सरला भट प्रकरणात मलिकचे आव्हान नाही! 

काश्मीरमधील दहशतवादाच्या इतिहासात यासीन मलिक हे नाव एकेकाळी फुटीरतावादी राजकारणाचे प्रतीक मानले जात होते. बंदुकीच्या राजकारणापासून फुटीरतावादापर्यंत आणि त्यानंतर न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या कैद्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास मोठा आहे. मात्र आता त्याच यासीन मलिकने १९९० मधील काश्मिरी पंडित परिचारिका सरला भट हत्या प्रकरणात न्यायालयीन कारवाईला पुढे आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याहून धक्कादायक म्हणजे, दोष सिद्ध झाल्यास स्वतःला मृत्युदंड द्यावा, अशी मागणीही त्याने केली आहे.

याचवेळी मलिकने सरला भट यांच्या हत्येत आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याच्या भूमिकेत एक विलक्षण विरोधाभास दिसतो गुन्ह्याचा इन्कार, पण न्यायालयीन लढाई न लढण्याचा निर्णय; स्वतःला निर्दोष म्हणणे, पण मृत्युदंडाची मागणी करणे. हा बदल केवळ एका खटल्यापुरता मर्यादित आहे का, की दीर्घकाळ तुरुंगवास, राजकीय परिस्थिती आणि बदललेले काश्मीर यामुळे त्याच्या भूमिकेत मूलभूत परिवर्तन झाले आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सरला भट कोण?

१९९० हे काश्मीरच्या इतिहासातील अत्यंत अस्थिर वर्ष होते. खोऱ्यात दहशतवाद वाढत होता आणि काश्मिरी पंडित समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच काळात श्रीनगरमधील शेर-ए-कश्मीर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये परिचारिका म्हणून काम करणाऱ्या सरला भट यांचे अपहरण झाले.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, सरला भट यांचे अपहरण करून त्यांना मारहाण व छळ करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या हत्येने काश्मिरी पंडित समाजातील असुरक्षिततेची भावना आणखी तीव्र केली. हा केवळ एका तरुण महिलेच्या हत्येचा गुन्हा नव्हता; तो त्या काळातील दहशतवाद, लक्ष्यित हिंसा आणि खोऱ्यातील सामाजिक वातावरण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरलेला प्रसंग होता.

मात्र या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया दशकानुदशके रखडली. भीतीचे वातावरण, साक्षीदारांची अनुपलब्धता आणि बदलती सुरक्षा परिस्थिती यामुळे प्रकरणाला अपेक्षित गती मिळाली नाही.

३६ वर्षांनंतर पुन्हा तपासाला वेग

या जुन्या प्रकरणाला पुन्हा गती मिळाली ती जम्मू-काश्मीरच्या State Investigation Agency (SIA) च्या तपासामुळे. २०२४ मध्ये तपास SIA कडे हस्तांतरित झाल्यानंतर यंत्रणेने जुन्या प्रकरणातील पुरावे, साक्षी आणि इतर उपलब्ध सामग्रीचा पुन्हा अभ्यास केला. जून २०२६ मध्ये SIA ने विशेष न्यायालयात तब्बल ७३७ पानी आरोपपत्र दाखल केले. त्यामध्ये यासीन मलिकसह अन्य आरोपींची नावे आहेत. तपास यंत्रणेने मलिकची या हत्याकांडातील प्रमुख भूमिका असल्याचा आरोप केला आहे.

म्हणजेच, तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ धूळ खात पडलेले प्रकरण पुन्हा न्यायालयाच्या दारात पोहोचले. आणि याच टप्प्यावर यासीन मलिकची भूमिका अचानक बदललेली दिसते.

तिहार तुरुंगात असलेल्या मलिकने २५ पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यात त्याने आपण या खटल्याच्या पुढील कारवाईला आव्हान देणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्याच प्रतिज्ञापत्रात त्याने स्वतःला या हत्येत गोवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

मलिकचा युक्तिवाद असा आहे की, या प्रकरणात त्याला तीन दशकांनंतर आरोपी करण्यात आले आणि ही कारवाई राजकीय परिस्थितीमुळे झाली. त्याने सरला भट सुरक्षा यंत्रणांसाठी गुप्तपणे काम करत असल्याचा आरोपही फेटाळला असून, त्या निष्पाप नागरिक होत्या, असे म्हटले आहे. तसेच ८ एप्रिल १९९० रोजी स्वतःला गंभीर दुखापत झाली होती आणि आपण काही काळ कोमात होतो, त्यामुळे १९ एप्रिलच्या हत्येत आपण सहभागी होणे किंवा तिचे नियोजन करणे शक्य नव्हते, असा त्याचा दावा आहे.

पण या सर्व बचावात्मक दाव्यांनंतरही तो म्हणतो मी आता खटला लढणार नाही हीच बाब या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठी गूढता ठरते.

हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार “मलिकला निश्चितपणे फाशी होणार आहे म्हणून त्याने पत्नीला तलाक दिला” असे ठामपणे म्हणता येत नाही. स्वतः मलिकने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नीपासून विभक्त होण्याचे कारण वेगळे दिले आहे.

मलिकने पाकिस्तानी पत्नी मुसाल हुसेन मलिकपासून विभक्त होण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्नी आणि मुलीशी फोन किंवा व्हिडिओद्वारे संपर्क साधता आला नसल्याचे त्याने म्हटले आहे. पत्नीने आपल्या परिस्थितीचे ओझे आयुष्यभर वाहू नये आणि तिने सन्मानाने नव्या आयुष्याची सुरुवात करावी, अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली आहे. त्याने आपला मृत्यू फाशीने होऊ शकतो, अशी शक्यता गृहीत धरत पत्नीला ‘विधवा’ म्हणून आयुष्य जगावे लागू नये, असा भावनिक युक्तिवाद केला आहे.

यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होतेमलिक आता आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्याचा विचार करत असल्याचे त्याच्या प्रतिज्ञापत्रातून दिसते.यासीन मलिकच्या प्रवासाकडे पाहिले तर या बदलाचे गांभीर्य अधिक जाणवते.

एकेकाळी काश्मीरमध्ये भारतविरोधी फुटीरतावादी राजकारणाचा चेहरा म्हणून पुढे आलेला मलिक नंतर सशस्त्र संघर्षाच्या मार्गावर गेला. पुढे त्याने हिंसाचाराचा मार्ग सोडल्याचा दावा करत राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र त्याच्यावर दहशतवाद, अपहरण आणि हिंसाचाराशी संबंधित अनेक गंभीर आरोप व खटले राहिले.

२०१९ पासून तो तिहार तुरुंगात आहे. २०२२ मध्ये दहशतवादासाठी निधी पुरवल्याच्या प्रकरणात त्याने आरोपांना आव्हान न देता दोष स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आणि दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेत मृत्युदंडाची वाढ करण्याची मागणी तपास यंत्रणेने उच्च न्यायालयात केली आहे.

मोदी सरकारच्या काळात बदललेले काश्मीरचे चित्र

यासीन मलिकच्या प्रकरणाचा आजचा टप्पा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या काळात आला आहे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. मात्र या प्रकरणातील प्रत्येक तपास किंवा न्यायालयीन निर्णय थेट “मोदी सरकारचा निर्णय” असे म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही. तपास SIA सारख्या यंत्रणांनी केला असून अंतिम निर्णय न्यायालय घेणार आहे.

तरीही गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आणि फुटीरतावादाविरोधातील कारवाई अधिक कठोर केली. जुन्या दहशतवादी प्रकरणांचा तपास पुन्हा उघडणे, आर्थिक नेटवर्कवर कारवाई करणे आणि बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेणे, या व्यापक पार्श्वभूमीवर मलिकविरोधातील जुन्या प्रकरणाला मिळालेली गती पाहता येते.

यामुळेच १९९० मध्ये घडलेली घटना आणि २०२६ मध्ये तिच्यावर सुरू झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यामध्ये तब्बल ३६ वर्षांचे अंतर असले तरी, काश्मीरमधील बदललेल्या राजकीय-सुरक्षा वातावरणामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

सरला भट यांच्या कुटुंबासाठी हा न्यायाचा प्रश्न

यासीन मलिकच्या प्रतिज्ञापत्रातील सर्वात मोठा राजकीय किंवा वैयक्तिक मुद्दा कोणताही असो, या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू मात्र सरला भट यांच्यावर झालेली हिंसा आहे.

तीन दशकांहून अधिक काळ एखाद्या हत्या प्रकरणाचा निकाल न लागणे ही स्वतःमध्ये मोठी बाब आहे. सरला भट यांचे कुटुंब आणि काश्मिरी पंडित समाजासाठी हा केवळ जुना इतिहास नाही. त्यांच्या दृष्टीने हा न्याय मिळण्याचा प्रश्न आहे.

SIA च्या आरोपपत्रानुसार, या हत्येमागे दहशतवादी कारवायांचा मोठा संदर्भ होता आणि सरला भट यांच्या हत्येचा तपास त्याच पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे. मात्र आरोपपत्रातील आरोप सिद्ध करणे ही अभियोजनाची जबाबदारी आहे आणि दोष निश्चित करण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे आहेत.

मलिकने फाशीची मागणी केली म्हणून न्यायालय त्याला थेट फाशीची शिक्षा देऊ शकत नाही. न्यायालयाला उपलब्ध पुरावे, साक्षी, आरोप आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. मलिकने खटला न लढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यामुळे अभियोजनाला आपले आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी संपत नाही.

त्यामुळे १९ सप्टेंबरला होणारी पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

यासीन मलिकच्या प्रतिज्ञापत्राने मात्र एक मोठा प्रश्न देशासमोर ठेवला आहे ने आयुष्याचा मोठा भाग काश्मीरच्या राजकारणात संघर्षाच्या नावाखाली घालवला, तोच आज स्वतःच्या मृत्यूची शक्यता गृहीत धरून पत्नीला नव्या आयुष्याची सुरुवात करण्यास सांगतो आहे.

हा बदल पश्चात्तापाचा आहे की परिस्थितीपुढे आलेल्या असहायतेचा? हा कायदेशीर रणनीतीचा भाग आहे की खरोखरच आयुष्याच्या शेवटाची मानसिक तयारी? याचे उत्तर सध्या मलिकच्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे.

पण एक गोष्ट नक्की १९९० मध्ये ज्या काश्मीरमध्ये सरला भट यांच्यासारख्या तरुणीचा आवाज दहशतीच्या गोळ्यांनी दाबला गेला, त्याच प्रकरणाची फाईल ३६ वर्षांनी पुन्हा न्यायालयात उघडली आहे. आणि यावेळी आरोपीच्या हातात बंदूक नाही; त्याच्या हातात २५ पानी प्रतिज्ञापत्र आहे.