महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत बनावट जन्म दाखले, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्रे आणि इतर शासकीय कागदपत्रांच्या गैरव्यवहाराचे मोठे जाळे उघडकीस आले आहे. विशेषतः नाशिक, मालेगाव, अमरावती, अकोला, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये बनावट जन्मनोंदी तयार करून भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे मिळवून देणारे संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे. हा प्रकार केवळ आर्थिक फसवणूक किंवा भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित नसून तो थेट राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकशाही व्यवस्था आणि देशाच्या अंतर्गत स्थैर्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा स्थानिक नोंदणी कार्यालयांच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून बनावट जन्मदाखले तयार करण्यात आले. या दाखल्यांच्या आधारे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि इतर सरकारी कागदपत्रे मिळवण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी या बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून सादर केल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. इतकेच नव्हे तर काही जणांनी मतदार यादीत नाव नोंदवून निवडणुकांमध्ये मतदानही केल्याचे आरोप समोर आले आहेत. यामुळे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या गंभीर प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. Enforcement Directorate म्हणजेच ED, Maharashtra ATS, स्थानिक पोलीस, महसूल विभाग आणि UIDAI यांच्यात समन्वय साधून मोठ्या प्रमाणावर तपास मोहीम राबवण्यात आली. आर्थिक व्यवहार, बनावट दस्तऐवजांची निर्मिती, स्थानिक अधिकाऱ्यांचे संभाव्य संगनमत आणि परराज्यातील नेटवर्क यांचा सखोल तपास करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी दस्तऐवज तयार करणाऱ्या टोळ्यांवर गुन्हे दाखल करून अटकसत्रही सुरू करण्यात आले आहे.
या तपासादरम्यान समोर आलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. विविध जिल्ह्यांमधील चौकशीत सुमारे ५०,००० बनावट जन्मदाखले संशयास्पद असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच सुमारे ४७,००० संशयित आधार कार्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट ओळखपत्रे अस्तित्वात असणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून संघटित गुन्हेगारी आणि सुरक्षाव्यवस्थेसाठी मोठा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विषय अधिक संवेदनशील ठरतो. जर एखादा परदेशी नागरिक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय ओळख निर्माण करू शकत असेल, तर तो बँक खाते उघडू शकतो, सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतो, मालमत्ता खरेदी करू शकतो आणि अगदी मतदानही करू शकतो. अशा परिस्थितीत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो. दहशतवादी कारवाया, हवाला व्यवहार, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मतदार यादीतील फेरफार यांसारख्या बाबींशीही अशा रॅकेटचा संबंध जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणांकडे केवळ प्रशासकीय चुका म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आधार कार्डाला जन्मतारीख किंवा जन्मस्थळाचा एकमेव पुरावा म्हणून मान्यता नाकारली आहे. कारण आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नसून केवळ ओळख पडताळणीसाठीचे दस्तऐवज आहे. अनेक प्रकरणांत बनावट जन्मदाखल्यांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवले गेले असल्याने शासनाने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. आता जन्मनोंदींची पडताळणी करताना शाळा दाखले, रुग्णालयीन नोंदी, पालकांची माहिती आणि स्थानिक चौकशी यांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे.
महसूल विभागानेही या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत १६ मुद्द्यांची विशेष मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. संशयित जन्मनोंदींची पडताळणी करताना संबंधित व्यक्तीचे मूळ गाव, शाळेची नोंद, रुग्णालयातील तपशील, पालकांचे नागरिकत्व, स्थलांतर इतिहास आणि इतर शासकीय नोंदी तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि तहसील स्तरावरील अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता बाळगण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भविष्यात बनावट नोंदी तयार करणे कठीण होण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कागदपत्रांची सत्यता ही केवळ प्रशासनिक बाब नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडलेली आहे. डिजिटल युगात ओळखपत्रे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित माहिती सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. महाराष्ट्रातील कारवाई ही केवळ राज्यापुरती मर्यादित न राहता देशभरात अशा प्रकारच्या रॅकेटविरोधात व्यापक मोहीम उभारण्याची गरज अधोरेखित करते.
लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी मतदार यादी शुद्ध असणे, नागरिकत्व नोंदी अचूक असणे आणि सरकारी कागदपत्रांवरील विश्वास टिकून राहणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांविरोधातील ही मोहीम ही फक्त कायदेशीर कारवाई नसून भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही आणि सुरक्षेच्या रक्षणासाठीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
– अमिता आपटे
