भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात काही निर्णय केवळ धोरणात्मक निर्णय राहिले नाहीत; ते संपूर्ण समाजाची जीवनशैली, विचारसरणी आणि व्यवहाराची मूळ संस्कृतीच पार बदलून टाकतात. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच ‘यूपीआय’ या डिजिटल क्रांतीची आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. एका दशकापूर्वी ११ एप्रिल २०१६ रोजी जेव्हा या उपक्रमाचे औपचारिक बीजारोपण झाले, तेव्हा अनेक जागतिक अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी या प्रयोगाबद्दल शंका व्यक्त केल्या होत्या. भारताची प्रचंड लोकसंख्या, भाषिक विविधता, तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव आणि शतकानुशतके रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांवर अवलंबून असणारा देश, अशा प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर डिजिटल व्यवहार तळागाळापर्यंत पोहचू शकतील का; हा प्रश्न तेव्हा रास्त वाटत होता. परंतु, गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी आणि चित्र पाहिले तर यूपीआयने सर्व शंका मोडून काढत जगासमोर एक अभूतपूर्व आदर्श उभा केल्याचे लक्षात येईल.
रोख व्यवहार ते डिजिटल पारदर्शकता
भारतात शतकानुशतके रोख व्यवहारांनाच एकमेव सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय मानले जात होते. ‘हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागणे’ टाळण्यासाठी रोख रक्कमच हातात असणे लोकांना सोयीचे वाटत असे. परंतु या मानसिकतेने अर्थव्यवस्थेत अनेक बिकट समस्या निर्माण केल्या होत्या. समांतर चालणारा काळा पैसा, करांची उघड उघड होणारी चोरी, बनावट नोटांचा सुळसुळाट आणि सर्वच स्तरांतील अपारदर्शकता यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला अदृश्य खीळ बसत होती. यूपीआयने या सर्व पारंपरिक मर्यादांवर थेट आणि प्रभावी प्रहार केला. आज चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या व्यावसायिक शोरूम्सपर्यंत प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद होत आहे. यामुळे, अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता कैकपटींनी वाढली असून, समांतर काळ्या अर्थव्यवस्थेला मोठा चाप बसला आहे. पूर्वी औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेबाहेर असणारे करोडो व्यवहार आज अधिकृत मुख्य प्रवाहात आले आहेत.
सामान्य माणसाचे सबळीकरण
यूपीआयचे खरे यश त्याच्या तांत्रिक रचनेपेक्षाही त्याच्या अफाट सर्वसमावेशकतेमध्ये आहे. मेट्रो शहरांमधील वातानुकूलित मॉलपासून ते हिमालयाच्या कुशीतील दुर्गम खेड्यांमधील भाजीविक्रेत्यांपर्यंत, आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून ते रस्त्यावरील फेरीवाल्यांपर्यंत सर्वांना या प्रणालीने एकाच समान डिजिटल धाग्यात बांधले आहे. पूर्वी बँकेची पायरी चढण्यास न धजावणारा सामान्य माणूस किंवा डिजिटल साक्षरतेपासून कित्येक मैल दूर असलेला छोटा व्यावसायिक आज आत्मविश्वासाने स्मार्टफोन आणि क्यूआर कोडच्या आधारे व्यवहार करत आहे. या तंत्रज्ञानाने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील तंत्र-दरी कायमची मिटवली आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे लोकशाहीकरण भारतीय समाजात आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करणारे आहे.
वर्षागणिक वाढलेला अभूतपूर्व व्यवहार
२०१६ मध्ये संथगतीने सुरू झालेली ही प्रणाली पुढील काही वर्षांत कोट्यवधी भारतीयांची राष्ट्रीय सवय बनली आहे. डिमोनिटायझेशन आणि त्यानंतर आलेल्या कोविड महामारीच्या काळात स्पर्शरहित व्यवहारांच्या गरजेमुळे या यंत्रणेला तुफान गती मिळाली. आज जागतिक स्तरावर होणाऱ्या एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी तब्बल ४६ टक्के व्यवहार एकट्या भारतात होतात, यात यूपीआयचा सिंहचा वाटा आहे. यावरून या क्रांतीची व्याप्ती लक्षात येईल.
तक्ता १ : २०१६ ते २०२६ मधील यूपीआय व्यवहार
| वर्ष | वार्षिक व्यवहार संख्या (कोटींमध्ये) | एकूण व्यवहार मूल्य (लाख कोटी रुपयांत) | प्रमुख टप्पे व वैशिष्ट्ये |
| २०१६-१७ | १.८ | ०.०७ | प्रारंभिक प्रयोग व मर्यादित बँकांचा समावेश |
| २०१८-१९ | ५३५ | ८.७७ | क्यूआर (QR) कोडचा व्यापक विस्तार व ॲप्सची सुलभता |
| २०२०-२१ | २,२३३ | ४१.०३ | कोविड काळातील स्पर्शरहित व्यवहारांना पसंती |
| २०२२-२३ | ८,३७६ | १३९.१० | छोट्या व्यापाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग |
| २०२४-२५ | १३,१०० | २००.५० | आंतरराष्ट्रीय विस्तार व क्रेडिट कार्ड जोडणी |
| २०२५-२६ (अंदाजित) | १७,५०० | २६०.०० | दशकपूर्तीच्या टप्प्यावर दैनंदिन ५० कोटींचा टप्पा पार |
महाराष्ट्राचे डिजिटल नेतृत्व
भारताच्या या अभूतपूर्व डिजिटल प्रवासात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र असलेले पुणे आणि नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारखी वेगाने विकसित होणारी शहरे यामुळे महाराष्ट्राने या क्रांतीचे नेतृत्व केले आहे.
- व्यवहारांतील हिस्सा : देशातील एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी १५ ते १८ टक्के व्यवहार महाराष्ट्रात होतात.
- सहकारी व नागरी बँकिंग : राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांनीही ही यंत्रणा वेगाने अमलात आणली.
- सर्वसमावेशक अंगिकार : मुंबईतील लोकल प्रवासाचे तिकीट असो, दादरच्या भाजीबाजारातील खरेदी असो किंवा कोल्हापूर-सोलापूरमधील व्यापार असो, महाराष्ट्रातील नागरिकांनी या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार सहजतेने केला. राज्यातील उद्योजकता आणि नावीन्यपूर्ण वित्तीय उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र देशाच्या डिजिटल अर्थकारणाचा मुख्य इंजिन ठरला आहे.
प्रतिव्यक्ती दैनंदिन व्यवहारांचे प्रमाण
आज डिजिटल पेमेंट ही केवळ सोय राहिलेली नसून ती रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनली आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात प्रतिव्यक्ती सरासरीचा विचार केला तर ही आकडेवारी थक्क करून टाकणारी आहे.
तक्ता २ : प्रतिव्यक्ती व दैनंदिन यूपीआय व्यवहार
| मापदंड / घटक | सध्याची आकडेवारी / प्रमाण |
| देशातील रोजचे एकूण यूपीआय व्यवहार | प्रतिदिन ४८ ते ५० कोटी व्यवहार |
| रोजचे एकूण व्यवहार मूल्य | प्रतिदिन ६५ ते ७०,००० कोटींचा व्यवहार |
| प्रतिव्यवहार सरासरी मूल्य (Average Ticket Size) | १,३५० ते १,४०० रुपये |
| डिजिटल व्यवहाराची रोज सरासरी | दरडोई रोज १.२ ते १.५ व्यवहार |
| ५०० रुपयांपेक्षा कमी मूल्य व्यवहार | एकूण व्यवहारांच्या ६०% पेक्षा जास्त |
वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की, नागरिक केवळ मोठ्या रकमांसाठी यूपीआय वापरत नाहीत, तर चहा, भाजी, किराणा, बस तिकीट अशा लहान-सहान दैनंदिन गरजांसाठी या प्रणालीचा वापर सर्वाधिक होत आहे.
नोटा आणि नाणी कमी झाली का?
यूपीआयच्या प्रचंड यशानंतर महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. देशातील कागदी नोटा आणि नाणी यांचे प्रमाण खरोखरच कमी झाले आहे का? याचे उत्तर दोन्ही बाजूंनी पाहावे लागेल.
१. चलनातील एकूण नोटा (Currency in Circulation) : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण चलनाचा आकडा कमी झालेला नाही. वाढती अर्थव्यवस्था आणि महागाईनुसार चलनाची गरज वाढल्याने नोटांचे एकूण मूल्य स्थिर किंवा किरकोळ वाढीव दिसते. परंतु, जीडीपीच्या तुलनेत चलनाचा दर (Currency-to-GDP Ratio) जो आधी १२ ते १३ टक्के होता, तो आता ९ ते १० टक्क्यांवर खाली आला आहे. याचा अर्थ, जर यूपीआय आले नसते, तर आज बाजारात सध्याच्या तुलनेत दुप्पट किंवा तिप्पट रोख नोटांची गरज भासली असती.
२. सुट्टे पैसे आणि नाण्यांचा वापर : नाण्यांच्या आणि लहान मूल्याच्या (१०, २०, ५० रुपये) नोटांच्या बाबतीत मात्र क्रांतिकारी बदल झाला आहे. किरकोळ व्यवहारांतील ‘सुट्टे पैसे’ मिळवण्याची कसरत आता थांबली आहे. दुकानांत टॉफी किंवा चॉकलेट देऊन सुट्या पैशांची भरपाई करण्याची जुनी पद्धत इतिहासजमा झाली आहे. नाण्यांचा वापर आणि त्यांचा निर्मिती खर्च कमी झाला आहे. प्रत्यक्ष रोख हाताळण्याचा बँकांचा आणि व्यापाऱ्यांचा खर्च यामुळे कमालीचा वाचला आहे.
बँकिंग यंत्रणेवरील ताण कमी
पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेत नोटांची छपाई, त्यांची सुरक्षित वाहतूक, एटीएम यंत्रांची देखभाल आणि बँकेतील कर्मचाऱ्यांवरचा ताण ही मोठी आव्हाने होती. यूपीआयमुळे रोखीचा वापर नियंत्रणात आल्याने बँकिंग क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. बँकांमधील पासबुक प्रिंटिंग आणि किरकोळ कॅश डिपॉझिटसाठी लागणाऱ्या लांबलचक रांगा आता इतिहासजमा झाल्या. नोटांच्या छपाईचा आणि सुरक्षेचा अब्जावधी रुपयांचा सार्वजनिक खर्च वाचल्याने हा निधी इतर पायाभूत विकासासाठी उपलब्ध झाला आहे.
भक्कम तांत्रिक व संस्थात्मक अधिष्ठान
या अभूतपूर्व यशामागे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (एनपीसीआय) अद्ययावत आणि सुरक्षित तांत्रिक यंत्रणा उभी आहे. प्रतिसेकंद लाखो व्यवहार बिनचूक हाताळण्याची क्षमता या डिजिटल पायाभूत रचनेत आहे. या क्रांतीला आधार कार्ड आणि जनधन खात्यांच्या अभूतपूर्व जाळ्याचे भक्कम पाठबळ लाभले. आधारमुळे ओळख पटवणे सोपे झाले, तर जनधन खात्यांमुळे देशातील शेवटचा घटक थेट बँकेशी जोडला गेला. या त्रिसूत्रीने यूपीआयला यशस्वी होण्यासाठी उत्तम पार्श्वभूमी तयार झाली. सायबर सुरक्षेचे वाढवलेले स्तर आणि वापरण्यास सोपी कार्यपद्धती यामुळे जनतेचा या प्रणालीवरील विश्वास दृढ होत गेला.
जागतिक पटलावर वाढता प्रभाव
आज यूपीआयने केवळ भारताच्या सीमांपुरते मर्यादित न राहता जागतिक पटलावर आपला झेंडा फडकावला आहे. सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका यांसारख्या अनेक देशांनी ही भारतीय प्रणाली स्वीकारण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. विकसित देश ज्या डिजिटल पेमेंट यंत्रणेसाठी मोठे शुल्क आकारतात. ती सुरक्षित आणि सुलभ यंत्रणा भारतात १४० कोटी नागरिकांना मोफत उपलब्ध आहे. जागतिक वित्तसंस्था आणि आयएमएफनेही या भारतीय प्रारूपाचे कौतुक केले आहे. एकेकाळी तंत्रज्ञानासाठी पाश्चात्य देशांवर अवलंबून असणारा भारत आज डिजिटल फायनान्सच्या क्षेत्रात जगताला दिशा दाखवत आहे.
आव्हाने आणि भविष्याची वाटचाल
दशकपूर्तीचा हा आनंद साजरा करताना भविष्यातील धोक्यांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. डिजिटल व्यवहारांच्या अथांग प्रसारासोबत सायबर गुन्हे, फसवणूक आणि ओटीपी स्कॅम्सचे धोके वाढले आहेत. ग्रामीण व कमी साक्षर नागरिकांना या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्यापक डिजिटल साक्षरता मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञानाचा वेग आणि सुरक्षितता यात सतत समतोल राखणे, सर्व्हर डाऊन समस्येवर तोडगा काढणे आणि मोफत सेवेच्या मॉडेलची आर्थिक शाश्वतता जपणे ही महत्त्वाची आव्हाने समोर आहेत.
आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने…
ही दशकपूर्ती केवळ एका डिजिटल ॲपचा किंवा प्रणालीचा प्रवास नसून, ती आत्मविश्वासाने नटलेल्या, आधुनिक आणि प्रगतीशील नव्या भारताची यशोगाथा आहे. यूपीआयने देशाच्या आर्थिक शिस्तीला एक नवी धार आणि पारदर्शकता दिली आहे. डिजिटल पेमेंट्सच्या या भक्कम आणि सुरक्षित पायावर उभी राहिलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरत आहे. रोखीच्या मर्यादांमधून बाहेर पडत डिजिटल पारदर्शकतेचा स्वीकार करणारा हा प्रवास भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने पडलेले मजबूत आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. साऱ्या देशाला अभिमान वाटावा, असा हा क्षण आहे!
