महाराष्ट्रात प्रकल्प आले तर पर्यावरणाचा पुळका आणि प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेले तर महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा कांगावा! ठाकरेंच्या राजकारणातील हा दुटप्पीपणा नेमका किती दिवस चालणार? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक, ऊर्जा, वाहतूक आणि नागरी सुविधांच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे येत आहेत. मात्र, राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना प्रत्येक प्रकल्पाभोवती विरोधाचे राजकारण उभे करण्याची एक विशिष्ट प्रवृत्तीही दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या विधानांचा आणि भूमिकांचा विचार केला, तर महाराष्ट्रात प्रकल्प यावेत असे खरोखर वाटते की प्रकल्प आले की त्यांना विरोध करण्याची राजकीय संधी शोधली जाते?
एकीकडे महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जात असल्याची टीका करायची आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात गुंतवणूक आली की पर्यावरण, स्थानिक प्रश्न आणि विविध आक्षेपांच्या आधारे त्याला विरोध करायचा. हा विकासाचा दृष्टिकोन आहे की राजकीय सोयीचा विरोधाभास?
ॲमेझॉन डेटा सेंटर : डिजिटल विकासालाही विरोधाचे ग्रहण!
ठाण्यातील बाळकुम-माजीवाडा परिसरातील प्रस्तावित ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पाच्या निमित्ताने आदित्य ठाकरे यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तज्ज्ञ समितीचा अहवाल येईपर्यंत प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी केली. पाणी, वीज, उष्णता, ध्वनी प्रदूषण आणि डिझेल जनरेटरमधून होणारे उत्सर्जन हे त्यांच्या आक्षेपांचे प्रमुख मुद्दे आहेत.
पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यकच आहे. मात्र, प्रत्येक संभाव्य परिणामाला प्रकल्प रोखण्याचे कारण बनवणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संधींवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे. डेटा सेंटर म्हणजे केवळ इमारत नाही ते डिजिटल पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचे प्रवेशद्वार आहे. मग पर्यावरणीय शंका दूर करून प्रकल्प पुढे नेण्याचा मार्ग शोधण्याऐवजी स्थगितीची मागणी का?
आरे मेट्रो कारशेड : पर्यावरणाच्या नावाखाली विकासाची कोंडी!
२०१९ मध्ये आरे मेट्रो कारशेडला विरोध करण्यात आला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय झाला. पर्यायी जागेवरही कायदेशीर आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाले. २०२२ मध्ये सत्तांतरानंतर पुन्हा आरे येथील कारशेडचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणात प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर आणि खर्चावर परिणाम झाला. पर्यावरणाचे संरक्षण महत्त्वाचे आहेच; परंतु सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि लाखो मुंबईकरांचा प्रवास सुलभ करणे हेदेखील पर्यावरणपूरक उद्दिष्टच आहे. मग मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पाला विरोध करून पर्यावरणाचे नेमके कोणते भले साधले जाते? पर्यावरणाच्या नावाखाली विकासाची कोंडी करणे म्हणजे शाश्वततेचा कोणता नवा सिद्धांत?
गारगाई धरण : विरोध भरपूर, पर्याय मात्र शून्य!
मुंबई आणि महानगर परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता जलस्रोत वाढवणे ही दीर्घकालीन गरज आहे. गारगाई धरण प्रकल्प मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात भर घालण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र, वृक्षतोड आणि जंगल परिसंस्थेवरील संभाव्य परिणामांचा मुद्दा उपस्थित करून आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केला.
पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याची भूमिका ठीक आहे पण मुंबईच्या भविष्यातील पाण्याच्या गरजांचे काय? पर्यायी जलस्रोत, तंत्रज्ञान, पुनर्वापर किंवा व्यवहार्य उपाययोजना यांबाबत ठोस प्रस्ताव कुठे आहेत? केवळ विरोधाच्या राजकारणातून निसर्गाचे रक्षण होत नाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधाही निर्माण होत नाहीत. यातून यश खोट्या आणि प्रासंगिक पर्यावरणप्रेमी आदित्य ठाकरेंच दर्शन होते.
नाणार-बारसू रिफायनरी : कोकणाच्या विकासाला राजकीय ब्रेक!
नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरीला शिवसेनेने विरोध केला. मार्च २०१९ मध्ये जमीन संपादनाची अधिसूचना मागे घेण्यात आली. त्यानंतर बारसू हा पर्यायी प्रकल्पस्थळ म्हणून पुढे आला. विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना बारसू परिसराचा पर्याय विचारात घेण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्यात आले होते. पण पुढे स्थानिक विरोध आणि पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर भूमिका बदलत गेली. रिफायनरीतून सहाय्यक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, तांत्रिक रोजगार आणि स्थानिक व्यवसायांना संधी मिळू शकतात. कोकणातील तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतर करावे लागते, यावर उपाय शोधायचा की रोजगारनिर्मितीच्या प्रत्येक शक्यतेला राजकीय विरोधाच्या भिंतीत अडकवायचे?
कर्जत जलविद्युत प्रकल्प : ऊर्जा सुरक्षेलाही राजकीय विरोध
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित ३००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला. आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पावरही विरोधाची भूमिका घेतली. पंप स्टोरेज प्रकल्प हे नवीकरणीय ऊर्जेच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे साधन ठरू शकतात. ऊर्जा साठवण, विजेची उपलब्धता आणि भविष्यातील मागणी यासाठी अशा प्रकल्पांची आवश्यकता असताना पर्यावरणीय प्रश्नांवर चर्चा करून संतुलित मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षारोपण आणि नुकसानभरपाईच्या उपाययोजना यांचा विचार करून प्रकल्पाचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. मात्र, विकासाच्या प्रत्येक प्रयत्नाकडे संशयाने पाहणे हा महाराष्ट्राच्या ऊर्जा भविष्याचा मार्ग होऊ शकत नाही.
पेंग्विन प्रकल्प : पर्यावरणवादाच्या दाव्यांतील विसंगती!
मुंबईच्या भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातील पेंग्विन प्रकल्प हा ठाकरेंच्या पर्यावरणविषयक भूमिकेतील चर्चेचा मुद्दा ठरला. २०१६ मध्ये दक्षिण कोरियातून पेंग्विन मुंबईत आणण्यात आले. वातानुकूलित सुविधा, देखभाल खर्च आणि निविदांवरून वाद निर्माण झाले. २०२१ मध्ये सात पेंग्विनच्या देखभालीसाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. २०२३ मध्ये आदित्य ठाकरे यांनी पेंग्विनमुळे उद्यानाची लोकप्रियता वाढल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात अनैसर्गिक गोष्टी करून पऱ्यावरांचे हालच करण्यात आले. मग प्रश्न असा की पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे निकष केवळ विरोधी पक्षात असताना लागू होतात का? स्वतःच्या निर्णयांबाबतही तेवढीच कठोर पर्यावरणीय चिकित्सा अपेक्षित नाही का? पर्यावरणवाद हा सोयीप्रमाणे वापरण्याचा राजकीय मुखवटा नसावा.
लवासा प्रकल्प : पाठिंब्याचे राजकारण आणि विरोधाचे सोयीस्कर निकष!
लवासा प्रकल्पावर कृषी जमीन हस्तांतरण, आदिवासी जमिनींचे व्यवहार, पर्यावरणीय नियम आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. २०१० च्या आसपास या प्रकरणातील विविध अनियमितता आणि परवानग्यांबाबत सरकारी स्तरावर चर्चा झाली. मात्र, या प्रकल्पाला उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दर्शविल्याची भूमिका राजकीय चर्चेत राहिली. मग पर्यावरण, आदिवासींचे अधिकार आणि सार्वजनिक संसाधनांचा वापर हे निकष प्रत्येक प्रकल्पासाठी समान असायला नकोत का? एखाद्या प्रकल्पाला पाठिंबा देताना हे प्रश्न गौण आणि दुसऱ्या प्रकल्पाला विरोध करताना अचानक सर्वोच्च प्राधान्याचे कसे ठरतात?
महाराष्ट्राला विरोधाचे राजकारण नव्हे, विकासाचा पर्याय हवा!
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक नागरिकांचे अधिकार, पारदर्शकता आणि आर्थिक प्रगती यांचा समतोल आवश्यक आहे. परंतु प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे, प्रत्येक गुंतवणुकीवर संशय निर्माण करणे आणि प्रत्येक विकासाच्या संधीला राजकीय वादात अडकवणे हा कोणताही विधायक दृष्टिकोन नाही.
उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी विरोध करणे सोपे आहे; पण पर्याय देण्याची जबाबदारी स्वीकारणार कोण?
महाराष्ट्राला केवळ भाषणांमधील विकास नको, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलेले प्रकल्प हवेत. पर्यावरणाच्या संरक्षणासोबत उद्योग, रोजगार, पाणी, ऊर्जा आणि वाहतूक सुविधा हव्या आहेत. विकासाच्या प्रत्येक पावलावर राजकीय अडथळे निर्माण करून स्वतःला पर्यावरणाचे तारणहार म्हणवून घेणे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर जाणे. विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणारे आणि विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विरोधासाठी उभे राहणारे राजकारणी यांच्यातील फरक जनता ओळखते. महाराष्ट्राला विकासाचे ‘शुक्राचार्य’ नकोत; महाराष्ट्राला विकासाचे शिल्पकार हवेत!
