नैतिकता, सत्य आणि जनहित या मूल्यांवर उभी राहिलेली पत्रकारिता आज एका गंभीर वळणावर उभी आहे. माहिती देणे हे ज्यांचे मुख्य कर्तव्य होते, ती माध्यमे आज ‘मतनिर्मिती’ आणि ‘दिशाभूल’ करण्याचे कारखाने बनली आहेत. लोकशाही बळकट करण्याऐवजी अस्थिरता निर्माण करण्याच्या या प्रवृत्तीचा वेध घेणारा हा विशेष लेख.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक जडणघडणीत पत्रकारितेचा वाटा अत्यंत मोलाचा आहे. १८३२ मध्ये बाळशास्त्री जांभेकरांनी ‘दर्पण’ सुरू केले, तेव्हा त्यामागे समाजाला जागृत करण्याचा उदात्त हेतू होता. लोकमान्य टिळकांचे ‘केसरी’, आगरकरांचे ‘सुधारक’ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘मूकनायक’ ही केवळ वृत्तपत्रे नव्हती, तर ती सामाजिक क्रांतीची शस्त्रे होती. तेव्हा पत्रकारिता हे एक ‘मिशन’ (व्रत) होते.
मात्र, २०२४-२०२६ च्या कालखंडातील मीडिया लँडस्केप पाहिले तर चित्र विदारक दिसते. आज पत्रकारिता ‘मिशन’ राहिलेली नसून ती ‘राजकीय दलाली’ (Political Brokerage) बनली आहे. मराठी आणि हिंदी प्रसारमाध्यमे सत्तेच्या सारीपाटावर प्यादी म्हणून काम करताना दिसत आहेत. राजकीय पक्षांमधील फुटीचे नाटक असो किंवा सत्तासंघर्ष, माध्यमांना मूळ जनहित दिसेनासे झाले आहे.
सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये हरवलेली लोकशाही
मराठी प्रसारमाध्यमांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, त्यांचे पूर्ण लक्ष केवळ ‘पॉवर कॉरिडॉर’वर केंद्रित झाले आहे. यात दोन प्रामुख्याने गंभीर त्रुटी आढळतात:
१. व्यक्तिहेंद्री राजकारण: धोरणांऐवजी नेत्यांच्या वैयक्तिक हालचालींना अवास्तव महत्त्व दिले जाते. एखादा नेता कुठे गेला, काय जेवला, यावर तासनतास चर्चासत्रे झडतात.
२. प्रश्नांची दिशाभूल: जनतेचे मूळ प्रश्न (महागाई, बेरोजगारी) मांडण्याऐवजी माध्यमे विशिष्ट राजकीय नॅरेटिव्हला पुढे नेण्यात धन्यता मानतात. निवडणुकीतून कोण निवडून येईल, या सट्टेबाजीत माध्यमांना रस असणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
केस स्टडी १: बीएमसी निवडणूक आणि ‘शाई’चा बनाव
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही देशातील सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जाते. २०२६ च्या संदर्भात अनुजा धाक्रस (मुंबई तक) यांनी केलेला दावा बेजबाबदार पत्रकारितेचे उत्तम उदाहरण आहे.
- घटनाक्रम: धाक्रस यांनी दावा केला की, मतदानाची ‘शाई’ नेल पॉलिश रिमूव्हरने पुसली जाते. यामुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
- सत्य: राज्य निवडणूक आयोगाने त्वरित खुलासा केला की हा दावा खोटा आहे.
- परिणाम: अशा अफवांमुळे जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडतो आणि समाजात गोंधळ (Chaos) निर्माण होतो. हे ‘सत्तेला प्रश्न विचारणे’ नसून चुकीच्या आधारावर प्रक्रियेला बदनाम करणे आहे.
केस स्टडी २: राजदीप सरदेसाई आणि ‘फेक न्यूज’चे संकट
भारतीय पत्रकारितेतील मोठे नाव असलेल्या राजदीप सरदेसाई यांच्यावर अनेकदा ‘सुपारी पत्रकारिता’ आणि ‘अँटी-नॅशनल अजेंडा’ चालवल्याचा आरोप होतो.
- २०२१ ट्रॅक्टर रॅली प्रकरण: २६ जानेवारी २०२१ रोजी दिल्लीत एका शेतकऱ्याचा मृत्यू पोलीस गोळीबारात झाल्याचे ट्विट राजदीप यांनी केले. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट झाले की ट्रॅक्टर उलटल्याने तो मृत्यू झाला होता. या चुकीच्या माहितीमुळे तणाव वाढला आणि हिंसाचार भडकला.
- निवडक संताप (Selective Outrage): विशिष्ट राज्यांमधील घटनांवर आक्रमक होणे आणि इतरत्र गप्प बसणे, यातून पत्रकारितेतील निष्पक्षता संपत चालली आहे.
‘व्हिक्टिम कार्ड’ आणि नकारात्मकतेचे मार्केटिंग
रवीश कुमार आणि पुण्य प्रसून वाजपेयी यांसारख्या पत्रकारांनी स्वतःला ‘सरकारचे बळी’ म्हणून सादर केले आहे.
- रवीश कुमार: ‘गोदी मीडिया’वर टीका करणारे रवीश कुमार स्वतः किती तटस्थ आहेत? त्यांचा प्रत्येक कार्यक्रम हा द्वेषावर आधारित असतो का? “भारतात लोकशाही संपली आहे” असे सतत सांगून जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा आणि देशात अराजकता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
- भय निर्माण करणे (Fear Mongering): जनतेमध्ये सतत भीती आणि नैराश्य पसरवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
सट्टाबाजार आणि अफवांचे पेव
आजची माध्यमे राजकीय विश्लेषणापेक्षा **’फलोदी सट्टा बाजार’**च्या आकड्यांना जास्त महत्त्व देत आहेत.
- नितीश कुमार पुन्हा पलटी मारणार, एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, अशा बातम्या सट्टा बाजाराच्या आधारे चालवून अस्थिरता निर्माण केली जाते.
- सट्टा खेळणे हा गुन्हा असताना, नॅशनल टीव्हीवर त्याचे आकडे दाखवणे म्हणजे गुन्हेगारीला प्रतिष्ठा देण्यासारखे आहे.
सजग नागरिक हाच उपाय
पत्रकारिता आज नैतिक संकटातून जात आहे. मुजफ्फरनगर दंगलीसारख्या घटनांमागे माध्यमांनी पसरवलेले खोटे व्हिडिओ जबाबदार होते, ज्यात ६० हून अधिक निरपराध लोकांचे बळी गेले. जेव्हा माध्यमे परकीय अजेंडा राबवून देशात अस्थिरता माजवतात, तेव्हा थेट राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते.
“Democracy Dies in Darkness” (राष्ट्र अंधारात मरते) हे वाक्य भारतासाठी खरे ठरू द्यायचे नसेल, तर प्रेक्षकांनी सजग होणे गरजेचे आहे. ‘पेड न्यूज’ आणि ‘प्रपोगंडा’ नाकारणे हाच लोकशाही वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
