दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे पुन्हा एकदा निर्णायक वळण मिळाले. गेल्या सहा वर्षांपासून विविध प्रश्न, आरोप-प्रत्यारोप आणि संशयांच्या भोवऱ्यात असलेल्या या प्रकरणाचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपविण्यात आला आहे. न्यायालयाने CBIला FIR नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले असून, या तपासाची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र, या आदेशाचा अर्थ कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील आरोप सिद्ध झाले असा अजिबात नाही. उलट, पुरेसे आणि ठोस पुरावे उपलब्ध होईपर्यंत कोणालाही आरोपी मानू नये, तसेच केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही ताब्यात घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दिशा सालियन ही मनोरंजन क्षेत्रात काम करणारी २८ वर्षीय सेलिब्रिटी मॅनेजर होती. तिने अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्यासोबतही काम केले होते. ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील एका निवासी इमारतीतून पडून तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, १४ जून रोजी सुशांतसिंह राजपूत याचा वांद्रे येथील निवासस्थानी मृत्यू झाला. या दोन घटनांमध्ये थेट संबंध असल्याचा कोणताही निष्कर्ष अधिकृत तपासातून यापूर्वी निघालेला नसला, तरी दोन्ही घटना अल्प कालावधीत घडल्याने दिशा सालियनच्या मृत्यूभोवती सुरुवातीपासूनच अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले.
दिशाच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी अपघाती मृत्यू अहवालाच्या (ADR) आधारे प्राथमिक चौकशी केली होती. काही काळानंतर ही चौकशी बंद करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर सोशल मीडियावर या प्रकरणाबाबत विविध दावे सुरू राहिले. या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये चौकशी पुन्हा सुरू करण्यात आली. एवढ्या प्रदीर्घ काळापासून प्राथमिक चौकशी का सुरू ठेवण्यात आली, असा महत्त्वपूर्ण सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करत स्वतंत्र आणि सखोल CBI चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तपास CBIकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता या प्रकरणातील आतापर्यंतच्या तपासाची कागदपत्रे, पुरावे आणि घटनाक्रम यांची नव्याने छाननी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयात दिशाचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाल्याचा दावा कायम ठेवला. निवासी इमारतीच्या कथित १२व्या मजल्यावरून पडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र, पंचनामा, मृतदेहाची छायाचित्रे आणि इतर कागदपत्रांचा आढावा घेताना न्यायालयाने काही बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले. त्याच वेळी या टप्प्यावर कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा अर्थ दिशाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचा अंतिम निष्कर्ष निघाला आहे, असा घेता येणार नाही.
या प्रकरणात दिशावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप तिचे वडील सतीश सालियन यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा कथित संशयित म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. या आरोपांमुळे प्रकरणाला राजकीय रंगही प्राप्त झाला. आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी हे आरोप राजकीय वैरातून आणि हेतुपुरस्सर करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला.
मात्र, या सर्व आरोपांपैकी कोणताही आरोप न्यायालयाने सिद्ध झालेला म्हणून मान्य केलेला नाही. याउलट, पुरावे मिळेपर्यंत कोणालाही आरोपी म्हणून संबोधू नये, ही न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे पुढील तपासात सोशल मीडिया किंवा राजकीय आरोपांपेक्षा वस्तुनिष्ठ पुरावे आणि तपासातून समोर येणारे तथ्य यांनाच निर्णायक महत्त्व राहणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे FIRमध्ये कोणाचेही नाव आरोपी म्हणून नमूद करू नये, असे देण्यात आलेले निर्देश. तपासादरम्यान ठोस पुरावे समोर आल्यासच संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही ताब्यात घेण्याची घाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
CBIच्या तपासात कोणताही गुन्हेगारी कट किंवा संशयास्पद बाब आढळून आली नाही, तर समरी रिपोर्ट म्हणजेच अंतिम अहवाल दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तपास CBIकडे गेला म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला किंवा कोणाविरोधात कारवाई निश्चित झाली, असा अर्थ काढता येणार नाही. तपासाचा केंद्रबिंदू सत्याचा शोध हा असेल.
या प्रकरणाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले असले, तरी उच्च न्यायालयाने या कोणत्याही राजकीय पैलूशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्याचे पावित्र्य राखणे आणि दिशा सालियनच्या कुटुंबाला तिच्या मृत्यूबाबत अंतिम उत्तर मिळवून देणे, हा न्यायालयाचा उद्देश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील तपासात राजकीय दबाव किंवा सार्वजनिक चर्चेपेक्षा कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुराव्यांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.
दिशाच्या मृत्यूला आता सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात तिच्या मृत्यूभोवती अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. विविध दावे केले गेले, सोशल मीडियावर चर्चा झाली आणि प्रकरणाच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मात्र, दिशाच्या कुटुंबासाठी या सर्व चर्चेपेक्षा मुलीच्या मृत्यूमागचे नेमके सत्य काय, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सतीश सालियन भावुक झाले. न्यायालयाचे आभार मानताना त्यांनी, दिशा गेल्यापासून आजपर्यंत आपण एकही अश्रू ढाळला नव्हता; मात्र आज अश्रू अनावर झाल्याचे सांगितले. वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढील कायदेशीर लढाई सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “सत्याचा विजय झाला असून, पुढेही सत्याचाच विजय होईल,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
आता CBIसमोर या प्रकरणातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे आव्हान आहे. घटनास्थळाशी संबंधित पुरावे, आधीच्या चौकशीतील निष्कर्ष, उपलब्ध कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आतापर्यंत समोर आलेले दावे यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी लागणार आहे. आधीच्या तपासात दुर्लक्षित राहिलेली कोणतीही बाब आहे का, याचाही शोध घेतला जाऊ शकतो.
मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत एक बाब स्पष्ट आहे CBI तपास सुरू होणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे. तपासातून जे तथ्य समोर येईल, त्यावरच पुढील कायदेशीर दिशा ठरणार आहे. पुरावे मिळाले तर त्यानुसार कारवाई होईल आणि पुरावे मिळाले नाहीत तर अंतिम अहवाल सादर केला जाईल.
दिशा सालियन प्रकरणात त्यामुळे आता चर्चेपेक्षा तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का, मृत्यूमागचे नेमके कारण स्पष्ट होईल का आणि कुटुंबाला अपेक्षित असलेले अंतिम सत्य समोर येईल का, याकडे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात पुढील कथा आरोपांची नसून, पुराव्यांची आणि त्या पुराव्यांतून समोर येणाऱ्या सत्याची असणार आहे.
