स्वागतार्ह निर्णयांची मालिका

महानायक बिरसा मुंडा आणि इतर क्रांतिकारकांनी ज्या वनवासी भूमीत क्रांतीची बीजे पेरली, त्याच मातीतील नव्या पिढीच्या शिक्षणाचा आणि सर्वच आवश्यक सुविधांचा मार्ग महाराष्ट्रात आता अधिक प्रशस्त होतो आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या कायापालटासाठी ऐतिहासिक निर्णय झाले आहेत. आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी घेतलेला विशेष पुढाकार आणि शासनाची ही सकारात्मक भूमिका यामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन समाधानकारकरित्या संपले आहे.

शिक्षणाची नवी दिशा आणि त्रयस्थ परीक्षण

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या आदिवासी पाड्यांवरील मुलांपर्यंत आधुनिक दर्जाचे शिक्षण पोहोचवणे, हे अतिशय आवश्यक आहे. आश्रमशाळा या केवळ राहण्याच्या आणि शिकण्याच्या जागा नसून ते आदिवासी मुलांच्या स्वप्नांना आकार देणारे मुख्य केंद्र आहेत. शासनाने आता या संस्थांमधील भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे.

या निर्णयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले टाकली आहेत. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांची केवळ कागदोपत्री पाहणी न करता, एका नामांकित त्रयस्थ संस्थेकडून (Third Party Evaluation) या सर्व सुविधांचे प्रत्यक्ष परीक्षण केले जाणार आहे. यामुळे अन्नाचा दर्जा, निवासाची स्वच्छता आणि शैक्षणिक सोयींवर थेट नियंत्रण राहील.

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांसाठी एक सर्वंकष कृती आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत नियमावली तयार केली जाणार आहे. तसेच, घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांनी पुन्हा बैठक आयोजित केली जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. यामुळे या सुधारणांना मोठा प्रशासकीय वेग येईल.

संवेदनशील संवाद आणि नेतृत्वाचा पुढाकार

कोणत्याही प्रश्नावर सरकार संवेदनशील असणे आवश्यक असते. मग सुसंवाद सोपा होतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत अशोक उईके यांनी घेतलेला पुढाकार दिशादर्शक ठरला. त्यांनी केवळ प्रशासकीय बैठका न घेता, थेट आंदोलक विद्यार्थ्यांशी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी आपुलकीचा संवाद साधला.

या तत्परतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका आणि अडचणी दूर झाल्या. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. आहाराचे पैसे थेट जमा करण्याची पद्धत रद्द झाले आणि आश्रमशाळा व्यवस्थापन सुधारणांचे शासन निर्णय तातडीने जारी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे, प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण समोर आले.

शैक्षणिक दर्जा आणि पायाभूत कायापालट

दुर्गम भागातील मुलांना शहरांच्या बरोबरीने संधी मिळावी यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत मोठे संरचनात्मक बदल आता होतील. आश्रमशाळांमध्ये आता इंग्रजी माध्यम आणि सीबीएसई पॅटर्नचा विस्तार केला जाणार आहे. अतिदुर्गम भागात सुविधांपासून वंचित राहणाऱ्या आश्रमशाळांचे मोठ्या गावांत, तालुक्यांत किंवा शहरांच्या ठिकाणी स्थलांतर केले जाईल.

शाळांच्या अंतर्गत रचनेतही मोठा बदल सुचवण्यात आले आहेत. आता अध्यापनाचे वर्ग आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था ही पूर्णपणे वेगळी आणि स्वतंत्र ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे अभ्यासाचे वातावरण अधिक निकोप होईल. तसेच, सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या दोन्ही विभागांतील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांमध्ये पूर्ण समानता आणण्यासाठी विशेष समिती स्थापन झाली आहे. ती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.

आहार सुधारणा आणि ‘स्वयम्’चा विस्तार

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाबाबत राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी लागू केलेली डीबीटी पद्धत रद्द करून आता थेट वसतिगृहातच भोजनाची उत्तम व्यवस्था असेल. येत्या तीन महिन्यांत याची अंमलबजावणी होईल. तसेच, केंद्रीय स्वयंपाकगृहे करण्याची योजनाही तपासली जाईल.

विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी असलेल्या ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजने’ची व्याप्ती आता थेट इयत्ता ११ वीपासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगेच उच्च शिक्षणासाठी शहराकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी नागपूर येथे टीआरटीआयचे उपकेंद्र सुरू होत आहे. विभागीय मुख्यालयांच्या शहरांमध्ये ६ महिन्यांत मध्यवर्ती ठिकाणी वसतिगृहे उभारली जातील.

रोजगाराच्या संधी आणि व्यापक आकडेवारी

केवळ शिक्षण आणि निवासापुरते मर्यादित न राहता, तरुण पिढीच्या रोजगाराचा आणि प्रशासकीय न्यायाचा प्रश्नही या बैठकीत वेगाने मार्गी लावला गेला. आदिवासी तरुणांसाठी १२,५०० रिक्त पदांची विशेष पदभरती होणार आहे. येत्या ६ महिन्यांत ही भरती होणार आहे. छोट्या संवर्गाची बिंदूनामावली पूर्ववत करण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल मागवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात आदिवासी शिक्षणाचा विस्तार किती प्रचंड आहे आणि राज्य सरकार किती मोठ्या प्रमाणावर या व्यवस्थेला बळ देत आहे, हे खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

हा तक्ता दर्शवतो की, सुमारे पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य या संस्थांवर अवलंबून आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व निर्णय ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जातील आणि प्रलंबित तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांची प्रकरणे ६ महिन्यांत निकाली काढली जातील. याशिवाय, आदिवासी युवक-युवतींना उद्योजक बनवण्यासाठी ‘विशेष स्टार्टअप व उद्योजकता विकास योजना’ सुरू केली जात आहे.

समृद्ध भविष्याची नांदी

राज्य सरकारची ही तत्परता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यावरील भर आणि मंत्री अशोक उईके यांनी घेतलेली सकारात्मक भूमिका यामुळे आदिवासी समाजात समाधानाचे वातावरण आहे. या निर्णयांमुळे केवळ एका आंदोलनाची यशस्वी सांगता झालेली नाही, तर आदिवासी भागातील सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासाला नवी गती मिळाली आहे. शासनाच्या या दूरदृष्टीमुळे आणि कल्याणकारी धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुर्गम पाड्यावरील मूल आता आत्मविश्वासाने शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल.