सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीला परवानगी दिल्यानंतर साखरेचे भाव २० टक्क्यांनी घसरुनही चढेच राहिले आहेत आणि कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी मागील ५-६ दिवसापासून ‘कांदा एक्सप्रेस’ द्वारे कांदा नाशिकहून सर्व राज्यात पोहोचवण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
बुधवारी साखरेच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी प्रति किलो १ रुपयापेक्षा जास्त वाढ झालेली दिसली. तर कांद्याचे दर नियंत्रणात आण्यासाठी ४५३ टन कांदा हा कांदा एक्सप्रेसने दिल्लीत पोहोचला. त्यामुळे दिल्ली एनसीआर मध्ये कांद्याची किंमत ३५ रुपये/ किलो वर आली आहे. हा कांदा पुढे चंदीगड, लुधियाना आणि जम्मू येथेही पाठवला जाईल.
सध्या देशात साखर आणि कांद्या मधील वाढलेल्या दारावरून राजकीय वातावरण चांगलच तापला आहे. केंद्र सरकार दर आटोक्यात आणण्या साठी शर्थीचे प्रयत्न करताना, विरोधक मात्र कलगी-तुरा रंगवतानाच चित्र दिसत आहे.
नाशिकमधील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांद्याच्या वाढत्या दरांवर केलेल भाष्य काही अंशी सरकारच धोरण स्पष्ट करत, पण शेतकऱ्याचा सन्मान स्पष्ट झळकतो. राजकीय व्यासपीठांवरून नकारात्मकतेचा प्रचार करणाऱ्यांना सकारात्मक उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान अधोरेखित केला. जेव्हा जेव्हा कांद्याचे दर पडतात, तेव्हा शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी येते आणि त्याच्या मेहनतीचे मोल त्याला मिळत नाही. शेतकरी हा देशाचा पाठीचा कणा असून, त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा दाम मिळत असताना विरोधक मात्र त्याला ‘महागाईचा बॉम्ब’ ठरवून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही मनाला वेदनादायक आहे.
देशात शेत उत्त्पानामुळे कृषी क्षेत्राचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळणे आणि त्याच वेळी शहरी ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही असा समतोल साधणे हीच खरी तारेवरची कसरत आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही घटकांचा समतोल साधण्यासाठी अत्यंत सावधपणे पावल उचलली आहेत.
साखर आणि कांद्याच्या दरांमध्ये झालेली वाढ ही कृत्रिम नाही, तर प्रामुख्याने हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस आणि शेतमालांवर कीटकांचा प्रादुर्भाव होऊन उत्पादन कमी झाले आहे. ‘इंडियन शुगर अँड बायॉ-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ (ISMA) च्या आकडेवारीनुसार, निसर्गाच्या तडाख्यामुळे साखरेचे एकूण उत्पादन घटल. अशा अवस्थेत केंद्र सरकारने त्वरित पावल उचलत शेती उत्पनाच्या दिशेने जागतिक व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली. त्याचप्रमाणे साठेबाजीवर नियंत्रण आणून, साखरेच्या निर्यातीवर ताबडतोब बंदी घातली. या निर्णयामुळे साखरेचे कारखान्याचे (ex-mill) दर सुमारे २० टक्क्यांनी घसरून ५५ रुपये प्रति किलोवर आले आहेत. कारखानदारांनी वाढवलेले दर नियंत्रणात आणण्यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला यश आले आहे.
कांद्याच्या बाबतीतही ‘प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड’ (किंमत स्थिरीकरण निधी) अंतर्गत केंद्र सरकारकडे १.२१ लाख टनांपेक्षा जास्त कांद्याचा राखीव साठा उपलब्ध आहे. ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने तात्काळ निर्णय घेत नाशिकहून ‘कांदा एक्स्प्रेस’ द्वारे विशेष मालगाड्या दिल्ली, चंदीगड, लुधियाना आणि जम्मूपर्यंत कांदा पोहोचवला. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ३५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात कांदा उपलब्ध केला त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी २०२४-२५ मध्ये केवळ १४ मालगाड्यांद्वारे कांद्याची वाहतूक केली जात होती, ती वाढवून २०२५-२६ मध्ये तब्बल ८६ मालगाड्यांपर्यंत नेण्यात आली.
विरोधी पक्षाचे नेते जयराम रमेश आणि काँग्रेस पक्ष यांनी महागाईवरून जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसच्या काळात महागाई दर दोन अंकी (Double Digit) गाठत असे आणि भ्रष्टाचारा मुळे साठेबाजांचे उखळ पांढरे होत असे. कांग्रेस काळात गगनाला भिडलेले भाव त्यावेळी कांग्रेसला का नाही नियंत्रणात आणता आले ? असा प्रति सवाल सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्ते विचारत असल्याने या काळात दोन्ही पक्षात कलगी-तुरा रंगलेला दिसतोय. उलटपक्षी, मोदी सरकारच्या काळात जागतिक मंदी आणि युद्धजन्य परिस्थिती असतानाही भारतातील महागाई दर इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत अत्यंत नियंत्रित राहिला आहे, अशी पुस्तीही सत्ताधारी पक्षाने जोडली.
काही शेतकरी संघटना किंवा राजकीय प्रेरित गट ‘कांदा एक्स्प्रेस’ रोखण्याचा किंवा सरकारच्या हस्तक्षेपाचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करत आहे. कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असताना देखील महागाईचा विचार करून सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप केला; आणि दारा नियंत्रणात आणले.
साखरेचा काही साठा इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याच्या सरकारच्या धोरणावरही काही स्तरांतून टीका केली जाते. परंतु, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हा भारताला मेड इन इंडिया तत्वाच्या आधारे इंधन स्वयंपूर्णता करण्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवणारा आणि देशाला परकीय चलनाची बचत करून देणारा ऐतिहासिक प्रकल्प आहे. यामुळे साखर उत्पादनावर त्याचा कोणताही परिणाम होऊ न देता, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत केली आहे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे पैसे वेळेवर देण्याची तरतूद केली आहे. हरित ऊर्जा आणि उत्त्पादनातील आत्मनिर्भर या दिशेने भारताच्या पुढे कूच करत आहे.
कांदा आणि साखरेच्या दरातील तात्पुरत्या चढ-उतारांवरून मोदी सरकारवर निष्फळ आरोप करण्यापेक्षा विरोधकांनी सरकारने राबवलेल्या कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि थेट लाभ हस्तांतरणासारख्या (DBT) पारदर्शक प्रणालींचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारची गतिमान पावले आणि योग्य नियोजनामुळे लवकरच देशातील कांदा आणि साखरेचे बाजार-भाव पूर्णपणे स्थिर होतील.
