मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वसलेली धारावी ही केवळ झोपडपट्टी म्हणून ओळखली जाणारी वस्ती नाही, तर लाखो नागरिकांचे घर, रोजगाराचे केंद्र आणि मोठ्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ जुन्या वस्त्या हटवून नव्या इमारती उभारण्याचा प्रकल्प नसून, येथील नागरिकांचे जीवनमान, रोजगार आणि सामाजिक अस्तित्व बदलणारी मोठी प्रक्रिया आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ रखडलेल्या या प्रकल्पाला आता नव्या टप्प्यात गती मिळत आहे.
धारावी पुनर्विकासाची चर्चा २००४ पासून सुरू आहे. त्यापूर्वीही १९८५ च्या पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पासह विविध योजनांद्वारे या परिसराचा विकास करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, जमीनमालकी, पात्रता, आर्थिक व्यवहार्यता, राजकीय मतभेद आणि स्थानिक पातळीवरील विरोध यामुळे प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. आता सर्वेक्षण, डिजिटल मॅपिंग, पात्रता निश्चिती आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात येत आहे.
या प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुनर्वसनानंतर मिळणाऱ्या घरांवरील ‘लॉक-इन’ कालावधी. सध्याच्या SRA व्यवस्थेत पुनर्वसनातील घरांच्या विक्री किंवा हस्तांतरणावर ठरावीक कालावधीसाठी निर्बंध असतात. या नियमामागे पुनर्वसनातील घरांचा गैरवापर रोखणे आणि गरजू नागरिकांची घरे दलालांच्या माध्यमातून पुन्हा विकली जाऊ नयेत, हा उद्देश आहे. मात्र, धारावीतील रहिवाशांच्या परिस्थितीचा विचार करता या नियमात काही प्रमाणात लवचिकता असावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांच्या गरजा बदलल्या आहेत. कुटुंबातील सदस्य वाढले आहेत, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढला आहे, आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात किंवा एखाद्याला व्यवसायासाठी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत घर हीच एखाद्या कुटुंबाची प्रमुख मालमत्ता असेल, तर त्यावर दीर्घकाळ निर्बंध असणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे लॉक-इन कालावधी कमी करण्यासोबतच गंभीर वैद्यकीय किंवा आर्थिक परिस्थितीत विशेष परवानगीने हस्तांतरणाची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे.
धारावीचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील ‘लाइव्ह-वर्क’ संस्कृती. अनेक कुटुंबांचे घर आणि व्यवसाय एकाच जागेत चालतात. चामडे उद्योग, कपडे, प्लास्टिक पुनर्वापर, कुंभारकाम आणि विविध लघुउद्योगांमुळे धारावीची स्वतःची अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ रहिवाशांचे पुनर्वसन पुरेसे नाही, तर त्यांच्या रोजगाराचे आणि व्यवसायाचेही पुनर्वसन करणे तितकेच आवश्यक आहे.
पुनर्विकासात पात्र रहिवाशांना धारावीतच पुनर्वसन देण्याचा ‘इन-सिच्यु’ दृष्टिकोन महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे स्थानिक सामाजिक संबंध, शेजारधर्म आणि रोजगाराचे विद्यमान केंद्र कायम ठेवण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या नागरिकांसाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर ठिकाणी परवडणारी घरे किंवा भाडेतत्त्वावरील निवासाची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे.
या प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. GIS आणि ड्रोनच्या माध्यमातून संरचनांचे डिजिटल मॅपिंग केल्याने सर्वेक्षण अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यास मदत होऊ शकते. कोण पात्र आहे, कोणत्या कुटुंबाला कोणत्या प्रकारचे पुनर्वसन मिळणार आणि कोणत्या जागेचा कोणत्या कारणासाठी वापर होणार, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
धारावी पुनर्विकासात सरकार आणि विकासक यांच्यातील भागीदारीमुळेही हा प्रकल्प चर्चेत आहे. विकासकामांसोबत पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या संधी, व्यावसायिक जागा आणि सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. विशेषतः स्थानिक लघुउद्योगांना आधुनिक व्यावसायिक जागा मिळाल्यास पुनर्विकासानंतरही धारावीची आर्थिक ओळख टिकवता येईल.
धारावीचा पुनर्विकास हा केवळ इमारतींचा बदल नाही. तो लाखो लोकांच्या आयुष्याशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची गती जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच पारदर्शकता, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. विकासाच्या नावाखाली रोजगार आणि सामाजिक जाळे नष्ट होणार नाही, याची काळजी घेतली तरच हा पुनर्विकास यशस्वी ठरेल.
धारावीला आधुनिक आणि नियोजित रूप देताना तेथील माणूस, त्याचा व्यवसाय आणि त्याची सामाजिक ओळख केंद्रस्थानी ठेवणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासाची पुढची पायरी ही केवळ नव्या घरांची नव्हे, तर चांगल्या जीवनमानाची सुरुवात ठरली, तर धारावीचा कायापालट मुंबईच्या नागरी विकासासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श ठरू शकतो.
