झारखंडमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर का उतरले आहेत?

एका परीक्षेपासून सुरू झालेला प्रश्न आता संपूर्ण भरती व्यवस्थेवर

झारखंडच्या रांचीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. मैदानात पाणी साचते आहे. तरीही काही तरुण तिथेच आहेत. त्यांच्या हातात बंदुका नाहीत, कोणतेही मोठे राजकीय झेंडे नाहीत. हातात आहेत फक्त सरकारी नोकरीच्या परीक्षांची प्रवेशपत्रे, काही कागदपत्रे आणि चेहेऱ्यावर प्रश्न – “आम्ही परीक्षा द्यायची, मेहनत करायची आणि मग निकालावरही विश्वास ठेवायचा नाही का?”

रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन आता केवळ एका परीक्षेपुरते राहिलेले नाही. या आंदोलनाची सुरुवात झाली ती १४ व्या JPSC संयुक्त नागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या निकालावरून. मात्र त्यानंतर जुन्या परीक्षा, पेपरफुटीचे आरोप, रद्द झालेल्या परीक्षा, विलंबित निकाल आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे सर्व प्रश्न एकामागोमाग एक पुढे आले. म्हणूनच आजचा प्रश्न केवळ “JPSC परीक्षा रद्द होणार का?” एवढाच नाही तर प्रश्न आहे – झारखंडमधील सरकारी भरती प्रक्रियेवर तरुणांचा विश्वास उरला आहे का? हा आहे.

सुरूवात एका निकालापासून

१४ व्या JPSC Combined Civil Services Preliminary Examination मध्ये १०३ जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली आणि २,२०४ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आले. निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही उमेदवारांनी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यातील एक मुद्दा होता – श्रेणीनिहाय कट-ऑफ गुण जाहीर करण्यात आले नव्हते. याशिवाय गुणवत्ता यादीवर आयोगाच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला. प्रकरण इथेच थांबले नाही. सोशल मीडियावर एका उमेदवाराची OMR शीट व्हायरल झाली. त्या शीटमध्ये उमेदवाराने १०० पैकी केवळ ४८ प्रश्न सोडवले असूनही तो पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरल्याचा दावा करण्यात आला. ही OMR शीट खरी आहे की नाही, याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. पण विद्यार्थ्यांच्या मनात संशय निर्माण होण्यासाठी तेवढे पुरेसे ठरले.

पण हा राग आजचा नाही

झारखंडमधील विद्यार्थी सांगतात की, सध्याचा वाद अचानक निर्माण झालेला नाही. राज्याची स्थापना २००० मध्ये झाली. त्यानंतर सरकारी भरती परीक्षांभोवती वादांची मालिका पाहायला मिळाली.

२००३ मध्ये पहिल्याच JPSC Civil Services परीक्षेतील इतिहास विषयाचा पेपर फुटल्याचा आरोप झाला. परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेण्यात आली. २०१२ मधील JPSC परीक्षेवरही गंभीर गैरप्रकारांचे आरोप झाले. पुढील तपासात अनेक उमेदवार, अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींशी संबंधित बाबी समोर आल्याचे नोंदवले गेले. या प्रकरणात नंतर CBIने अनेक व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल केले. JSSC ही या वादापासून दूर राहिले नाही.

२०१६-१७ मध्ये विविध भरती परीक्षांच्या पेपर आणि उत्तरप्रत्रिंकांबाबत आरोप झाले. २०२२ मध्ये Junior Engineer परीक्षा पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर रद्द करण्यात आली.

२०२४ मध्ये JSSC-CGL परीक्षा पुन्हा चर्चेत आली. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरप्रत्रिका सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली.

२०२४ मधील JPSCच्या ११व्या ते १३व्या परीक्षांमध्येही काही परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिकांच्या सीलशी संबंधित आक्षेप आणि OMR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले. म्हणजेच आजचे आंदोलन एका निकालावरचा संताप नाही. त्यामागे अनेक वर्षांचा साचलेला अविश्वास आहे.

मग यावेळी नेमकं काय वेगळं आहे?

यावेळी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला एक स्पष्ट मागणी दिली आहे CBI चौकशी. विद्यार्थ्यांना राज्याच्या CID किंवा SIT तपासाऐवजी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी हवी आहे.

त्यासोबतच १४वी JPSC पूर्व परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घ्यावी, कट-ऑफ आणि निकाल प्रक्रिया पारदर्शक करावी, भरती संस्थांमध्ये संरचनात्मक सुधारणा कराव्यात आणि भविष्यात पेपरफुटी अथवा गैरप्रकार होणार नाहीत यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत बदल करावेत, अशा मागण्या आहेत. काही विद्यार्थी संघटनांनी तर परीक्षेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांसाठी वेगवेगळ्या एजन्सी नियुक्त करण्याची कल्पनाही मांडली आहे. त्यांचा तर्क साधा आहे – संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया एकाच यंत्रणेकडे असेल, तर गैरप्रकाराची शक्यता वाढू शकते. “जर परीक्षा व्यवस्थित झाली असेल, तर एवढे बदल का?”

४ ऑगस्टनंतर चित्र बदलले

४ ऑगस्टला परिस्थिती अशी होती की विद्यार्थी CBI चौकशीची मागणी करत आंदोलन सुरू ठेवत होते. मात्र त्यानंतर सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा सुरू झाली. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. आणि आता सर्वात महत्त्वाचा बदल झाला आहे.

१४ वी JPSC परीक्षा रद्द

यासोबत JPSCच्या काही बॅकलॉग परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. कारण त्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही – CBI चौकशी.

याशिवाय JSSC-CGL परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवरही सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, CGL परीक्षा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झाली असून त्यातून निवड झालेले उमेदवार सध्या सेवेत आहेत. त्यामुळे ती रद्द करणे शक्य नाही. आणि इथेच सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा अंतर निर्माण झाले.

सरकारच्या मते विद्यार्थ्यांच्या सुमारे 98 टक्के मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी संवादातून प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली आहे. पण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे,  “मग उरलेल्या दोन टक्क्यांमध्ये आमच्या मुख्य मागण्या असतील, तर आंदोलन कसे थांबवायचे?” हीच सध्याच्या संघर्षाची मध्यवर्ती रेषा आहे. सरकारला वाटते की, त्याने मोठ्या प्रमाणात मागण्या मान्य केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना वाटते की ज्या मागण्यांसाठी ते रस्त्यावर उतरले, त्याच अजून प्रलंबित आहेत.

१० ऑगस्ट : विधानसभेकडे मोर्चा

आता आंदोलन आणखी एका टप्प्यावर आले आहे. १० ऑगस्टला विद्यार्थ्यांनी विधानसभेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. रांचीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. विधानसभेच्या परिसराभोवती मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणि सरकारची सुरक्षा व्यवस्था यांच्यातील संघर्षामुळे आजचा दिवस आंदोलनासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. म्हणजेच,  परीक्षेच्या OMR शीटपासून सुरू झालेला प्रश्न आता विधानसभेच्या बॅरिकेडपर्यंत पोहोचला आहे.

पुढे काय?

सरकारने १४वी JPSC परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण आंदोलन थांबलेले नाही. CIDचा तपास सुरू आहे. अटकांची मालिका सुरू आहे. JPSCच्या काही सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाल्या आहेत. तरीही एक मागणी कायम आहे, CBI चौकशी. आणि दुसरा प्रश्न आहे JSSC-CGLचा. म्हणून झारखंडमधील आंदोलनाचा पुढचा अध्याय या दोन मुद्द्यांवर ठरणार आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे. विद्यार्थ्यांना आता फक्त परीक्षा नको आहे; त्यांना परीक्षेवर विश्वास हवा आहे आणि कदाचित याच एका वाक्यात झारखंडमधील सध्याच्या आंदोलनाचा संपूर्ण अर्थ सामावलेला आहे.