सार्वजनिक स्वरुपांत सण-उत्सव साजरे करताना आवाजाच्या मर्यादा पाळाव्या यासाठी पुणे आणि परिसरांत घडणाऱ्या घटना राज्यभर चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.
अभ्यास करणारे विद्यार्थी, परिसरातील शाळा-कॉलेजेस, विविध प्रकारची कामे करणाऱ्या आस्थापना, हॉस्पिटल्स, आजारी व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक यांना होणारा आवाजाचा त्रास या
चिंतेचा विषय असल्याने सर्वसामानान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय वाटतो आहे. या पार्श्वभूमीवर सण-उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सभांमध्ये होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे.
https://www.livelaw.in/high-court/bombay-high-court/religious-processions-noise-pollution-firecracker-ban-explosives-act-551427
कोणत्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी किंवा उत्सवांसाठी लाऊडस्पीकर (Loudspeaker) वापरण्याची परवानगी देताना संबंधित मंडळांकडून ठेव (Deposit) म्हणून तब्बल 1 लाख रुपये जमा करून घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
High Court on Loudspeaker: वैयक्तिक कार्यक्रमांसाठी 50 हजारांची अट
फक्त सार्वजनिक मंडळेच नव्हे, तर वैयक्तिक पातळीवर जर एखादी व्यक्ती लाऊडस्पीकर अथवा ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी मागत असेल, तर तिलाही 50 हजार रुपये डिपॉझिट (Security Deposit) म्हणून जमा करावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे विनाकारण किंवा नियमांचे उल्लंघन करून लाऊडस्पीकर वाजवणाऱ्यांना मोठा आघात बसणार आहे.
लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देतानाच प्रशासनाकडून आवाजाच्या मर्यादेबाबत कडक अटी व शर्ती घालून दिल्या जातील. या अटींचे पालन करणे प्रत्येक आयोजकाला अनिवार्य असणार आहे. जर एखाद्या मंडळाने किंवा व्यक्तीने दिलेल्या परवानगीतील आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, त्यांनी डिपॉझिट म्हणून जमा केलेली 1 लाख रुपये किंवा 50 हजार रुपयांची रक्कम थेट जप्त केली जाईल. याशिवाय संबंधित आयोजकांवर ध्वनीप्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई देखील केली जाणार आहे.
