निवडणुकीच्या प्रचारांत पक्षांच्या जाहिरातींना खूप महत्त्व असते. आपण केलेली कामे, त्याला मिळालेले यश, पुढे काय करणार, विरोधकांपेक्षा आपण कसे सक्षम आहोत, असे अनेक विषय त्यात येऊ शकतात. या लोकसभा निवडणुकींतही जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. भाजप आणि काँग्रेस यांच्या जाहिरातींत काय मूलभूत फरक आहे, त्याचा घेतलेला तौलनिक आढावा.
‘लोकसभा २०२४’चा प्रचार शीगेला पोहोचला आहे. सभा, पदयात्रा, नागरिकांशी संवाद अशा कितीतरी प्रकारे उमेदवार नागरिकांशी संवाद साधू पाहात आहेत. या प्रचारातील आणखी एक प्रभावी भाग म्हणजे विविध पक्षांच्या जाहिराती. सध्या एकीकडे भाजप ‘वंदे भारत’, ‘गतिमान एक्सप्रेस’, ‘वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अशा विषयांद्वारे आत्मनिर्भरता आणि विकासाबद्दल बोलत आहेत. तर दुसरीकडे भारत हा अजूनही मागासलेला देश असल्यासारखे त्याचे चित्रण काँग्रेसच्या जाहिरातींतून दिसत आहे.
या जाहिरातींमधील ‘मागासलेल्या इंडिया’मध्ये लोक दारिद्र्यात जगत आहेत. त्यांच्या घरामध्ये गॅस नाही, देशामध्ये रोजगार नाही. काँग्रेसच्या जाहिरातींमधील या ‘इंडिया’च्या आणि पाकिस्तानच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये खूप साम्य आहे. वास्तवात, मागील नऊ वर्षांत मोदी सरकारने २४.८२ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले आहे. २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण २९.१७ टक्के होते, तर २०२२-२३ मध्ये ते ११.२८ टक्के झाले. १७.८९ टक्क्यांचा हा फरक आहे. अमेरिकास्थित ‘ब्रुकिंग्ज’ या थिंक टँकनेदेखील म्हटले आहे, की भारताने आपल्याकडील ‘कमालीच्या गरीबी’वर मात केली. अशी ‘पाश्चिमात्य मान्यता’ मिळाल्याशिवाय आपला कशावर विश्वास बसत नाही, हे दुर्दैव आहे.
आणखी एका जाहिरातीमध्ये काँग्रेसने ‘त्यांच्या इंडिया’मध्ये गरीबांना मेडिकल सुविधेसाठी भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात, असे म्हटले आहे. वास्तवात, ‘आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय’अंतर्गत ६.२ कोटींहून अधिक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावरील उपचारासाठी ७९,१५७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आला. जर लाभार्थीने ‘आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाय’च्या कक्षेबाहेर तेच उपचार घेतले असते, तर उपचाराचा खर्च दुपटीने वाढला असता. अशा प्रकारे गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या खिशातला सव्वा लाख कोटींहून अधिक रूपयांचा खर्च वाचला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या जाहिराती बघितल्या, तर ते आपल्या जाहिरातींत वास्तव स्थिती दाखवतात. युद्धाच्या काळात भारतीयांना मायदेशी सुखरूप परत आणणे, पायाभूत सुविधा, चंद्रयान ३ मोहीम, युवा म्हणजेच ‘Gen z’ यांवर भाजपच्या जाहिराती लक्ष केंद्रित करतात. ‘भारताला सक्षम करणे’ या मुद्द्याने समाजातील सगळ्या स्तरांतील घटकांशी भाजपने स्वतःला जोडून घेतले आहे.
दोन्ही पक्षांच्या जाहिराती नीट बघितल्या तर लक्षात येते, की काँग्रेस अजूनही लोकांना पैसे देऊन त्यांच्यावर म्हणजे सरकारवर अवलंबून ठेवण्याचा प्रयत्न करते. दुसरीकडे मात्र भाजप जनतेला आणि देशाला आत्मनिर्भर बनवून विकासावर भर देताना दिसून येते.
गेल्या काही निवडणुकांच्या प्रचाराचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येते की गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये भाजपने ‘विकसित भारत’, ‘हर घर बिजली’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘हर घर जल’ यांसारखे वेगवेगळे मुद्दे घेतले होते. परंतु काँग्रेस खूप वर्षांपासून ‘गरिबी हटाओ’ या नाऱ्यावरच अडकले आहे. मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या जाहिराती तर फक्त आणि फक्त राहुल गांधींच्या अवती भवती फिरत होत्या. या वर्षी पंतप्रधानपदासाठी अनेक चेहेरे असल्यामुळे यावेळी मात्र काँग्रेसने तसे करणे टाळलेले दिसते.
विविध पक्षांचा गुगल अड्सवरील खर्च
‘इंडिया टुडे’च्या एका अहवालानुसार गुगल आणि युट्यूबवर जाहिरातींसाठी शंभर कोटींहून अधिक खर्च करणारा भाजप हा पहिला भारतीय राजकीय पक्ष ठरला आहे. गुगलच्या ‘जाहिरात पारदर्शकता’ अहवालानुसार, ३१ मे २०१८ ते २५ एप्रिलपर्यंत भाजपने जाहिरातींवर १०२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
५९९२ ऑनलाइन जाहिरातींसह काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर आहे. या जाहिरातींवर या पक्षाने ४५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. भाजपच्या जाहिरातीच्या तुलनेत ते केवळ ३.७ टक्के आहेत. त्यांची जाहिरात मोहीम प्रामुख्याने कर्नाटक आणि तेलंगणा (प्रत्येकी ९.६ कोटी रुपये खर्च) आणि मध्य प्रदेशवर (६.३ कोटी रुपये) केंद्रित होती.
तमिळनाडूचा सत्ताधारी द्रमुक पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१८ पासून ऑनलाइन जाहिरातींवर त्यांनी ४२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीपासून राजकीय सल्लागार कंपनी ‘पॉप्युलस एम्पॉवरमेंट नेटवर्क’ने त्यांच्या वतीने खर्च केलेल्या १६.६ कोटी रुपयांचाही यात समावेश आहे.
तमिळनाडूबाहेर, द्रमुकने कर्नाटक आणि केरळमध्ये अनुक्रमे १४ लाख आणि १३ लाख रुपये ऑनलाइन जाहिरातींवर खर्च केले. अशा जाहिराती, त्यावर केलेला खर्च यातून त्या त्या पक्षाची विचार करण्याची पद्धत, त्यांची मानसिकताच दिसते.
