Monday, November 23, 2026

SIRवरील वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांचा न्यायिक औचित्याचा स्पष्ट संदेश

Share

न्यायालयासमोर एखादा विषय प्रलंबित असताना त्यावर न्यायाधीशाने सार्वजनिकरीत्या भाष्य करणे न्यायिक औचित्याला धरून आहे का? मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया सुरू असताना माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा ठरत आहे. SIR योग्य की अयोग्य, यावर भूमिका मांडण्यापेक्षा न्या. गवई यांनी लक्ष वेधले आहे ते न्यायाधीशांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांवरील न्यायिक मर्यादेकडे.

या प्रतिक्रियेची पार्श्वभूमी सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या वक्तव्याची आहे. हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठातील कार्यक्रमात न्या. भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. मोठ्या संख्येने नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया ही ‘intrinsically arbitrary’ म्हणजेच स्वभावतः मनमानी ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटले. मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला नोटीस आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी ‘judicial propriety’ अर्थात न्यायिक औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “Judicial propriety would not permit him to make any comment on the matter which is sub judice before the court,” असे त्यांनी म्हटले. म्हणजेच, न्यायालयासमोर विचाराधीन असलेल्या विषयावर न्यायाधीशाने न्यायालयाबाहेर सार्वजनिक भाष्य करणे न्यायिक औचित्याच्या चौकटीत बसत नाही, अशी न्या. गवई यांची भूमिका आहे.

न्या. गवई यांच्या प्रतिक्रियेचा केंद्रबिंदू SIRची प्रक्रिया नसून न्यायिक पदाची मर्यादा हा आहे. एखादा विषय न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आला असेल, तर त्यावरील घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्नांचा विचार न्यायालयीन प्रक्रियेतून होणे अपेक्षित असते. अशा वेळी त्याच विषयावर न्यायाधीशाने सार्वजनिक व्यासपीठावर मत व्यक्त केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

SIRच्या प्रकरणात हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण, मतदारांची पात्रता, नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून मतदानाच्या अधिकारावर होणारा परिणाम यासंबंधीचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी या विषयावर न्यायालयाबाहेर व्यक्त होणाऱ्या मतांकडे न्यायिक औचित्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

न्या. भुयान यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ याच व्यापक चर्चेशी जोडला जात आहे. त्यांनी मतदानाचा अधिकार आणि नागरिकांचे घटनात्मक संरक्षण या मुद्द्यांवर भर दिला. मात्र माजी सरन्यायाधीश न्या. गवई यांनी त्या मुद्द्याच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्याऐवजी न्यायाधीशाने सार्वजनिक व्यासपीठावर व्यक्त होताना कोणती मर्यादा पाळावी, हा मूलभूत प्रश्न पुढे आणला.

न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचे प्रत्येक सार्वजनिक वक्तव्य त्यांच्या वैयक्तिक मतापलीकडे संस्थेशी जोडले जाते. न्यायालयीन निर्णय हा युक्तिवाद, कायदा, तथ्ये आणि घटनात्मक तरतुदींच्या परीक्षणातून समोर येतो. त्यामुळे एखादा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर न्यायालयाबाहेर मत व्यक्त करण्याचा प्रश्न हा केवळ वक्तव्याचा नसून न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वासाचा विषय ठरतो.

दरम्यान, माजी सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती न्या. रोहिंटन फली नरिमन यांनीही SIR च्या संदर्भात मतदानाच्या अधिकाराबाबत आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. मात्र त्यांचे वक्तव्य आणि न्या. गवई यांनी उपस्थित केलेला न्यायिक औचित्याचा मुद्दा हे दोन स्वतंत्र संदर्भ आहेत. त्यामुळे SIRवरील चर्चेत विविध मते असली, तरी न्या. गवई यांच्या प्रतिक्रियेचा केंद्रबिंदू स्पष्टपणे न्यायिक शिस्त आणि सार्वजनिक वक्तव्यांची मर्यादा हा आहे.

SIRची घटनात्मक वैधता, मतदारांच्या अधिकारांवर होणारा परिणाम आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती यावर अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच होणार आहे. मात्र त्या निर्णयापूर्वी न्यायाधीशांनी न्यायालयाबाहेर त्या विषयावर किती भाष्य करावे, हा प्रश्न माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी ठळकपणे पुढे आणला आहे.

त्यांच्या भूमिकेचा सार एकाच वाक्यात मांडता येईल—न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या विषयावर अंतिम भूमिका न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच समोर यावी आणि न्यायिक औचित्याच्या मर्यादा कायम राखल्या जाव्यात.

अन्य लेख

संबंधित लेख