“तोंडातून ब्र ही काढू नकोस…” ही एक मराठी म्हण ऐकून तुम्हाला वाटेल, हे काय चाललंय? पण , अशी खरीखुरी ‘टॉक्सिक’ आणि डेंजर सिच्युएशन आपल्या देशात आली होती. कोणालाही काहीही बोलायची परवानगी नव्हती, स्वतःचं मत सोशल मीडियावर तर सोडाच, पण चौकात उभे राहून मांडायचीही सोय नव्हती. आणि हे कुठे घडलं? तर आपल्या भारतात! आज जे तथाकथित सेक्युलरिझमच्या (Secularism) मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतात ना, त्याच काँग्रेसच्या काळात देशाने ही भयानक हुकूमशाही अनुभवली होती.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री देशात नॅशनल इमर्जन्सी (आणीबाणी) घोषित केली. कोणताही ठोस आधार नसताना, केवळ आपली खुर्ची आणि सत्तेचा ‘इगो’ वाचवण्यासाठी संविधानाचा ‘गळा घोटला’ गेला. आणीबाणीच्या त्या २१ महिन्यांच्या नक्की काय काय वेगळं होतं वाचूयात:
१. फंडामेंटल राइट्स थेट ‘नॉट फाऊंड’ आणि विनाचौकशी नो एन्ट्री!
आणीबाणी लागू झाली आणि सरकारने लोकांचे फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत हक्क) एका रात्रीत ‘बॅन’ करून टाकले. संविधानाने दिलेली ‘कायद्यापुढे समानता’ (Article 14) आणि सर्वात महत्त्वाचा असणारा ‘Right to Life & Personal Liberty’ (Article 21) म्हणजेच जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार थेट ‘डिलिट’ झाला. याचा अर्थ असा की, पोलिसांना किंवा सरकारला तुमचा कोणताही संशय आला, तर ते तुम्हाला कोणतंही कारण न सांगता थेट जेलमध्ये टाकू शकत होते. नो वॉरंट, नो रीझन! आणि सगळ्यात अनफेअर गोष्ट म्हणजे, याविरुद्ध तुम्हाला कोर्टात जाऊन दाद मागण्याची किंवा अपील करण्याचीही परवानगी नव्हती. तुमचं स्वातंत्र्य पूर्णपणे ‘फ्रीझ’ झालं होतं.
२. विरोधी नेत्यांचे अकाऊंट्स थेट ‘ब्लॉक’ (मिसा अंतर्गत जेलवारी)
इंदिरा गांधींच्या सत्तेला आणि भ्रष्टाचाराला चॅलेंज करणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या नेत्याचा आवाज दाबण्यात आला. त्यासाठी सरकारने ‘MISA’ (मिसा) नावाचा एक अत्यंत क्रूर कायदा वापरला. जयप्रकाश नारायण (जेपी), मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या तगड्या नेत्यांना आणि हजारो कार्यकर्त्यांना, अनेक पत्रकारांना सरकारने सरळ तुरुंगात डांबले. म्हणजे जे कोणी सरकारच्या विरोधात बोलतील, त्यांचे चॅनेल्स आणि आवाज कायमचे ‘अनसबस्क्राईब’ किंवा ‘बॅन’ करण्याचा हा प्रकार होता.
३. मीडिया ‘म्युट’ आणि प्रेस सेन्सॉरशिपचे सावट
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मीडियाला पूर्णपणे ‘DND’वर टाकण्यात आले. वृत्तपत्रांवर कडक ‘सेन्सॉरशिप’ लादली गेली. म्हणजे कोणतीही बातमी पेपरमध्ये छापण्यापूर्वी ती आधी सरकारी अधिकाऱ्याला दाखवून अप्रूव्ह करून घ्यावी लागायची. सरकारच्या हुकूमशाहीवर ज्या न्यूजपेपर्सनी (उदा. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘द स्टेट्समन’) टीका करायचा प्रयत्न केला, त्यांची वीज तोडण्यात आली, सरकारी जाहिराती बंद करून त्यांचे फंड्स रोखण्यात आले. फ्रीडम ऑफ स्पीचचा पार ‘गेम ओव्हर’ झाला होता.
४. ‘फेक रीझन्स’ आणि घटनात्मक संस्थांचे अपयश
२५ जून १९७५ च्या रात्री, राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी कॅबिनेटच्या लेखी मंजुरीशिवाय, फक्त इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून इमर्जन्सीच्या पेपरवर साईन केली. त्यासाठी कारण काय दिले? तर “अंतर्गत अशांतता” (Internal Disturbance). पण रिॲलिटीमध्ये देशात कोणतेही मोठे हिंसक बंड नव्हते. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवली होती, त्यामुळे आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी हा गेम खेळला आणि देशाच्या महत्त्वाच्या संस्थांनीही त्याला गुपचूप संमती दिली, जे खरंच खूप ‘क्रिंज’ होतं.
५. जनतेचा ‘रिव्हेंज’ आणि हुकूमशाही थेट ‘गॉन’!
इंदिरा गांधींना वाटले की लोकांनी दडपशाही स्वीकारली आहे आणि आपला ‘हायप’ अजूनही कायम आहे. याच भ्रमात त्यांनी जानेवारी १९७७ मध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. पण भारतीय जनता ‘सायलेंट किलर’ निघाली. मार्च १९७७ च्या निवडणुकीत जनतेने मतदानातून असा बदला घेतला की काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. खुद्द इंदिरा गांधी स्वतःची जागा हरल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात ‘जनता पक्षा’चे बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. हुकूमशाहीचा द एंड झाला!
हा काळ आपल्याला शिकवून गेला की, संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य ‘ग्रांटेड’ धरून चालत नाही. आज आपण सोशल मीडियावर जे काहीही बिनधास्त बोलू शकतो, रील बनवू शकतो, सरकारला ट्रोल करू शकतो, ते स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर देशात स्वतंत्र कोर्ट, निर्भीड मीडिया आणि आपल्यासारखे जागरूक नागरिक असणे किती ‘मस्ट’ आहे, हेच आणीबाणीचा हा डार्क इतिहास आपल्याला सांगतो!
