आजचे कॉर्पोरेट जग हे आधुनिकता, उच्च शिक्षण आणि सर्वसमावेशकतेचे (Inclusivity) प्रतीक मानले जाते. परंतु, अलिकडेच महाराष्ट्रातील नाशिक आणि पुणे येथील आयटी क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांमध्ये समोर आलेल्या काही घटनांनी या झगमगत्या जगामागील एक अत्यंत अस्वस्थ आणि भयानक वास्तव उघड केले आहे. नाशिक येथील ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (TCS) मध्ये उघडकीस आलेले ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चे प्रकरण, पुण्यातील आयटी कंपन्यांच्या रेस्ट रुम्सचा नमाजसाठी होणारा वापर आणि त्याउलट लेन्सकार्टसारख्या कंपनीने कर्मचाऱ्यांवर कलावा (धार्मिक धागा) बांधण्यावर घातलेली बंदी – या तिन्ही घटनांकडे पाहिल्यास कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दुटप्पीपणा आणि हिंदूविरोधी छुप्या अजेंड्याचे एक समान सूत्र अधोरेखित होते. यामुळे नोकरदार महिलांची सुरक्षा आणि बहुसंख्याकांच्या धर्मस्वातंत्र्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
TCS नाशिक प्रकरण: ‘पॉश’ कायद्याचा बोजवारा आणि मानवी शोषण
नाशिकच्या TCS कार्यालयात जे घडले, ते केवळ एका कॉर्पोरेट ब्रँडचे अपयश नाही, तर अंतर्गत यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचा कळस आहे. मुख्य आरोपी तौसीफ अत्तार याने मक्केहून परतल्यानंतर कार्यालयात कमालीची धार्मिक कट्टरता पसरवण्यास सुरुवात केली. हिंदू महिला कर्मचाऱ्यांना इस्लाम स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करणे, लग्न आणि उपचारांचे खोटे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करणे यासारख्या धक्कादायक बाबी पोलीस तपासात समोर आल्या आहेत.
यात सर्वात संतापजनक भूमिका राहिली ती व्यवस्थापनाची. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) तथ्य शोध समितीने या परिस्थितीला “अत्यंत अस्वस्थ आणि विषारी” असे संबोधले आहे.
- शून्य अंमलबजावणी (Zero Compliance): कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘पॉश’ (POSH) अंतर्गत कोणतीही स्वतंत्र अंतर्गत समिती नाशिकसाठी नव्हती; ती पुण्याहून नियंत्रित होत होती.
- तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष: पीडित महिलांनी ऑपरेशन्स हेड अश्विनी चैनानी हिच्याकडे ७८ पेक्षा जास्त ई-मेल पाठवून छळाची तक्रार केली होती. परंतु, “असे प्रकार होतच असतात” असे म्हणून तक्रारी दाबल्या गेल्या आणि पीडितांनाच गप्प राहण्यास किंवा नोकरी सोडण्यास सांगण्यात आले.
तपास यंत्रणांसमोरील गंभीर प्रश्न: गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे नेमके त्याच काळात बंद असणे, हा केवळ तांत्रिक बिघाड होता की गुन्हेगारांना पुरावे नष्ट करण्यासाठी व्यवस्थापनाने दिलेली छुपा पाठिंबा? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
कॉर्पोरेट पळवाटा आणि ‘चेकबॉक्स’ संस्कृती
भारतात बहुतांश कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी POSH कायदा हा केवळ कागदोपत्री ‘चेकबॉक्स’ पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे. वार्षिक अहवालात “आमच्याकडे समिती आहे” एवढे दाखवून कंपन्या मोकळ्या होतात. प्रत्यक्षात मात्र खालील पळवाटा शोधल्या जातात:
१. सामायिक आणि निष्क्रिय समित्या: मोठ्या कंपन्या वेगवेगळ्या शहरांतील कार्यालयांसाठी एकच सामायिक समिती ठेवतात, ज्यामुळे पीडितेला दाद मागणे मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते.
२. प्रशिक्षणाचे नाटक: वर्षातून एकदा एखादा जुजबी वेबिनार घेऊन ‘प्रशिक्षण पूर्ण’ केल्याची नोंद केली जाते, ज्यातून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे नेमके हक्क कधीच समजत नाहीत.
३. गोपनीयतेचा गैरवापर: कायद्यातील गोपनीयतेच्या अटीचा वापर करून उलट पीडितेलाच एकाकी पाडले जाते, जेणेकरून ती कोणाची मदत घेऊ शकणार नाही.
‘वोक’ (Woke) दबाव आणि पाश्चात्य इंडेक्सचे तुष्टीकरण
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये बहुसंख्याकांच्या धार्मिक चिन्हांना (उदा. कलावा, टिळा) विरोध केला जातो, मात्र दुसऱ्या बाजूला ‘फेथ फ्रेंडली वर्कप्लेस’च्या नावाखाली अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन केले जाते. या दुटप्पीपणामागे पाश्चात्य देशांमधून येणारा ‘वोक’ (Woke) दबाव कारणीभूत आहे.
अमेरिकेतील ‘रिलीजन फ्रीडम अँड बिझनेस फाउंडेशन’सारख्या संस्था दरवर्षी REDI (Religious Equity, Diversity, and Inclusion) इंडेक्स जाहीर करतात. फोर्ब्स ५०० मधील कंपन्यांवर या इंडेक्समध्ये वरचे स्थान मिळवण्यासाठी मोठा दबाव असतो. या इंडेक्सचे निकष पाश्चात्य संकल्पनांवर आधारित आहेत, जिथे ‘विश्वबंधुत्व’ यासारख्या हिंदू मूल्यांना स्थान नसते, तर अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाला गुण दिले जातात.
याशिवाय, ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस フリーダム’ (USCIRF) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था कोणत्याही ठोस आकडेवारीशिवाय भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ (CPC) घोषित करण्याची शिफारस करतात. या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आणि आपली प्रतिमा डागाळण्याच्या भीतीने भारतातील कॉर्पोरेट लीडर्स अनेकदा बहुसंख्याकांच्या विरोधात आणि कट्टरपंथीयांच्या दबावासमोर झुकताना दिसतात. याच ‘वोक’ मानसिकतेचा गैरवापर करून कार्यस्थळांवर धार्मिक आक्रमकता पसरवली जात आहे.
वेळेची गरज: कठोर कारवाई आणि सामाजिक जागृती
महाराष्ट्रातील या प्रकरणांनी हे सिद्ध केले आहे की केवळ कायदे असून चालत नाही, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
- फौजदारी कारवाईची गरज: कर्तव्यत कसूर करणाऱ्या अश्विनी चैनानीसारख्या कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन पुरेसे नाही, तर त्यांच्यावर गुन्हेगारांना पाठीशी घातल्याबद्दल कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.
- पारदर्शकता: मुंबई महानगरपालिका किंवा इतर सरकारी संस्थांनी माहिती लपवण्याचे धोरण सोडून अशा गुन्हेगारांना आणि त्यांना साथ देणाऱ्या कंपन्यांना उघडे पाडले पाहिजे.
POSH कायदा हा केवळ एक नियम नसून महिलांच्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा’ आरसा आहे. हा आरसा जर कॉर्पोरेट पळवाटांमुळे धूसर होत असेल, तर तो स्वच्छ करण्याची जबाबदारी सरकार, न्यायसंस्था आणि संपूर्ण समाजाची आहे. आता वेळ आली आहे की आपण “कारवाई होईलच” अशी खात्री पीडित महिलांना द्यावी आणि “कारवाईतून सुटका नाही” असा धाक गुन्हेगारांमध्ये निर्माण करावा, तरच आपली कार्यस्थळे खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होतील.
– प्रतिक्षा लोहकरे
