प्रस्तावना
एखाद्या राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे खरे मोजमाप हे समाजातील सर्व घटकापर्यंत विकासाचे लाभ आणि सन्मान किती पोहोचला, यावरून ठरते. भारतीय समाजव्यवस्थेत कुटुंब आणि सामाजिक रचनेचा मूळ आधार असलेल्या मातृशक्तीला दीर्घकाळ औपचारिक आर्थिक प्रवाहापासून वंचित राहावे लागले होते. स्वतःच्या नावावर बँक खाते नसणे, सुरक्षित बचतीचे साधन नसणे आणि लहान-सहान गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे ही परिस्थिती महिलांच्या निर्णयक्षमतेला मर्यादा आणणारी होती. गेल्या दशकभरात राबवण्यात आलेल्या वित्तीय समावेशन उपक्रमांमुळे या संरचनेत आमूलाग्र बदल घडून आला आहे.
नुकत्याच समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात प्रधानमंत्री जनधन खात्यांची संख्या ५९ कोटींच्या पुढे गेली असून त्यामध्ये ₹३.१७ लाख कोटींहून अधिक ठेवी जमा झाल्या आहेत. या यशाचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण अंग म्हणजे, या एकूण खात्यांपैकी तब्बल ५६% (सुमारे ३३ कोटी) खाती महिलांची आहेत आणि एकूण खात्यांपैकी ७८ टक्के खाती ग्रामीण व निमशहरी भागातील आहेत. ही केवळ बँकिंग क्षेत्रातील आकडेवारी नसून देशातील महिलांच्या स्वाभिमानाचा आणि स्वावलंबनाचा एक भक्कम पाया आहे.
महिलांचा हा सहभाग वाढण्यामागे केवळ घोषणाबाजी नव्हती, तर प्रत्यक्ष राबवण्यात आलेले नियोजनबद्ध उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णय कारणीभूत ठरले आहेत.
कुटुंबाकडून व्यक्तीकडे
सुरुवातीच्या टप्प्यात ‘प्रत्येक कुटुंबासाठी एक खाते’ हे उद्दिष्ट होते, ज्यामुळे बहुतांश वेळा कुटुंबातील पुरुष प्रमुखाचेच खाते उघडले जात असे. २०१८ मध्ये या धोरणात बदल करून ‘प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती’ हे सूत्र लागू करण्यात आले. यामुळे महिलांना स्वतःच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याचा अधिकार मिळाला. याशिवाय ‘शून्य शिल्लक’ खात्यांची सुविधा दिल्याने, किमान शिल्लक न राखल्यास दंड आकारला जाईल ही सामान्य वर्गातील महिलांच्या मनातील भीती दूर झाली.
‘बँक सखी’चे मॉडेल
ग्रामीण महिलांमध्ये औपचारिक बँकिंग पद्धती, कागदपत्रे आणि बँक शाखांबद्दल एक प्रकारचा संकोच होता. हा अडसर दूर करण्यासाठी स्वयंसाहाय्यता गटांमधील (SHG) स्थानिक महिलांनाच प्रशिक्षित करून ‘बँक सखी’ व ‘बिजनेस करॉस्पॉन्डंट सखी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. गावातीलच ओळखीच्या भगिनीने बायोमेट्रिक उपकरणांच्या साहाय्याने घरपोच बँकिंग सेवा उपलब्ध करून दिल्याने महिलांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आणि त्यांनी नियमित व्यवहार सुरू केले.
मध्यस्थांचे उच्चाटन आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)
विविध शासकीय योजनांचे अनुदान, मंजुरी आणि आर्थिक मदतीची रक्कम थेट महिलांच्या जनधन खात्यात जमा होऊ लागली. यामुळे मध्यस्थांची साखळी आणि गैरव्यवहारांना आळा बसला. आपल्या कष्टाचा आणि हक्काचा पैसा थेट आपल्या खात्यात सुरक्षित राहतो, हा आत्मविश्वास निर्माण झाल्याने महिलांची खाती केवळ नावापुरती न राहता सक्रिय राहिली.
बचतीकडून उद्योजकतेकडे
बँक खात्याची जोड केवळ बचतीपुरती मर्यादित न ठेवता त्याला ₹२ लाखांचे अपघाती विमा संरक्षण देणारे RuPay कार्ड, अत्यल्प शुल्कातील जीवन विमा आणि पेन्शन योजनांशी जोडण्यात आले. यासोबतच समाधानकारक व्यवहार करणाऱ्या महिलांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. आज सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा कर्जांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे ६९ टक्के आहे, यावरून महिला आता केवळ बचतकर्त्या न राहता सूक्ष्म उद्योजक बनत असल्याचे दिसून येते.
केवळ कायदे करून समाज उभा राहत नाही, तर जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे साधन आणि आत्मविश्वास मिळतो, तेव्हाच एका सक्षम राष्ट्राची निर्मिती होते. आर्थिक व्यवस्थेशी जोडली गेलेली ही मातृशक्ती आज स्वतःचे, कुटुंबाचे आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाचे भविष्य सुरक्षित करत आहे. वित्तीय समावेशनाची ही वाटचाल म्हणजे आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक सक्षमीकरण यांच्या संगमातून स्वयंपूर्ण भारताकडे पडलेले एक ठोस पाऊल आहे.
