कोणत्याही राष्ट्राच्या पुनरुत्थानाचा आणि प्रगतीचा खरा पाया हा त्या देशातील युवाशक्तीच्या सामर्थ्यात आणि त्यांच्या कष्टांवर असलेल्या विश्वासात असतो. स्पर्धा परीक्षा किंवा शैक्षणिक मूल्यमापन ही केवळ एका वर्षाच्या गुणपत्रिकेपुरती मर्यादित प्रक्रिया नसते; तर ती लाखो तरुण, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांनी केलेल्या त्यागाची कसोटी असते. अशा वेळी, परीक्षांच्या पेपर फुटीसारख्या घटना या केवळ प्रशासकीय चूक किंवा कायदेशीर गुन्ह्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या संपूर्ण पिढीच्या आत्मविश्वासाला तडा देणाऱ्या आणि सामाजिक नैतिकतेला हादरा देणाऱ्या अत्यंत वेदनादायी घटना ठरतात.
नुकत्याच घडलेल्या नीट (NEET) परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपर फुटीच्या घटनांनंतर देशात तीव्र असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक होते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न समोर असताना प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी दुहेरी बनते—एकीकडे गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे मौल्यवान शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ न देणे. पंतप्रधानांनी इंस्टाग्राम हैंडल वर एक व्हिडिओ मधून देशाला संबोधित करत सांगितले की, गेल्या अडीच महिन्यांत या प्रकरणी झालेल्या चौकशीतून अनेक सूत्रधारांना गजाआड करण्यात आले असून, २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागू न देता अत्यंत कमी वेळेत पुन्हा परीक्षांचे नियोजन करण्यात आले. १९ तारखेला लागलेला निकाल आणि विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आलेले समाधान ही प्रशासकीय तत्परतेची पावती असली, तरी हा विषय केवळ निकाल जाहीर करण्यापुरता मर्यादित नाही.
व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि कठोर कायदेशीर चौकट
केवळ निकाल घोषित झाला किंवा परिस्थिती हाताळली गेली म्हणून थांबणे हे राष्ट्रउभारणीच्या ध्येयाशी विसंगत ठरते. अशा समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मुळाशी जाऊन कारवाई करणे आणि यंत्रणेत आमूलाग्र सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच, या गंभीर समस्येवर वरवरचे उपाय न शोधता ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ (जलद गती न्यायालये) स्थापन करणे आणि अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक संसदेत मांडण्याचा निर्णय हा एका व्यापक परिवर्तनाचा भाग आहे.
गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याशिवाय अशा संघटित गैरप्रकारांना चाप बसू शकत नाही. जे घटक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि राष्ट्राच्या बौद्धिक क्षमतेशी खेळ खेळतात, त्यांना मिळणारी कठोर आणि जलद शिक्षा हीच भविष्यातील अपप्रवृत्तींसाठी सर्वात मोठा प्रतिबंध ठरेल.
राष्ट्रीय नैतिकता
परीक्षेतील पारदर्शकता ही केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमतेची बाब नसून ती राष्ट्राच्या नैतिक आणि चारित्र्यसंपन्न निर्मितीचा पाया आहे. जेव्हा देशातील तरुण पिढीचा कठोर परिश्रमांवर आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होतो, तेव्हाच देश आत्मविश्वासाने पुढे जातो. याउलट, गैरमार्गाने यश मिळवण्याची प्रवृत्ती किंवा शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचे जाळे हे देशाच्या भविष्याला आतून पोकळ करते.
संसदेत मांडले जाणारे नवे कठोर विधेयक आणि जलद गती न्यायालयांची निर्मिती ही केवळ एका घटनेला दिलेले तात्कालिक उत्तर नाही; तर शैक्षणिक क्षेत्रात पुन्हा एकदा शिस्त, पारदर्शकता आणि पावित्र्य प्रस्थापित करण्याची ही एक संकल्पबद्ध सुरुवात आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन, देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कष्टाला पूर्ण न्याय मिळेल आणि कोणतीही अनिष्ट प्रवृत्ती राष्ट्राच्या भवितव्यावर सावट टाकू शकणार नाही, अशी भक्कम आणि विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण करणे हीच आजच्या काळातील मुख्य राष्ट्रीय गरज आहे.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.instagram.com/reel/DbJSbtII9aa/&ved=2ahUKEwip05ysveqVAxVNiuEIHa5gHJkQtwJ6BAgREAI&usg=AOvVaw27N5OV6kxhzAPdMVBs4Qwc
narendramodi
