महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींची सद्यस्थिती आणि कायदेशीर चौकट

डिजिटल मॅपिंग ते प्रत्यक्ष पडताळणी

पर्यावरणीय समतोलाचा पाया आणि मानवी अस्तित्वाचे सुरक्षा कवच मानल्या जाणाऱ्या ‘पाणथळ जागा’ (Wetlands)आज अनियंत्रित शहरीकरण आणि विकासाच्या नावाखाली अत्यंत गंभीर वळणावर उभ्या आहेत. जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यासाठी पाणथळ जागांचे संरक्षण करणे हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो मानवी आरोग्याशी, पूर नियंत्रणाशी आणि भूजल पातळीशी थेट जोडलेला जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे.

पाणथळ जागा म्हणजे काय?

सामान्य भाषेत, ज्या जमिनीवर वर्षभर किंवा वर्षातील बहुतांश काळ पाणी साचलेले असते आणि जिथे जलीय व भूमीय परिसंस्थेचा मिलाफ असतो, त्याला ‘पाणथळ जागा’ म्हणतात.

• आंतरराष्ट्रीय व्याख्या (रामसर करार): दलदल, तलाव, नद्या, पूर प्रवण क्षेत्रे आणि ६ मीटरपेक्षा कमी खोली असलेले सागरी किनारपट्टीचे भाग (कांदळवन, खाड्या) यांचा समावेश पाणथळ जागेत होतो.
• भारतीय कायदेशीर व्याख्या (Wetlands Rules, 2017): भूगर्भीय, जलीय आणि जैविक घटकांनी वेढलेले नैसर्गिक किंवा हंगामी क्षेत्र म्हणजे पाणथळ जागा होय. मात्र, यात वाहत्या नद्यांचे पाणी, मानवनिर्मित भातशेती, सिंचनाचे कालवे आणि कृत्रिम मत्स्यपालन तलाव यांना कायदेशीररीत्या वगळण्यात आले आहे.
• परमिसिबल (परवानगीयोग्य) वापर: ‘विवेकनिष्ठ वापर’ (Wise Use) या तत्त्वानुसार अधिसूचित पाणथळ जागांवर पर्यावरणपूरक आणि मर्यादित मानवी क्रियाकलापांना (उदा. पारंपारिक मासेमारी, नौकाविहार) परवानगी दिली जाते.

महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांचे सांख्यिकीय विश्लेषण

नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (NCSCM) आणि इस्रोच्या सॅटेलाइट डेटाच्या आधारे महाराष्ट्रात पाणथळ जागांचे प्रचंड मोठे जाळे विस्तारलेले आहे. राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ३.५% ते ३.८% क्षेत्र पाणथळ जमिनीने व्यापले आहे.

• एकूण नोंदणीकृत पाणथळ जागा: महाराष्ट्रात एकूण २३,४१५ पाणथळ जागांची नोंद आहे. अतिरिक्त जलस्रोत धरल्यास हा आकडा २५,९३५ पर्यंत जातो.
• विभागीय स्थिती: छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक (५,१९६) आणि नागपूर विभागात (५,०८६) पाणथळ जागा आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात मानवनिर्मित तलावांमुळे ही संख्या जास्त आहे.
• जिल्हावार आघाडी: अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक १,५९६ पाणथळ जागा आहेत, त्यापाठोपाठ नाशिक (१,२३६) आणि चंद्रपूरचा (१,२३१) क्रमांक लागतो. मुंबई शहर (३७) आणि मुंबई उपनगरात (२१०) संख्या कमी असली तरी त्यांचे पर्यावरणीय मूल्य अथांग आहे.

सॅटेलाइट मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष पडताळणी (Ground-Truthing)

कागदावर किंवा उपग्रहाच्या चित्रात दिसणारी जमीन प्रत्यक्षात तशीच आहे का, हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ (NCSCM) च्या मदतीने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

• पावसाळ्यातील पाणी साचलेली शेती आणि बारमाही पाणथळ जागा यातील फरक ओळखण्यासाठी महसूल, वन विभाग आणि पर्यावरण तज्ज्ञांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जमिनीची सीमा निश्चित केली.
• राज्याने २३,४१५ पैकी २३,४०४ पाणथळ जागांचे भौतिक सर्वेक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे (पुणे जिल्ह्यातील केवळ ११ जागा दुर्गमतेमुळे प्रलंबित आहेत). यामुळे या जागांना कायदेशीररीत्या ‘अधिसूचित’ करणे सोपे झाले असून, तिथे बेकायदेशीर बांधकाम करणे आता कायद्याने मोठा गुन्हा ठरेल.

कोस्टल मॅनेजमेंट (CRZ) आणि पाणथळ भागाचे महत्त्व

महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील पाणथळ जागांचे व्यवस्थापन CRZ (Coastal Regulation Zone) नियम, २०१९ नुसार केले जाते. खाड्या आणि कांदळवने (Mangroves) हे अत्यंत संवेदनशील ‘CRZ-I’ क्षेत्रात येतात.

पाणथळ जागांचे पर्यावरणीय महत्त्व:

पृथ्वीचे गाळ शोषक (Kidneys of the Earth): या जागा पाण्याचे नैसर्गिक शुद्धीकरण करतात. येथील वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव पाण्यातील घातक रसायने व गाळ शोषून घेतात. पूर नियंत्रण: पाणथळ जागा अवाढव्य स्पंजसारखे (Sponge) काम करतात. पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी शोषून घेऊन त्या नागरी वस्त्यांमध्ये येणारा पूर रोखतात. मुंबईत मिठी नदी आणि आजूबाजूच्या पाणथळ जागा बुजवल्यामुळेच वारंवार पूर येतो.  चक्रीवादळांपासून संरक्षण व कार्बन शोषक: कांदळवने समुद्राच्या तीव्र लाटांना रोखतात (उदा. निसर्ग व तौक्ते वादळ). तसेच, या जागा सामान्य जंगलांपेक्षा ४ पट जास्त कार्बन शोषून घेतात (ब्लू कार्बन). जैवविविधता: जगातील ४०% प्रजाती येथे राहतात. महाराष्ट्रातील ठाणे खाडी, उजनी व जायकवाडी येथे दरवर्षी लाखो परदेशी स्थलांतरित पक्षी (फ्लेमिंगो) येतात.

अतिक्रमण

कायदे असूनही महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पाणथळ जागांवर भूमाफिया आणि अनियंत्रित शहरीकरणाचा मोठा विळखा पडला आहे.

• कचरा आणि रिबेट कचरा (Construction Debris): इमारती पाडल्यानंतर निघणारा सिमेंट-विटांचा कचरा (रिबेट कचरा) रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे डंपरद्वारे पाणथळ भागात टाकला जातो.
• प्रदूषण: प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि प्लास्टिक कचरा थेट सोडल्यामुळे पाण्याचा ऑक्सिजन संपून संपूर्ण पाणथळ जागा सडून नष्ट होते (Eutrophication).
• अतिक्रमणांचे स्वरूप: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे या जागांवर रात्रीच्या वेळी डेब्रिज टाकून, पाणी सुकवून बेकायदेशीर झोपड्या, गोदामे आणि नंतर पक्की बांधकामे केली जातात. मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) सुमारे ३०% ते ३५% नैसर्गिक पाणथळ जागा गेल्या तीन दशकांत अतिक्रमणामुळे नष्ट झाल्या आहेत. उरण, वसई-विरार आणि मालवणी या भागात याचे गंभीर परिणाम दिसत आहेत.

सरकारची संवेदनशीलता आणि संवर्धनातून विकासाचा मार्ग

पाणथळ जागांच्या संरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका ही नेहमीच ‘दुधारी तलवार’ राहिलेली आहे. एका बाजूला कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली अनेकदा निसर्गाचा बळी दिला जातो.

सरकारच्या सकारात्मक पावले:

• उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ‘राज्य पाणथळ प्राधिकरणाची’ स्थापना झाली आहे.
• सरकारच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रातील ३ महत्त्वाच्या जागांना जागतिक ‘रामसर स्थळ’ दर्जा मिळाला आहे: १. नांदूर मध्यमेश्वर (नाशिक), २. लोणार सरोवर (बुलढाणा), ३. ठाणे खाडी (ठाणे).
• कांदळवन कक्ष (Mangrove Cell) सॅटेलाइटद्वारे अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवत आहे.

शाश्वत विकासाचा मार्ग :

१. ‘स्पंज सिटी’ संकल्पना: चीन आणि युरोपच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमधील तलाव आणि पाणथळ जागांचा विकास असा करावा की त्या पावसाचे पाणी शोषून घेतील. यामुळे सिमेंटचे महागडे नाले बांधण्याची गरज उरणार नाही. २. इको-टूरिझम: ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याप्रमाणे निसर्ग पर्यटनातून स्थानिक लोकांना रोजगार दिल्यास जनता स्वतःहून या जागांचे रक्षण करेल. ३. कडक कायदेशीर अंमलबजावणी: ‘पोल्युटर पेस प्रिन्सिपल’नुसार प्रदूषण करणाऱ्यांकडूनच निसर्ग पूर्ववत करण्याचा खर्च वसूल केला पाहिजे. सर्व २३,४१५ प्रमाणित जागांचे नकाशे भूमी अभिलेखमध्ये समाविष्ट करून तिथल्या ७/१२ उताऱ्यावर “पाणथळ क्षेत्र – बांधकाम बंदी” अशी नोंद जाहीर केली पाहिजे.

महाराष्ट्रातील पाणथळ जागा हे राज्याचे ‘पर्यावरणीय बँक बॅलन्स’ आहेत. उपग्रहावरून मॅपिंग आणि जमिनीवरील पडताळणी पूर्ण करून सरकारने पहिला टप्पा पार केला आहे. आपण जर आपली नैसर्गिक फुफ्फुसे आणि मूत्रपिंडे (पाणथळ जागा) कचरा टाकून निकामी करणार असू, तर भविष्यात ढगफुटी, पूर आणि दुष्काळासारखे हवामान बदलाचे फटके आपल्यालाच सहन करावे लागतील. त्यामुळे, पाणथळ जागांचे संरक्षण करणे हाच महाराष्ट्राच्या भविष्याचा खरा शाश्वत विकास आहे.

पाणथळ जागेचे सांख्यिकीय विश्लेषण: महाराष्ट्र राज्याची स्थिती

सध्याच्या ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट – NCSCM च्या अहवालानुसार), महाराष्ट्रात पाणथळ जागांचे प्रचंड मोठे जाळे आहे. अंतराळ उपयोजन केंद्र (SAC – ISRO) आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे विश्लेषित करता येते:

महाराष्ट्रातील एकूण पाणथळ जागांचे वर्गीकरण (NCSCM 2025-2026 डेटा)

(टीप: याशिवाय नदी व नाले यांच्या प्रवाहाशी संबंधित सुमारे २५२० अतिरिक्त जलस्रोत धरून हा आकडा २५,९३५ पर्यंत जातो.)

– अपरांत कांबळे