Saturday, November 21, 2026

पाकिस्तानच्या मंत्र्यांच्या दौऱ्यातून दिसलेली नव्या भारताची ठाम भूमिका

Share

पाकिस्तानचे हवामान बदलविषयक केंद्रीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक यांचे २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत आगमन ही केवळ एक राजनैतिक घटना नाही. मे २०२५ मधील लष्करी संघर्षानंतर भारतात येणारे ते पहिले पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री ठरले आहेत. मात्र, त्यांच्या या दौऱ्याने भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची आणि सुरक्षाविषयक दृष्टिकोनाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू केली आहे.

तीन वर्षांनंतर पाकिस्तानी मंत्र्याचे भारतात आगमन

मुसादिक मलिक यांचा भारत दौरा शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) पहिल्या ‘सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम’साठी होता. २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान दिल्लीतील ऐतिहासिक पुराना किल्ला येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, भारताने या परिषदेसाठी पाकिस्तानसह SCOच्या सर्व दहा सदस्य देशांना निमंत्रण दिले होते. सुरुवातीचे निमंत्रण पाकिस्तानचे राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्री औरंगजेब खान खिची यांना देण्यात आले होते. मात्र, पाकिस्तानने प्रतिनिधी म्हणून मुसादिक मलिक यांना पाठवले.

यापूर्वी मे २०२३ मध्ये तत्कालीन पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी गोव्यात झालेल्या SCO परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी भारताला भेट दिली होती. त्यानंतरचा हा पहिला पाकिस्तानी मंत्रिस्तरीय दौरा आहे. त्यामुळे या भेटीला राजनैतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या परिषदेमागे भारताची सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीची संकल्पना आहे. २०२५ मध्ये चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या SCO शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभ्यताविषयक संवादासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उभारण्याची कल्पना मांडली होती. त्यातूनच या परिषदेचा मार्ग मोकळा झाला. संगीत, कला, वास्तुकला, साहित्य, भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि प्राचीन परंपरा यांच्या माध्यमातून सदस्य देशांमधील सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

ताजमहालला परवानगी, दर्ग्याला नकार

या दौऱ्यात सर्वाधिक चर्चेत आलेला विषय म्हणजे मुसादिक मलिक यांनी भारतातील काही ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांना भेट देण्याची व्यक्त केलेली इच्छा. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयाकडून त्यांच्या भेटीसाठी ताजमहाल, दिल्ली हाट, हुमायूँचा मकबरा, किला राय पिथोरा आणि दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन दर्गा या पाच ठिकाणांची परवानगी मागण्यात आली होती.

भारतीय यंत्रणांनी सुरक्षेच्या आढाव्यानंतर पहिल्या चार ठिकाणांना भेट देण्यास परवानगी दिली. मात्र, हजरत निजामुद्दीन दर्ग्याच्या भेटीला परवानगी नाकारण्यात आली. सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये सर्वच भेटींना नकार दिल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु नंतरच्या वृत्तांमधून सरकारचा अंतिम निर्णय स्पष्ट झाला. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही विनंती अजमेर शरीफ दर्ग्यासाठी नव्हे, तर दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन दर्ग्यासाठी होती.

या निर्णयाकडे केवळ एका पाकिस्तानी मंत्र्याला पर्यटनाची परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा विषय म्हणून पाहता कामा नये. कोणत्या ठिकाणी भेट दिल्याने सुरक्षेची कोणती आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, याचे मूल्यमापन करून निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. दर्ग्याची परवानगी नाकारण्यामागील नेमके सुरक्षा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे त्याबाबत अंदाज बांधण्याऐवजी सरकारने जाहीर केलेल्या सुरक्षा कारणांच्या मर्यादेतच या निर्णयाचे विश्लेषण करणे योग्य ठरेल.

भारताची नवी रणनीती?

या निर्णयाचे मोठे महत्त्व भारताच्या बदललेल्या दृष्टिकोनात आहे. एकीकडे पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीला भारतात येण्याची संधी मिळते, ऐतिहासिक स्थळांना भेट देण्याची परवानगी दिली जाते; दुसरीकडे सुरक्षेच्या बाबतीत आवश्यक वाटणारी मर्यादा कायम ठेवली जाते. म्हणजेच, भारताने संवादाची संधी नाकारलेली नाही; पण संवादाच्या नावाखाली सुरक्षा नियम शिथिलही केलेले नाहीत.

यामागे अलीकडच्या घटनांची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले आणि दोन्ही देशांमध्ये लष्करी संघर्ष निर्माण झाला. १० मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांच्या लष्करी संचालनालयांच्या महासंचालकांमध्ये झालेल्या थेट संपर्कानंतर लष्करी कारवाया थांबवण्याबाबत सहमती झाली. मात्र, याचा अर्थ दोन्ही देशांमधील मूलभूत प्रश्न सुटले असा होत नाही.

त्यातच सिंधू जलवाटप कराराचा प्रश्न कायम आहे. भारताने पहलगाम हल्ल्यानंतर हा करार स्थगित ठेवण्याची भूमिका घेतली. जून २०२६ मध्ये याच मुद्द्यावर मुसादिक मलिक यांनी भारताविरोधात आक्रमक विधान करत पाकिस्तानच्या पाण्याला हात लावणाऱ्यांचे हात तोडण्याची धमकी दिली होती. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांना भारतात प्रवेश देणे म्हणजे भारताने आपली भूमिका बदलली, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.

विशेष म्हणजे, मलिक यांच्या भारतातील आगमनानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानेही सिंधू जलवाटप कराराविषयी भारताच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले. मलिक यांनीदेखील या विषयावर थेट उत्तर देण्याऐवजी आपली चर्चा बहुपक्षीय व्यासपीठापुरती मर्यादित असल्याचे सांगितले.

टीकेच्या पलीकडे भारताच्या निर्णयाचे महत्त्व

पाकिस्तानी मंत्र्याच्या भारत दौऱ्यावर देशांतर्गत राजकीय वर्तुळातही प्रश्न उपस्थित झाले. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानबाबत कठोर भूमिका असताना पाकिस्तानी मंत्र्याला निमंत्रण का दिले, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. मात्र, सरकारची भूमिका समजून घेताना या परिषदेचे स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानला स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चेसाठी विशेष निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. SCOचा सदस्य देश म्हणून इतर सदस्यांप्रमाणेच त्यालाही निमंत्रण देण्यात आले होते.

दरम्यान, भारतात आल्यानंतर मुसादिक मलिक यांनी भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्याबाबत आशावाद व्यक्त केला. ‘प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत आहे आणि सर्व देशांमधील संबंध सुधारतील, अशी आशा आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांचे हे विधान म्हणजे पाकिस्तान सरकारने भारताबाबत आपली भूमिका बदलली आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे नाही.

नव्या भारताची ओळख : राष्ट्रीय हित प्रथम!

आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात केवळ कठोर भूमिका घेऊन देशाचे हित साधता येत नाही आणि केवळ संवादाच्या माध्यमातूनही सर्व प्रश्न सुटत नाहीत. या दोन्हींचा समतोल राखणारी मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची ठरते. पाकिस्तानच्या मंत्र्याच्या दौऱ्यात भारताने हीच भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते.

ताजमहालसारख्या ऐतिहासिक वास्तूला भेट देण्याची परवानगी देणे म्हणजे भारताच्या सांस्कृतिक वारशाबद्दलचा आत्मविश्वास; तर सुरक्षेच्या निकषांवर काही ठिकाणांना परवानगी नाकारणे म्हणजे राष्ट्रीय हिताबाबतची सावधगिरी. या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नाहीत. उलट, त्या एका जबाबदार राष्ट्राच्या धोरणात्मक परिपक्वतेचे दर्शन घडवतात.

मात्र, एका दौऱ्याच्या आधारे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये मोठा धोरणात्मक बदल झाला असे मानणे घाईचे ठरेल. दहशतवाद, सीमापार कारवाया आणि परस्पर विश्वासाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. भारताने संवादासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असले, तरी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानकडूनही कृतीतून विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे.

नव्या भारताची ताकद प्रत्येक वेळी संघर्ष करण्यामध्ये नाही, तर कोणाशी संवाद साधायचा, किती पुढे जायचे आणि कुठे थांबायचे, हे स्वतः ठरवण्यामध्ये आहे. पाहुण्याचे स्वागत करणे ही भारतीय संस्कृती आहे; पण देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड न करणे ही राष्ट्राची जबाबदारी आहे. या दोन्हींचा समतोल साधणारी भूमिका म्हणजेच नव्या भारताची खरी ओळख आहे.

अन्य लेख

संबंधित लेख