महाराष्ट्रातील शासकीय भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भरती परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे पुनर्विलोकन करून आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही समिती केवळ प्रशासकीय पातळीवर अभ्यास न करता राज्यभरातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांशी थेट संवाद साधणार आहे. त्यामुळे आजच्या ‘जेन-झी’ पिढीच्या अपेक्षा आणि अनुभवांना भविष्यातील परीक्षा सुधारणांमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील विद्यमान भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी समितीच्या नियुक्तीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह निवृत्त एअर मार्शल अजित भोसले आणि आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समितीत समावेश आहे. डॉ. रामास्वामी यांच्याकडे सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी आहे.
प्रश्नपत्रिकेपासून निकालापर्यंत अभ्यास
समिती भरती परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्याचा अभ्यास करणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, तिचे परीक्षण व मॉडरेशन, विविध प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रित किंवा डिजिटल स्वरूपात प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, गोपनीयता, वाहतूक, परीक्षा संचालन, उत्तरपत्रिकांची नोंद, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचे परीक्षण केले जाणार आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, बनावट किंवा बदली उमेदवारांचा वापर, उमेदवारांमधील संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावरही समिती विचार करणार आहे. प्रतिबंधात्मक उपायांसोबतच गैरप्रकार घडल्यास त्याचा शोध घेण्याची आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणाही अधिक सक्षम करण्यावर भर असेल.
तंत्रज्ञान ठरणार महत्त्वाचे साधन
परीक्षा प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची शक्यता या अभ्यासातून तपासली जाणार आहे. उमेदवारांचे प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, डिजिटल नोंदी, ऑडिट ट्रेल्स आणि देखरेखीसारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांमुळे परीक्षेतील पारदर्शकता वाढू शकते. त्याचबरोबर परीक्षा केंद्रांची निवड, तेथील पायाभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जतेसाठी किमान मानके निश्चित करण्याचाही विचार केला जाणार आहे.
जेन-झीशी थेट संवाद
या समितीच्या कामातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे परीक्षा देणाऱ्या तरुणांशी थेट संवाद. आजच्या डिजिटल पिढीला परीक्षा प्रक्रियेत वेगवान निकाल, स्पष्ट माहिती, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता आणि तक्रारींचे प्रभावी निराकरण अपेक्षित आहे. या अपेक्षा नेमक्या काय आहेत, परीक्षा प्रक्रियेत त्यांना कोणत्या अडचणी येतात आणि कोणते बदल आवश्यक वाटतात, याची माहिती समिती प्रत्यक्ष संवादातून घेणार आहे.
यासाठी समिती पुणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण आणि नाशिक या सहाही महसूल विभागांत दौरे करणार आहे. विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करण्याबरोबरच ऑनलाइन माध्यमातूनही सूचना मागविण्यात येणार आहेत. यामुळे धोरणनिर्मितीत परीक्षार्थींचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राबाहेरील पद्धतींचाही अभ्यास
महाराष्ट्रातील परीक्षा पद्धतीपुरता हा अभ्यास मर्यादित राहणार नाही. इतर राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून त्या महाराष्ट्रात लागू करता येतील का, याचा विचार केला जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास परदेशातील परीक्षा प्रणालीतील उपयुक्त पद्धतींचाही अभ्यास केला जाईल.
एकूणच, स्पर्धा परीक्षा ही लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी जोडलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे परीक्षेतील प्रत्येक टप्पा विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. शासनाने स्थापन केलेली ही समिती केवळ गैरप्रकार रोखण्यापुरती मर्यादित न राहता उमेदवारांचा परीक्षेचा अनुभव अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने शिफारसी करणार आहे. अंतिम अहवालानंतर होणाऱ्या सुधारणांमधून महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेला अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
