काही वर्षांपूर्वी अंदाजे कोरोनाच्या सुरुवातीला २०१९ च्या फेब्रु.-मार्चच्या दरम्यान आम्ही मित्र एकत्र येऊन दलित समाजाच्या खाद्यपद्धतीवर अर्थशास्त्रीयरित्या काही काम करावं असा विचार केला होता. हे मित्र चळवळीचेच होते अस नाही. अर्थशास्त्राचा संशोधनात्मक अधिष्ठान असलेले, जागतिक स्तरातल्या खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे काही अर्थशास्त्रज्ञ त्यांच्याबरोबर माझ्या या चर्चा चालू होत्या. फक्त एवढीच गोष्ट नव्हती तर खाद्यपद्धती बरोबर कपडे घालण्याची पद्धत, बदललेल्या भाषेचा कल, लिखाणाची भाषा, बोलीभाषा या सगळ्याचाच अर्थशास्त्रीय स्तरावर दलित इकॉनॉमिक्स या धर्तीवर विषय बांधणे असा विचार होता. त्यावेळी सरकारमध्ये असलेले लोक यांच्यासमोर पण मी हा प्रस्ताव मांडला होता. जेणेकरून आपण दलित अर्थशास्त्रावर एक वेगळी कार्यशाळा घ्यावी. ज्यामध्ये उद्योग करणारी जी मंडळी आहेत त्यांना काही प्रॉडक्ट म्हणजेच काही वस्तू तयार करता येतील..! आणि पुन्हा एकदा दलित समाजाच्या जुन्या काळातल्या पद्धती होत्याच, वर पुन्हा बदलणारे ट्रेंड्स. या अनुषंगाने दलित वस्तूंचं आणि दलित सेवांच एक मार्केट उभं राहू शकतं का? असा विचार. जे आपण वेगवेगळ्या शहरात उभ करू शकू आणि त्यासाठी आपण निधी जमा करू शकू..
दलित इकॉनॉमिक्स: एक नवी संकल्पना
सामान्यतः दलित प्रश्नांकडे शोषित समाजाचे विविध सामाजिक प्रश्न आणि उपाय यांना मानवाधिकार दृष्टिकोनातून बघितल जात. पण ‘दलित इकॉनॉमिक्स’ ही संकल्पना या समाजाला ‘उत्पादक’ आणि ‘ग्राहक’ म्हणून दाखवणारी असेल.
दलित समाजाची खाद्यपद्धती ही अलग आहे. जशी महाराष्ट्राला प्रत्येक समाजाची कोसावर भाषा बदलते, कपडे घालण्याची, बोली पद्धतीची ढब बदलते. तसचं या खाद्यसंस्कृतीला हायजीनिक आणि आधुनिक पॅकेजिंग देऊन त्याच महाराष्ट्राच्या आणि जागतिक मार्केटमध्ये मार्केटिंग करणे आणि पुढे खाद्यसंस्कृतीचे ब्रँडिंग करणे हा त्यामागील हेतू होता.
जीवनशैली आणि ट्रेंड्स: केवळ अन्नच नाही, तर कपडे घालण्याची पद्धत, बोलीभाषेतील शब्दसंग्रह (जो साहित्यात वापरला जातो) आणि पारंपारिक वस्तू यांना ‘दलित वस्तू’ (Dalit Products) म्हणून ओळख देता येईल का असा पॅटर्न तयार होत होता.
तेव्हा दलित कॉमर्स इंडस्ट्री अशी मार्केटिंग साठी आणि प्रॉडक्टसाठी वेगळे बांधणे असा विचार करत होतो. त्या मुळे मार्केट किंवा बाजार याचा भाग सेक्टरल (सेक्टोरल मार्केट) तयार करायचा होता, त्याची बाजाराची मागणी वेगळी तयार होते. परंतु या सगळ्याचा भाग हा एकूण बाजारामध्ये असलेलं दलित मार्केट असा विचार आम्ही ठेवत होतो. कॉमर्स स्तरावर विचार करताना एकूण समाजात आपल्या आपल्या समाजाचे प्रॉडक्ट ठेवताना सगळे समाज स्वत: कॉम्म्युनिटी धर्तीवर असाच विचार करतात. उदाहरणार्थ महिलांचे मार्केट, गुजराती मार्केट , कोकण महोत्सव किंवा एथनिक वेअर मार्केट, वेगवेगळ्या समाजाचे खाद्यपद्धती- कपडे घालणारी पद्धती त्याच धर्तीवर सेक्टोरल मार्केट हे दलित मार्केट उभे करणे शक्य होत, बाजाराची एक स्वतःची बाजारपेठ तयार करण ही सहज सामाजिक प्रक्रिया आहे.
बाजारपेठ: विलगता नव्हे, तर ‘कोलाबरेशन’
ही एक सकारात्मक भूमिका होती. समाजाच एक वेगळा मार्केट असाव एक वेगळा कॉन्सुम्पशन पॅटर्न असावं हे त्यामागील एक महत्त्वाचं कारण होतं. दलित समाजाचा सध्या असलेला कॉन्सुम्पशन पॅटर्न (consumption pattern) याला फोकस करून उद्योग धंद्यांची रचना करण हे केंद्रीभूत होत. ज्यामुळे दलित समाजातील अनेक जणांना स्ट्रॉंग मार्केट उपलब्ध होईल, बाकीचे समाज सुद्धा या पॅटर्नच स्वागत करील. आपल एक isolated market , म्हणजे वेगळ मार्केट तयार करावं आणि बाकीच्यांनी तिकडे येऊच नये हा त्याच्यामागे उद्देश नव्हता.
दलित समाजामध्ये बदलणारे ट्रेंड्स आणि सध्या होऊ घातलेले वेगवेगळ्या समुदायाचे त्या ट्रेंड्समध्ये एकत्रीकरण किंवा कोलाबरेशन. त्यामुळे सरमिसळ संस्कृतीचा एक आनंद घेता यावा असं त्याचा अर्थ होता. ह्याचा विचार मार्केट मधून कोणालाही बाहेर काढण्यासाठी (Exclusion) नव्हत, तर ते ‘सरमिसळ संस्कृतीचा’ (Composite Culture) आनंद घेण्यासाठी होत.
“आपला एक वेगळा बाजार असावा, पण तिथे इतरांनी येऊच नये असा हेतू नव्हता. उलट, दलित समाजातील उत्पादने इतरांनीही खरेदी करावीत, त्यातून एक नवा ‘कंझप्शन पॅटर्न’ तयार व्हावा आणि आर्थिक देवाणघेवाणीतून सामाजिक सलोखा वाढावा, हा त्यामागचा सकारात्मक विचार होता.”
जेव्हा एखादा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो आणि त्याच स्वतःच ‘मार्केट शेअर’ तयार होत, तेव्हा इतर समाजही त्याला निर्णायक समाज म्हणून बघतो.
आर्थिक स्रोतांची किंवा एकूण स्रोतांची व्यवस्था नाही
परंतु सध्या चालणाऱ्या ट्रेंड्स आधारित, आपलं एक मार्केट आहे, आपली एक संस्कृती आहे अशा अविर्भावाच एक मार्केट तयार करायचं आणि दुसऱ्यांना त्याच्यापासून दूर करायचं अस एक वैचारिक युद्ध चालू आहे. या युद्धाची घडण किंवा पार्श्वभूमी जर सपोर्ट सिस्टीम देणारी एक व्यवस्था तयार असती, तर एक वेळ ते समजूही शकत.
आज दलित समाज अशा गर्तेत आहे , जिथे आपण आपली विशिष्ट ओळख निश्चित ठेवायचा प्रयत्न करतो पण त्याला देण्यासाठी उपलब्ध असलेले रिसोर्सेस तयार करणे आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. आपण विरोधी म्हणून ज्या गोष्टी उभ्या करतो ते आपल्या बाजूचे आपले मित्र आपल्याबरोबर विरोध करताना बरोबर असतात
परंतु आपण ज्यांच्या सोबत राहून प्रस्थापित व्यवस्थेचा विरोध करतो, तेव्हा हे आपले ‘मित्र’ आंदोलनात आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभे असतात. मात्र, जेव्हा ‘राजकीय सत्तेच्या वाटपाचा’ (Power Sharing) प्रश्न येतो, तेव्हा हेच मित्र दलितांची राजकीय ओळख ‘कुचकामी’ ठरवतात.
लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसने हाच उद्योग दलित समाज आणि त्याबरोबर असलेले समाज यांच्याबरोबर केला. जेव्हा सत्तेत वाटा देण्याची वेळ आली, तेव्हा दलितांना केवळ विरोधातला चेहरा’ म्हणून वापरल गेल, पण सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या नाहीत. हे पाठीत खंजीर खुपसणारे मित्र. त्यांच्या सोबत कोणत्या प्रकारचा राजकीय विरोध उभा करावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आज आपण विरोधात असताना कोणाच्या विरोधात आहोत आणि आपलं स्थान काय याचा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो. त्यामुळे शाहू पाटोळेंचा हा खाद्य संस्कृतीला घेऊन केलेला राजकीय अ-लगाववाद हा दलित राजकारणामध्ये नवीन सोशल इंजिनीरिंगला घातक पर्याय आहे.
– अपरांत कांबळे
