले. एकाच नदीचे खोरे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागले गेल्यामुळे, पाण्याचा वापर थेट प्रादेशिक अस्मितेशी (कन्नड, तमिळ, तेलगू किंवा मराठी) जोडला गेला.
• ऐतिहासिक वसाहतकालीन करारांचा वारसा: ब्रिटिश राजवटीत मद्रास प्रेसिडेन्सी आणि म्हैसूर संस्थाण यांच्यात १८९२ आणि १९२४ मध्ये झालेले कावेरी पाणी वाटप करार अत्यंत असमान होते. स्वातंत्र्यानंतर नवीन राज्यांनी हे करार स्वीकारण्यास नकार दिला, ज्यातून स्वातंत्र्योत्तर काळातील संघर्षांची बीजे रोवली गेली.
• शेतीची पाण्यावरील निर्भरता: हरित क्रांतीनंतर ऊस, भात यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या नगदी पिकांची लागवड वाढली, ज्यामुळे पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली.
• गाळ आणि क्षार उत्सर्जनाचा तांत्रिक पेच (The Salt Export Paradox): धरणांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे त्यांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता कागदोपत्री वाटपापेक्षा कमी झाली आहे. तसेच, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी हे क्षार समुद्रात वाहून जाणे आवश्यक असते. परंतु, न्यायाधिकरणाने संपूर्ण उपलब्ध पाण्याचे वाटप करून टाकल्यामुळे क्षार उत्सर्जनासाठी पाणी शिल्लक राहिले नाही, ज्यामुळे संघर्ष तीव्र झाला आहे.

कावेरी, कृष्णा, गोदावरी खोऱ्यांमधील संघर्ष

दक्षिण आणि मध्य भारतातील तीन प्रमुख नदी खोऱ्यांमधील पाण्याच्या वादाने देशाच्या संघराज्यीय रचनेला नेहमीच ताणले आहे. मोठ्या धरणांचे नियंत्रण आणि पाण्याचा विसर्ग हे सीमावर्ती भागांमध्ये राजकीय हत्यार बनले आहे.

• कावेरी नदी खोरे: कर्नाटक आणि तामीळनाडू मधील संघर्ष जुना असून, सध्या कर्नाटकने सीमेवर प्रस्तावित केलेल्या ६७ TMC क्षमतेचे धरण असणाऱ्या ‘मेकेदाटू बहुउद्देशीय प्रकल्पा’वरून नवा संघर्ष पेटला आहे. खोऱ्यातील सर्व राज्यांच्या संमतीशिवाय या प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, असा तामिळनाडूचा आक्षेप आहे.
• कृष्णा नदी खोरे: कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५ मीटर करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध आहे. धरणाची उंची वाढल्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये प्रलयंकारी महापुराचा फुगवटा निर्माण होण्याची भीती आहे. सद्यस्थितीत, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांच्यात श्रीशैलम धरणातील पाण्याचा वीज निर्मितीसाठी वापर करण्यावरून पोलीस दल एकमेकांसमोर उभे राहण्याइतपत संघर्ष वाढला आहे.
• गोदावरी नदी खोरे: आंध्र प्रदेशातील पोलावरम बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या विस्तारावरून छत्तीसगड, ओडिशा आणि तेलंगणाचा तीव्र आक्षेप आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने बांधलेल्या बाभळी बंधाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर अटींमुळे ऐन उन्हाळ्यात महाराष्ट्राला आपल्या हद्दीत तीव्र पाणीटंचाई असतानाही तेलंगणासाठी पाणी सोडावे लागते, ज्यावरून स्थानिक पातळीवर तीव्र राजकीय संताप आहे.

कर्नाटक-तेलंगणा सीमावर्ती जलसंघर्ष आणि सहकार्याचे नवे प्रवाह

कर्नाटक आणि तेलंगणा दरम्यान राजोळीबंदा वळण योजनेतील (RDS) गाळाच्या संकटामुळे पाणी मिळण्यात अडचणी असल्याने वाद आहेत. तथापि, या संघर्षाला बाजूला सारून सहकार्याचे नवे प्रवाहही उदयास येत आहेत. तुंगभद्रा धरणाचे नूतनीकरण केलेले ३३ नवीन स्पिलवे गेट्स दोन्ही राज्यांनी संयुक्तपणे समर्पित करणे आणि नारायणपूर धरणाच्या खालील भागात दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ TMC साठवण क्षमतेचे बॅरेज बांधण्याचा क्रांतिकारी प्रस्ताव मंजूर करणे, हे भारतीय संघराज्यातील ‘सहकार्यात्मक संघराज्यवादाचे’ एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.

निष्कर्ष

भारतातील पाण्याचे राजकारण हे केवळ नैसर्गिक टंचाईचे कारण नसून ते प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव आणि पूर्वीच्या राजकीय मतपेढीच्या राजकारणाचे फलित आहे. पाणी हा जीवन जगण्याचा मूलभूत मानवी हक्क असून त्याचे प्रादेशिक अस्मितांशी अति-राजकीयीकरण करणे देशाच्या एकात्मतेला बाधक ठरू शकते. भविष्यात हवामान बदलाच्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला न्यायाधिकरण आणि न्यायालयीन संघर्षाकडून ‘एकात्मिक नदी खोरे व्यवस्थापन’ आणि खऱ्या अर्थाने सहकार्याचा मार्ग वापरावा लागेल, हाच या वादांमधून मुख्य धडा मिळतो.

पुढील लेखात आपण पाण्याची गुणवत्ता, शुद्धीकरण आणि स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट या विषयांवर चर्चा करणार आहोत.

Catch the Rain | Official Theme Song

PIB India