ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर: महाराष्ट्राचा पंचवार्षिक विकास आराखडा

कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष मार्क कार्नी यांनी जगातील ४० महत्त्वाच्या मध्यम शक्तीच्या देशांना एकत्र आणून एक नवीन जागतिक आर्थिक फळी निर्माण केली आहे. अमेरिकेच्या दबावातून मुक्त होऊन या ४० देशांनी आपले अब्जावधी डॉलर्सचे भांडवल अमेरिकेतून बाहेर काढून भारताकडे, विशेषतः महाराष्ट्राकडे वळवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा अतिरेक करत जागतिक व्यापाराचे नियम मोडीत काढले आहेत. त्यांनी कॅनडा, मेक्सिको, चीन, युरोपियन युनियन आणि अगदी भारतावरही १००% पर्यंत व्यापारी टॅरिफ लादण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत.

मार्क कार्नी यांनी ४० देशांना एकत्र करून ‘डेमोक्रॅटिक कॉमर्स अलाईन्स’ (DCA) ची स्थापना केली. या गटाचा मुख्य उद्देश अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक चलनात व्यापार करणे हा आहे. कार्नी यांनी जेव्हा ४० देशांचे भांडवल भारताकडे वळवले, तेव्हा त्यांच्या भारत दौऱ्याची सुरुवात मुंबईपासून झाली. जागतिक वित्तीय संस्था आणि कार्नी यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय बँकर्सना महाराष्ट्र हा गुंतवणुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा आणि सुरक्षित वाटतो, यामागे भक्कम आर्थिक आणि भौगोलिक कारणे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने जागतिक वित्तीय संस्थांना आकर्षित करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच विशेष ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर (GCC) धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात ४०० नवीन जीसीसी केंद्रे सुरू करून ४ लाख उच्च दर्जाचे रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. मार्क कार्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘ब्रुकफील्ड’सारख्या जागतिक कंपन्या याच धोरणामुळे महाराष्ट्राकडे आकर्षित झाल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यात ५१,४९५ हून अधिक सक्रिय औद्योगिक मालमत्ता (पुणे औद्योगिक क्षेत्र )आहेत, ज्या ऑटोमोबाईल, ईव्ही आणि आयटी क्षेत्राचा कणा आहेत. गुंतवणुकीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी सरकारने ‘ग्रोथ हब’ मॉडेल स्वीकारले आहे. मुंबई आणि ठाणे आजही गुंतवणुकीत आघाडीवर आहेत. डेटा सेंटर्स आणि फिनटेकमध्ये येथे सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. दावोस २०२६ मध्ये झालेल्या १९ सामंजस्य करारांपैकी (₹ १४.५० लाख कोटी) मोठा वाटा याच पट्ट्यात आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर हे ऑटोमोबाईल आणि ईव्ही (गुंतवणुकीचा वाटा: २५%) हब म्हणून विकसित झाले आहेत. पुणे जिल्ह्याची मालमत्ता मॅपिंग आकडेवारी दर्शवते की येथे ५१,४९५ हून अधिक औद्योगिक मालमत्ता सक्रिय आहेत. नागपूर (मिहान) (गुंतवणुकीचा वाटा: १५%) लॉजिस्टिक्स आणि एरोस्पेसमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. ‘ऑरिक सिटी’ मध्ये ₹ २.०२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य असून, हे शहर नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग राजधानी म्हणून उदयास येत आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी (AURIC) हे ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला उत्तर देणारे भारतातील सर्वात प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनले आहे, जिथे ₹२.०२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये (गुंतवणुकीचा वाटा: १५%) पर्यटन व अन्नप्रक्रिया, तर नाशिकमध्ये औषधनिर्माण आणि कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक वाढत आहे.

वार्षिक विकास टप्पे

उत्पादन क्षेत्राला हाय-टेक, पर्यावरणपूरक आणि विकेंद्रित बनवण्यासाठी पुढील ५ वर्षांचे वार्षिक टप्पे खालीलप्रमाणे नियोजित केले आहेत:

१) २०२६-२७ – ‘मेगा प्रोजेक्ट्स’ आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यामध्ये हे वर्ष प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या जोडणीचे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे असेल. यावर्षात उत्पादन क्षेत्राचा  विकासदर ६.५% राहिल तर अपेक्षित नवीन गुंतवणूक ₹५ लाख कोटी आहे. ६ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होतील. पुणे आणि तळोजा औद्योगिक पट्ट्यात मंजूर झालेल्या पहिल्या सेमीकंडक्टर वेफर प्रकल्पाच्या ( सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन – Semiconductor Fab) प्रत्यक्ष प्लांट उभारणीला सुरुवात होईल. नवीन धोरणांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांवर ५०% ते १००% पर्यंत भांडवली अनुदान वितरणाची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल. समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) चा वापर करून कारखान्यांचा माल बंदरांपर्यंत पोहोचवण्याचा वेळ (Turnaround Time) २०% ने कमी करणे.

२) २०२७-२८ – ईव्ही (EV) हब आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा कायापालट होईल.या वर्षात महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स आणि ऑटोमोबाईल उत्पादनाचा गढ म्हणून प्रस्थापित होईल. उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ७.५% राहिल आणि  नवी गुंतवणूक  ₹७ लाख कोटी पर्यंत राहिल. ८ लाख रोजगार निर्मित होण्याच उद्देश्य ठेवल आहे. पुणे-नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर ईव्ही कॉरिडॉर या त्रिकोणामध्ये देशातील २५% ईव्ही वाहने आणि सुटे भाग (Components) बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाईल.  बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) आणि लिथियम-आयन सेल निर्मितीसाठी राज्यात ३ नवीन गिगा-फॅक्टरीज (Giga-Factories) उभारण्याचे काम (बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग) प्रगतीपथावर येईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात काम करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांना पारंपारिक इंजिन भागांऐवजी ईव्ही तंत्रज्ञानाकडे वळवण्यासाठी ₹३,००० कोटींची तांत्रिक साहाय्य योजना राबवली जाईल.

३) २०२८-२९ – संरक्षण आणि एरोस्पेस (Defence & Aerospace) उत्पादन विस्तारासाठी हे वर्ष संरक्षण सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनात (Indigenization) महाराष्ट्राचा वाटा दुप्पट करण्याचे असेल. या वर्षी उत्पादन क्षेत्राचा  विकासदर  ८.८% राहिल व होणारी  नवी गुंतवणूक ₹९ लाख कोटी असेल. या वर्षात नवीन  रोजगारांची गरज  १० लाख पर्यन्त निर्माण होईल. नागपूर-अमरावती डिफेन्स हब,  मिहान (MIHAN) आणि नागपूरच्या आसपासच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ड्रोन (UAVs), लष्करी वाहने, आणि दारूगोळा उत्पादनाचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होतील. औद्योगिक गुंतवणूक केवळ मुंबई-पुणे पट्ट्यात मर्यादित न ठेवता ब आणि क श्रेणीतील (Zones C & D+) मागास जिल्ह्यांमध्ये नेण्यासाठी कारखान्यांना वीज शुल्कात १००% सवलत आणि भांडवली सबसिडी दिली जाईल.त्याचप्रमाणे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या कापूस पट्ट्यात ५ नवीन ‘टेक्स्टाईल मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क्स’ ची उभारणी केली जाईल, ज्यामुळे कापसावर स्थानिक पातळीवरच वस्त्रोद्योगासाठी  (Textiles) प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन (Value Addition) होईल.

४) २०२९-३० –ग्रीन हायड्रोजन आणि शाश्वत उत्पादन संक्रमण होण्यासाठी जागतिक पातळीवरील पर्यावरण मानकांनुसार (ESG Norms) महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राला ‘हरित’ (Green Manufacturing) बनवण्यावर या वर्षात भर दिला जाईल.या वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ९.५% राहिल आणि  नवीन गुंतवणूक  ₹१० लाख कोटी पर्यंत असेल. नवीन रोजगारांना प्राधान्य  १२ लाख नवीन  रोजगार तयार होतील.  किनारपट्टीच्या भागांमध्ये (उदा. रायगड, रत्नागिरी) ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी लागणारे इलेक्ट्रोलायझर्स आणि संबंधित उपकरणांच्या उत्पादनाचे कारखाने सुरू होतील. कृषी क्षेत्राला सौर ऊर्जेवर हलवल्यामुळे उद्योगांवरील ‘क्रॉस-सबसिडी’चा बोजा कमी होईल, ज्यामुळे औद्योगिक विजेचे दर ₹९.४५ वरून सुमारे ₹९.१४ प्रति युनिटपर्यंत खाली येतील. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन जागतिक स्तरावर राज्याची स्पर्धात्मकता वाढेल.

५) २०३०-३१ –१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत मैलाचा दगड आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने या वर्षी  उत्पादन क्षेत्रात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २५% चे योगदान पूर्ण करून जागतिक पुरवठा साखळीचा (Global Supply Chain) प्रमुख भाग बनेल. या शेवटच्या वर्षी उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर असेल १०.०% आणि अपेक्षित नवीन गुंतवणूक राहिल  ₹९ लाख कोटीची.जवळपास नवीन  १४ लाख रोजगार तयार होतील.वढवण बंदर (Vadhavan Port) जोडणी: पालघरमधील वाढवण बंदराचा पहिला टप्पा सुरू झाल्याने उत्पादित मालाची थेट आणि जलद निर्यात शक्य होईल. भारताच्या एकूण सागरी निर्यातीमध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा वाटा ३८% वर नेणे. राज्यातील ८०% मोठ्या आणि मध्यम कारखान्यांमध्ये आयओटी (IoT), रोबोटिक्स आणि अ‍ॅडव्हान्स्ड ऑटोमेशनचा (स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग – Industry 4.0) वापर पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल.सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषध निर्माण (Pharmaceuticals) क्षेत्रातील कच्च्या मालासाठीची (APIs) आयातीवरील अवलंबित्व ५०% ने कमी करणे.

आव्हाने आणि जोखीम

मार्क कार्नी यांनी ४० देशांना एकत्र करून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही आर्थिक धोरणांना दिलेला हा शह जागतिक अर्थव्यवस्थेचा चेहरा बदलणारा ठरला आहे. अमेरिकेला बाजूला सारून या देशांनी सुरक्षित आणि प्रगत गुंतवणुकीसाठी भारताची, विशेषतः महाराष्ट्राची निवड केली आहे. महाराष्ट्राची मजबूत वित्तीय शिस्त, नवीन औद्योगिक धोरणे आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना दिलेली कायदेशीर सुरक्षा यांमुळे राज्य हे जागतिक अर्थकारणाचे नवे केंद्र बनले आहे. या ४० देशांच्या भांडवलाच्या जोरावर महाराष्ट्र २०२९-३० पर्यंत $१ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आपले स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण करेल आणि जागतिक मंदीच्या काळात जगाला आर्थिक स्थैर्य देईल.

पुढील पाच वर्षे (२०२६-२०३१) महाराष्ट्राला एका साध्या औद्योगिक राज्याकडून ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक हब’ कडे घेऊन जाणारी असतील. सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, राज्याची वित्तीय स्थिती (Fiscal Deficit २.७% आणि Debt Stock १८.३%) अत्यंत नियंत्रणात असल्यामुळे सरकारला पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च करणे सुलभ होणार आहे.

परंतु, हे उद्दिष्ट पूर्णपणे यशस्वी करण्यासाठी राज्याला पुढील तीन आघाड्यांवर युद्धपातळीवर काम करावे लागेल: १. कृषी क्षेत्रातील हवामान जोखमीचे व्यवस्थापन करणे. २. मागास ११ जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक वाढवून प्रादेशिक विषमता दूर करणे. ३. नवीन कामगार कायद्यांना गती देऊन २५% हून अधिक अकार्यक्षम MSMEs चे मोठ्या उद्योगांमध्ये रुपांतर करणे. जर महाराष्ट्र वार्षिक ११% ते १२% चा नाममात्र विकासदर राखण्यात यशस्वी ठरला, तर २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल यात शंका नाही.

पंचवार्षिक उत्पादन क्षेत्राचा सांख्यिकीय अंदाज

– अपरांत कांबळे