महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा वेगाने बदलत आहे. गावे शहरांकडे आणि शहरे महानगरांकडे वाटचाल करत आहेत. या बदलत्या गतीला सावरण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम हव्यात. ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या खऱ्या अर्थाने लोकशाहीच्या पायऱ्या आहेत. त्यांचा कारभार पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा घटनेचा गाभा आहे. मात्र, बऱ्याचदा स्थानिक नेत्यांकडे इच्छाशक्ती असते, पण पालिकेची किंवा पंचायतीची तिजोरी रिकामी असते. अशा वेळी विकासाची चाके रुतून बसतात. वाढत्या नागरीकरणाचा ताण सहन करणे स्थानिक यंत्रणांना कठीण जाते. हे चित्र मुळापासून बदलण्याची नितांत गरज होती.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच काही महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या सादरीकरण बैठकीत त्यांनी दिलेल्या नव्या सूचना राज्याच्या तळागाळातील विकासाला नक्कीच नवी गती देणाऱ्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि कामकाजातील पारदर्शकता या दोन प्रमुख सूत्रांवर त्यांनी भर दिला आहे. राज्य सरकारच्या या पुढाकाराचे मनापासून स्वागत. हा केवळ घोषणांचा पाऊस नाही. तर प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बदलांची ही एक ठोस नांदी आहे. तळागाळातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट करणारे हे पाऊल आहे.
सीएसआर निधीला योग्य दिशा
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व) निधी मिळवणारे राज्य आहे. राज्यातील औद्योगिकीकरण आणि बड्या कंपन्यांची मोठी संख्या याला कारणीभूत आहे. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये या माध्यमातून उभे राहतात. मात्र, हा पैसा नक्की कुठे जातो, हा नेहमीच एक प्रश्न असतो. अनेकदा हा निधी विखुरलेला असतो. काही ठराविक शहरी भागात किंवा मोजक्याच संस्थांच्या प्रकल्पांवर तो खर्च होतो. त्याचे राज्याच्या पातळीवर कोणतेही योग्य नियोजन होत नाही. ग्रामीण भागातील खऱ्या तातडीच्या कामांपर्यंत हा निधी पोहोचतच नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी नेमक्या याच दुखण्यावर बोट ठेवले. संपूर्ण राज्यासाठी एक स्वतंत्र ‘राज्य सीएसआर कक्ष’ स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. हा स्वागतार्ह आणि दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. यामुळे या हजारो कोटींच्या निधीचे योग्य सुसूत्रीकरण होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा निधी यांची योग्य सांगड घातली जाईल. सध्या राज्यात पाणीटंचाई आणि शेतीसमोरील संकटे मोठी आहेत. जलसंधारणाची कामे, सूक्ष्म आणि ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन किंवा सांडपाण्याचे नियोजन अशा शाश्वत कामांसाठी हा सीएसआर निधी वळवता येईल. शाळांच्या इमारती, आरोग्य केंद्रे, पक्के रस्ते किंवा शाश्वत पाणीपुरवठा योजनांसाठी या पैशांचा प्रभावी वापर करता येईल. राज्यस्तरावर नियोजन झाल्यामुळे दुष्काळी पट्ट्यातील गावांना प्राधान्याने हा निधी देता येईल. हा निधी योग्य ठिकाणी पोहोचल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र नक्कीच पालटेल.
विकासासाठी बिनव्याजी कर्ज
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर नेहमीच सर्वांत मोठी अडचण असते ती पैशांची. गावात किंवा शहरात मोठी विकासकामे करायची असतात, पण त्यासाठी स्वतःचे उत्पन्न कधीच पुरेसे नसते. केवळ घरपट्टी आणि पाणीपट्टीवर मोठे प्रकल्प उभे राहू शकत नाहीत. त्यांना नेहमीच सरकारी अनुदानावर विसंबून राहावे लागते. यावर एक कायमस्वरूपी उपाय म्हणून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर स्थानिक संस्थांसाठी ‘बिनव्याजी कर्ज योजना’ आणण्याचा विचार सुरू आहे. हा प्रस्ताव मोलाचा आहे.
या नव्या योजनेमुळे नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधांसाठी तातडीने मोठा निधी मिळेल. या कर्जावर व्याजाचा बोजा नसल्यामुळे स्थानिक संस्थांना त्याची परतफेड करणे सोपे जाईल. अनेकदा निधीअभावी रखडलेले पाणी प्रकल्पांसारखे महत्त्वाचे विषय यामुळे मार्गी लागतील. अर्थात, या कर्जाचा वापर केवळ शाश्वत आणि पायाभूत विकासकामांसाठीच व्हायला हवा. दैनंदिन खर्चासाठी तो वापरला जाऊ नये. यासाठी काटेकोर नियमावली हवी. विकासासाठी पैशांची कमतरता भासू नये आणि त्याचवेळी प्रशासनात आर्थिक शिस्तही पाळली जावी, असा हा दुहेरी फायदा देणारा मार्ग आहे. मग स्थानिक नेतृत्वही अधिक जबाबदारीने या निधीचा वापर करेल.
गावठाण आणि बांधकामांचा तिढा
आज महाराष्ट्रातील अनेक गावे झपाट्याने निमशहरी झाली आहेत. या गावांची लोकसंख्या वाढली आहे, पण गावठाणाच्या अधिकृत हद्दी मात्र तशाच जुन्या आहेत. परिणामी, गावठाणाबाहेर आणि शेतजमिनींवर बांधकामे होत आहेत. या नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक संस्थांना असावेत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. मुख्यमंत्र्यांनी आता या प्रक्रियेसाठी एक विशिष्ट यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा एक दिलासा आहे.
हे करतानाच, या नव्या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही याची काळजीही घेतली जाणार आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ तयार केला जाईल. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. टेबलाखालचे व्यवहार थांबतील आणि फायली अडकून पडणार नाहीत. कारभारात पारदर्शकता वाढेल. अनधिकृत बांधकामांमुळे गावाचे सांडपाणी आणि पाणीपुरवठ्याचे जाळे कोलमडते. या नव्या प्लॅटफॉर्ममुळे गावाचे नियोजनबद्ध रूप टिकून राहील. ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या हद्दीबाहेरील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता आल्यामुळे, भविष्यात तिथे नागरी सुविधा पुरवणे सोपे जाईल. निमशहरी भागात वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना आणि बकालपणाला आळा बसेल.
मालमत्तांची अचूक नोंद
जमिनींचे आणि मालमत्तांचे वाद हा महसूल आणि न्यायव्यवस्थेवरील ताण आहे. गावठाणाबाहेरील मालमत्तांच्या अनेकदा अचूक नोंदी नसतात. यामुळे खरेदी-विक्रीत मोठी फसवणूक होते. स्थानिक संस्थांना करवसुलीतही अनेक अडथळे येतात. यावर कायमचा तोडगा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे ‘कॅडस्ट्रल मॅपिंग’ (नकाशांकन) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मालमत्तांचे वाद मुळापासून संपवणारा ठरेल. प्रत्येक इंच जमिनीचा अचूक नकाशा तयार होईल. भविष्यात रस्ते, पाणी योजना किंवा इतर सार्वजनिक कामांसाठी भूसंपादन करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होतील.
यासोबतच, ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार आता गावठाणाबाहेरील मालमत्तांसाठीही करण्यात येणार आहे. स्वामित्व योजनेमुळे मालमत्ताधारकांना त्यांची अधिकृत सनद (प्रॉपर्टी कार्ड) मिळते. त्यांना त्यांच्या जागेचा कायदेशीर हक्क मिळतो. या पक्क्या दस्तऐवजाच्या आधारावर त्यांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळू शकते. ग्रामपंचायतींनाही त्यांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची पक्की माहिती मिळेल. या अचूक नोंदींमुळे ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ता करात मोठी वाढ होईल. त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने हे मौलिक पाऊल आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय
सहाव्या राज्य वित्त आयोगाने केलेल्या ४२ शिफारशींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या शिफारशी केवळ कागदावर राहू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. संस्थात्मक सुधारणा, स्वतःच्या महसुलाचे नवे स्रोत निर्माण करणे, कर आकारणी आणि नियमन, तसेच राज्याच्या निधीचे न्याय्य वाटप अशा मुद्द्यांवर आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. सहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी केवळ निधी वाटपापुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या स्थानिक संस्थांच्या मानसिकतेत बदल घडवणाऱ्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कायम सरकारवर किंवा केवळ अनुदानावर अवलंबून राहू नये. त्यांनी स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, हा या संपूर्ण प्रक्रियेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रशासन जितके तळागाळाशी जोडलेले असते, तितके ते अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख ठरते. मुंबईतील मंत्रालयात बसून संपूर्ण राज्याचा कारभार सूक्ष्मपणे हाकणे कधीच शक्य नसते. त्यासाठी स्थानिक व्यवस्था मजबूत आणि स्वायत्त असावी लागते. निधी, अधिकार आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान या तिन्ही गोष्टी जर एकाच वेळी पुरवल्या, तरच हे सक्षमीकरण शक्य आहे. सध्याचे राज्य सरकार नेमक्या याच दिशेने जात आहे.
कोणत्याही धोरणाची आणि निर्णयाची खरी कसोटी ही त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असते. राज्य सीएसआर कक्ष लवकरात लवकर आणि सक्षमपणे स्थापन व्हावा. बांधकाम परवानगीचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण आणि वापरण्यास सोपा असावा. बिनव्याजी कर्ज योजनेची नियमावली पारदर्शक आणि सुटसुटीत असावी. या सर्व गोष्टी वेळेत आणि प्रामाणिकपणे पार पडल्या, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि निमशहरी विकासाचे नवे भक्कम मॉडेल संपूर्ण देशासमोर उभे राहील. सध्यातरी, प्रशासकीय सुधारणांची आणि विकासाची एक नवी दिशा दाखवणाऱ्या या सरकारी पुढाकाराचे स्वागत करायलाच हवे.
