महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग वाढवताना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचणे हीच खरी लोककल्याणकारी प्रशासनाची कसोटी आहे. विशेषतः जनजातीय समाजाच्या रोजगार, शिक्षण आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम हजारो कुटुंबांवर होतो. त्यामुळे जनजाती समाजाच्या प्रश्नांकडे देवेंद्र फडणवीस सरकार केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहते. याच प्रचिती मंत्रालयात राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत जनजाती लोकप्रतिनिधींची झालेली महत्त्वपूर्ण बैठकीत आली. बैठकीत पेसा भरती, छोटा संवर्ग आणि अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदांवरील भरती या तीन महत्त्वाच्या विषयांवर ठोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पेसा भरतीला गती देण्याचा प्रयत्न
पेसाभरती प्रक्रिये बाबत सविस्तर चर्चा झाली. 17 संवर्गापैकी 2 संवर्गाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. 9 संवर्गाची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित 6 संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेची सुरुवात त्वरित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सर्व संबंधित विभागासोबत स्वतंत्र बैठक लावण्यात येतील. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या भरतीला अडथळे निर्माण झाले होते. काही संवर्गांची प्रक्रिया सुरू असून न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या संवर्गांबाबत कायदेशीर मार्गाने पुढे जाण्याचे धोरण आहे. उर्वरित संवर्गांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश देणे हे प्रशासकीय समन्वयाचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. पेसा क्षेत्रात स्थानिक प्रशासन, शिक्षण, महसूल, कृषी आणि आरोग्य यांसारख्या सेवांमध्ये स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, तर दुर्गम भागातील सरकारी यंत्रणा अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
‘छोटा संवर्ग’ प्रश्नावर निर्णयाच्या दिशेने वाटचाल
भरती प्रक्रियेत कमी पदसंख्या असलेल्या२०२४ मध्येही पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांतील पात्र उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संवर्गांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी हा तांत्रिक मुद्दा असला तरी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. अशा संवर्गांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धतीची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मागासवर्ग कक्षानेही छोट्या संवर्गातील आरक्षित पदे भरण्याबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धतीची नोंद केली आहे.
१२,५०० अधिसंख्य पदांबाबत मोठी अपेक्षा
अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदांचा प्रश्न हा हजारो कुटुंबांच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर १२,५०० रिक्त अधिसंख्य पदांवर अनुसूचित जमातीसाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास अनेक वर्षांपासून रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आदिवासी तरुणांसाठी सरकारी सेवेत प्रवेशाची मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. शासनाने यापूर्वीही अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अधिसंख्य पदांच्या प्रश्नावर निर्णय घेतले आहेत; त्यामुळे या प्रश्नावर पुढील कार्यवाहीला गती मिळणे महत्त्वाचे आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः पेसा भरतीसारख्या न्यायालयीन गुंतागुंत असलेल्या विषयावर कायदेशीर अडथळे लक्षात घेऊन प्रक्रिया पुढे नेणे, छोट्या संवर्गाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून मार्ग काढणे आणि १२,५०० अधिसंख्य पदांवर विशेष भरतीची कार्यवाही सुरू करणे ही तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील पावले आहेत.
आदिवासी विकास म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर संधी
आदिवासी कल्याणाच्या योजनांमध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, पाणी आणि आर्थिक विकासाला महत्त्व आहेच; पण सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व मिळणे हेदेखील सामाजिक सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे साधन आहे.
दुर्गम आदिवासी भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या, स्थानिक प्रशासनात त्यांचा सहभाग वाढला आणि शिक्षण व आरोग्याच्या सेवांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजाच्या विकासावर होतो.
म्हणूनच पेसा भरती आणि अधिसंख्य पदांची भरती हे केवळ ‘नोकरी भरतीचे विषय’ नसून आदिवासी समाजाच्या प्रशासकीय सक्षमीकरणाशी संबंधित प्रश्न आहेत.
सकारात्मक प्रशासनाची दिशा
या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना एक बाब ठळकपणे जाणवते प्रलंबित प्रश्नांवर संबंधित लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि विभागीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही बाब प्रशासनाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे.
– अरूण कराड
