Saturday, November 21, 2026

रोख जमीन व्यवहारांवर आयकराची नजर

Share

महाराष्ट्रातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये रोख रकमेचा वापर करून होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीवर आता सरकारची अधिक कडक नजर राहणार आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम दिली अथवा स्वीकारली गेल्यास, त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची संगणकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना (IGR) यासंदर्भात आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये केवळ मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी करणारी कार्यालये न राहता, व्यवहारांमधील आर्थिक पारदर्शकता राखण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत. काळा पैसा, करचुकवेगिरी आणि बेहिशेबी आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

रोख आणि धनादेशाच्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद

सध्या मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना व्यवहाराची एकूण किंमत, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क यांची माहिती नोंदणी प्रक्रियेत दिली जाते. मात्र, व्यवहारातील किती रक्कम रोख स्वरूपात दिली आणि किती रक्कम धनादेश किंवा बँकिंग माध्यमातून दिली, याची स्वतंत्र आणि सविस्तर माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम केली जाणार आहे.

यासाठी राज्याच्या ‘आय-सरिता’ (I-Sarita) या ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. सुधारित सुविधेमुळे दस्त नोंदणीच्या वेळीच खरेदीदाराने विक्रेत्याला किती रक्कम रोख दिली आणि किती रक्कम धनादेशाद्वारे किंवा अन्य बँकिंग माध्यमातून दिली, याची स्वतंत्र नोंद करता येईल. त्यामुळे व्यवहाराची आर्थिक रचना स्पष्ट होणार असून, नंतर स्वतंत्रपणे माहिती गोळा करण्याची गरज कमी होईल.

एखाद्या मालमत्तेच्या व्यवहारात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक खरेदीदार अथवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र आर्थिक तपशील नोंदवला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, तीन व्यक्तींनी मिळून एखादी मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर प्रत्येकाने किती पैसे दिले, त्यापैकी किती रक्कम रोख आणि किती बँकिंग माध्यमातून दिली, याचा स्वतंत्र हिशोब ठेवला जाईल. त्याचप्रमाणे विक्रेत्यांनाही प्रत्येकाच्या प्राप्त झालेल्या रकमेची स्वतंत्र माहिती द्यावी लागेल.

दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाला अहवाल

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून संकलित करण्यात आलेली माहिती नियमितपणे आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ (SFT) अर्थात आर्थिक व्यवहारांचा अहवाल आयकर विभागाकडे पाठवावा लागणार आहे.

या अहवालामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची नावे, पॅन क्रमांक (PAN), मालमत्ता व्यवहाराची एकूण किंमत, रोख स्वरूपात झालेल्या देवाणघेवाणीची रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणीची तारीख यांसारखी माहिती समाविष्ट असेल. यामुळे आयकर विभागाला मालमत्ता व्यवहारांची नियमित माहिती मिळेल. ही माहिती संबंधित व्यक्तींचे उत्पन्न, प्राप्तिकर विवरणपत्र आणि व्यवहारासाठी वापरलेल्या पैशाच्या स्रोताची पडताळणी करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.

विशेष म्हणजे, आयकर नियम ११४E अंतर्गत ३० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्ता व्यवहारांची माहिती देण्याची तरतूद यापूर्वीपासूनच आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या व्यवस्थेत दोन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेच्या घटकावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आयकर कायद्यातील तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

दोन लाख रुपयांच्या रोख व्यवहारांबाबत आयकर कायद्याच्या कलम २६९ST मध्ये स्पष्ट निर्बंध आहेत. या कलमानुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीकडून एका दिवसात एकूण दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम, एकाच व्यवहाराच्या संदर्भात किंवा एका विशिष्ट प्रसंगाशी संबंधित व्यवहारांमध्ये रोख स्वरूपात स्वीकारू नये. अशा रकमेची देवाणघेवाण खातेदार धनादेश, बँक ड्राफ्ट किंवा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कलम २७१DA अंतर्गत रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर स्वीकारलेल्या रकमेइतकाच दंड आकारला जाऊ शकतो. कायद्यात पुरेशी कारणे सिद्ध झाल्यास दंडातून सवलतीची तरतूदही आहे.

या विषयाला अधिक महत्त्व १६ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे प्राप्त झाले. ‘द कॉरस्पॉन्डन्स, आरबीएएनएमएस एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन विरुद्ध बी. गुणशेखर’ या प्रकरणात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या करारात ७५ लाख रुपये रोख दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

कोणत्याही मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी सादर केलेल्या दस्तऐवजात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम मोबदल्यापोटी दिल्याचा उल्लेख असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही माहिती आयकर विभागाला कळवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे अशा व्यवहारांची माहिती मिळाल्यानंतर आयकर विभागाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून पुढील कार्यवाही करावी, असेही निर्देश दिले. संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्याचे आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाईचा विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

महाराष्ट्र सरकारचा सध्याचा निर्णय या न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

मालमत्ता व्यवहारांच्या पद्धतीत होणार बदल

भारतात स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होते. घर, फ्लॅट, जमीन, व्यावसायिक जागा किंवा अन्य मालमत्ता खरेदी करताना काही व्यवहारांमध्ये अधिकृत कागदपत्रांवर दाखवलेली किंमत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक देवाणघेवाण यामध्ये तफावत ठेवली जाते. अशा प्रकारे रोख स्वरूपात दिली जाणारी अतिरिक्त रक्कम करप्रणालीच्या नजरेपासून दूर राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सरकारच्या महसुलाचे नुकसान होते आणि बेहिशेबी संपत्ती निर्माण होण्यास मदत मिळते.

नव्या व्यवस्थेमुळे व्यवहाराच्या वेळीच आर्थिक माहिती नोंदवली जाणार असल्याने अशा प्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे मालमत्ता खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही व्यवहाराची संपूर्ण माहिती अधिकृत कागदपत्रांमध्ये योग्य पद्धतीने नोंदवण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल.

मात्र, एखाद्या व्यवहाराची माहिती आयकर विभागाकडे गेली म्हणजे संबंधित व्यक्तीने करचुकवेगिरी केली आहे, असा त्याचा थेट अर्थ होत नाही. प्राप्त झालेल्या माहितीची तपासणी करून संबंधित व्यक्तीकडून पैशाच्या स्रोताबाबत स्पष्टीकरण मागवणे आणि त्यानंतर कायद्यानुसार निर्णय घेणे ही आयकर विभागाची प्रक्रिया असेल.

एकूणच, महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक बदल नाही. तर मालमत्ता व्यवहारांमधील आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल नोंदणी, आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद आणि आयकर विभागाशी थेट माहितीची देवाणघेवाण यामुळे जमीन व्यवहारांमधील रोख पैशाचा मागोवा घेणे अधिक सोपे होणार आहे. भविष्यात याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर या निर्णयाचे प्रत्यक्ष यश अवलंबून असेल.

अन्य लेख

संबंधित लेख