‘प्रगती’ पुस्तक!

आजचा दिवस भारतीय राजकारणात एका अनोख्या विक्रमाचा साक्षीदार आहे. बरोबर पंचवीस वर्षांपूर्वी, २००१ साली नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. तेव्हापासून आजवर हा प्रवास अखंड सुरू आहे. सलग साडेबारा वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री. आणि त्यानंतर आता सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान. एकाच व्यक्तीने लोकशाही व्यवस्थेत सलग पंचवीस वर्षे सत्तेच्या सर्वोच्च आणि कार्यकारी पदावर राहणे, ही साधी गोष्ट नाही. राजकारणात अनेक नेते येतात. त्यांची हवा असते. ती काही काळाने ओसरते. पण मोदींचा हा पंचवीस वर्षांचा प्रवास केवळ राजकीय नाही. तो प्रामुख्याने प्रशासकीय, राज्याचा आणि नंतर साऱ्या देशाचा कारभारी म्हणून केलेल्या कामाचा आहे. निवडणुका जिंकणे हा राजकारणाचा एक भाग असतो. पण निवडून आल्यावर देश कसा चालवायचा, पुष्कळदा हडेलहप्पी करणारे किंवा ढिम्म असणारे प्रशासन कसे राबवायचे.. या प्रश्नांची उत्तरे अधिक महत्त्वाची असतात. या पंचवीस वर्षांच्या वाटचालीचे सर्वांत मोठे यश मोदींनी केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमध्ये दडलेले आहे. आधी गुजरातच्या आणि नंतर संपूर्ण देशाच्या कार्यसंस्कृतीत झालेला हा बदल मोठा आहे. तो अजूनही विस्तृत, सखोल होणे आवश्यक आहे. मात्र, मोदींनी ही प्रक्रिया सुरू केली आणि तिला क्रमाक्रमाने वेगही दिला. पक्षीय राजकारणाच्या गदारोळात या महत्त्वाच्या प्रशासकीय बदलांकडे आपले अनेकदा दुर्लक्ष होते. पण हे बदल देशाचा पाया मजबूत करणारे असतात. त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

लालफितीला लागलेला ब्रेक

आपल्या देशात पूर्वीपासून एक विशिष्ट सरकारी पद्धत रूढ होती. नेता यायचा. प्रकल्पाचे श्रीफळ वाढविले जायचे. कोनशिला बसवली जायची. टाळ्यांचा कडकडाट व्हायचा. पण पुढे काय? पुढे काहीच नाही. फाईल मंत्रालयाच्या लालफितीत जाऊन अडकायची. किंवा सुरू झाला तरी अर्धवटच राहायचा. असे असंख्यवेळा स्वतंत्र भारतात घडले आहे. एखादा पूल, एखादा धरण प्रकल्प, किंवा रेल्वेचा नवा मार्ग जाहीर व्हायचा. त्याची मूळ किंमत समजा असायची शंभर कोटी. दहा वर्षांनी तोच अपुरा प्रकल्प पाचशे कोटींवर गेलेला असायचा. वीस वर्षांनी हजार कोटींवर. तरीही काम अपूर्णच असायचे. अनेक प्रकल्पांना राज्यांचे वन विभाग परवानगी देत नसत. काहीवेळा केंद्राचा पर्यावरण विभाग फाईल अडवून बसत असे. अनेकदा रेल्वे खाते आणि रस्ते विकास महामंडळ यांच्यात समन्वय नसे. या सगळ्याचा फटका बसायचा तो सामान्य करदात्या नागरिकाला. याशिवाय, देशाच्या तिजोरीला भोके पडत असत, ते वेगळेच. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रेंगाळत ठेवणे, ही जणू आपल्या व्यवस्थेची अंगभूत सवय बनली होती. त्याची हजारो कोटी रुपयांची किंमत आपण मोजत होतो. याशिवाय, होणारी गैरसोय, वाया जाणारे मनुष्यबळ, भांडवली गुंतवणुकीचे नुकसान… असे किती तरी तोटे यात होते. मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच या लालफितीच्या कारभाराचा अनुभव घेतला होता. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी नेमके याच दुखण्यावर बोट ठेवले. त्यातून २५ मार्च २०१५ रोजी एका नव्या यंत्रणेचा जन्म झाला. तिचे नाव ‘प्रगती’ (PRAGATI). ‘प्रो-अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाईमली इम्प्लिमेंटेशन’ हे तिचे नाव. नावातच या यंत्रणेच्या कामाचा उद्देश स्पष्ट होता.

थेट संवाद आणि नवा वेग

‘प्रगती’ हे केवळ एक सरकारी अभियान नाही. ते एक प्रगत डिजिटल व्यासपीठ आहे. या एका व्यासपीठाने देशातील अनेक वर्षे किंवा काहीवेळा तर अनेक दशके रेंगाळलेल्या शेकडो प्रकल्पांना कसा वेग दिला, याची कथा थक्क करणारी आहे. ही अपुरी कामे पुरी करण्याची मोहीम सुरू झाल्यानंतर स्वत: पंतप्रधान दरमहा एक दिवस या कामाचा आढावा घेतात. हा क्रम गेली अनेक वर्षे चालू आहे. बहुतेकदा हा दिवस म्हणजे प्रत्येक महिन्याचा चौथा बुधवार असतो. या दिवशी पंतप्रधान दिल्लीत एका मोठ्या स्क्रीनसमोर बसतात. त्यांच्यासमोर देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रातील सर्व महत्त्वाच्या खात्यांचे सचिव डिजिटल प्रणालीद्वारे जोडलेले असतात. इथे कोणतीही भाषणबाजी होत नाही. अहवालांचे खेळ नसतात. इथे चालतो तो थेट आणि स्पष्ट संवाद. ड्रोन कॅमेऱ्यांनी घेतलेली प्रकल्पांची ताजी छायाचित्रे स्क्रीनवर दिसतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्पाच्या जागेची सद्यस्थिती दाखवली जाते. पंतप्रधानांचे प्रत्येक अपुऱ्या प्रकल्पावर आणि तो ‘प्रगती अभियाना’त समाविष्ट केल्यानंतर होणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामावर बारकाईने लक्ष असते.

“हा अमुक एक राष्ट्रीय महामार्ग गेल्या आठ वर्षांपासून का रखडला आहे?” अशासारखा थेट प्रश्न पंतप्रधान विचारतात. राज्याचा मुख्य सचिव सांगतो, “साहेब, भूसंपादन झाले आहे. पण रेल्वेकडून उड्डाणपुलाची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही.” क्षणाचाही विलंब न लावता पंतप्रधान स्क्रीनवर असलेल्या रेल्वे सचिवांकडे वळतात. “ही परवानगी का अडकली आहे? येत्या पंधरा दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे.” हा असा थेट संवाद सुरू होतो. राज्याचे अधिकारी केंद्राकडे बोट दाखवू शकत नाहीत. केंद्राचे अधिकारी राज्याकडे टोलवाटोलवी करू शकत नाहीत. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ..’ या पद्धतीने पंतप्रधान त्याच बैठकीत अडकलेल्या सगळ्या बाबींची पूर्तता सगळ्यांना करायला लावतात. कधी कधी एकेका प्रकल्पाशी दहा-दहा खात्यांचा आणि केंद्र तसेच राज्यांच्या विविध विभागांचा संबंध असतो. ते सगळे एकत्र, एकावेळी जमले की सबबी सांगून टोलवाटोलवी करता येत नाही. तिथल्या तिथे निर्णय होतात. त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी ‘प्रगती’ची पुढची बैठक असतेच..

भिंती पडल्या, मार्ग मोकळा

‘प्रगती’चे सर्वांत मोठे यश कशात असेल? तर ते सरकारी विभागांमधल्या भिंती पाडण्यात आहे. पूर्वी प्रत्येक विभाग आणि खाते स्वतःला एक स्वतंत्र बेट समजत असे. जलसंपदा विभाग, ऊर्जा विभाग आणि रस्ते वाहतूक विभाग अशा खात्यांमध्ये थेट चर्चा होण्याचे प्रसंग क्वचितच येत. एका टेबलावर समोरासमोर बसून प्रश्न सोडवण्याची कुणाला सवयच नव्हती. मोदींनी ‘प्रगती’च्या माध्यमातून या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना एकाच टेबलावर आणले. त्यामुळे अनेक दशके अडकून पडलेल्या प्रकल्पांना अचानक गती मिळाली. वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेल्या फायलींचा निपटारा वेगाने होऊ लागला. हे मोदी यांचे फार मोठे यश आहे. गेल्या १२ वर्षांमध्ये असे शेकडो प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.

आकडेवारीच पाहायची तर आजवर ‘प्रगती’च्या माध्यमातून १८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या महाप्रकल्पांचा थेट आढावा घेण्यात आला. आजवर हजारो लटकते प्रश्न या व्यासपीठावर मांडले गेले. त्यापैकी बहुतांश प्रश्नांची कायमची सोडवणूक झाली. याचाच अर्थ, सरासरी रोज एका मोठ्या प्रशासकीय अडथळ्यावर मात केली गेली. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा आणि पेट्रोलियम यांसारख्या पायाभूत क्षेत्रांमधील प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊ लागले. कारण त्यांना भेडसावणारे भूसंपादन आणि पर्यावरण विषयक मंजुरीचे प्रश्न ‘प्रगती’च्या बैठकांमध्ये प्राधान्याने सोडवले गेले. यामुळे जनतेच्या पैशाची बचत झाली.

उद्यासाठीचा नवा धडा

प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ लागल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची लागलेली कीड बऱ्याच अंशी आटोक्यात आली. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनामध्ये एक नवी जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाली. ‘पंतप्रधान स्वत: दिल्लीतून ‘प्रगती’ पाहत आहेत, त्यामुळे फाईल अडवून चालणार नाही.’ ही भावना खालच्या स्तरावरील केंद्रीय तसेच राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत झिरपली. सरकार आणि प्रशासन हे प्रजेसाठी आहे. त्यांना कामे वेळेत पूर्ण करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. ही नवी कार्यसंस्कृती रुजायला सुरुवात झाली. केवळ पायाभूत प्रकल्पच नाही, तर ‘प्रगती’मध्ये सामाजिक योजनांचाही आढावा घेतला जातो.

अर्थात, हे सगळे एका रात्रीत झालेले नाही. अजूनही काही आव्हाने आहेत. खालच्या स्तरावरील नोकरशाहीत अजूनही काही ठिकाणी जुनीच मानसिकता दिसून येते. पण, ‘प्रगती’ या व्यासपीठाने किमान एक दिशा दाखवली आहे. मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान असा हा पंचवीस वर्षांचा सलग प्रशासकीय प्रवास अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. धोरणांवर मतभेद असू शकतात. पण, देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत आणलेली गतिमानता आणि ‘रेंगाळलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा’ लागलेला ध्यास, हे या कारकीर्दीचे एक अविभाज्य अंग आहे. हेच या ‘प्रगती’च्या पुस्तकाचे मुख्य पान आहे.

अपुऱ्या आणि रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना ‘प्रगती’मुळे मिळालेली गती