भारतात कुराण लागू करण्याच्या इस्लामिक मागण्यांवरून भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी टीकास्त्र सोडले असून, समान नागरी कायद्याला (UCC) विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (UCC) लागू केला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली. विधानसभेत बोलताना कदम यांनी सांगितले की, समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या घोषणेनंतर राज्यात मोठा वाद पेटला असून, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे.
अबू आझमींचे सरकारवर आरोप
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी सरकारवर मुस्लिमांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “ते काहीही आणू शकतात. त्यांना एनआरसी (NRC) आणून मुस्लिमांना येथून बाहेर काढायचे आहे. ते मुस्लिमांना देशद्रोही म्हणत आहेत.”
सना मलिक यांची मागणी
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनीही भारतात कुराण लागू करण्याची मागणी केली. पाकिस्तानात लागू असलेल्या बहुपत्नीत्वाच्या कायद्याचे समर्थन करत त्या म्हणल्या की, “इस्लाममध्ये बहुपत्नीत्वाची परवानगी आहे. पाकिस्तानने काही वेगळे किंवा नवीन केलेले नाही; त्यांनी फक्त कुराणमध्ये जे सांगितले आहे तेच लागू केले आहे. आमची मागणी आहे की भारतातही कुराण लागू केले जावे,” त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
नितेश राणे यांचे चोख प्रत्युत्तर
भारतात कुराण लागू करण्याच्या या इस्लामिक मागण्यांवर भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी कडक शब्दांत आक्षेप घेतला असून, समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे, असे म्हटले आहे. राणे म्हणाले, “जे लोक आपल्या संविधानाचा आदर करतात, ज्या संविधानात समान नागरी कायद्याचा (UCC) उल्लेख आहे, ते या कायद्याला विरोध कसा करू शकतात? जर तुम्ही संविधान मानता, तर मग तुम्हाला यावर आक्षेप घेण्याचे काय कारण? जर तुम्हाला त्याऐवजी शरिया कायदा हवा असेल, तर तो आपल्या देशात लागू नाही; त्यामुळे ज्यांना शरिया कायदा हवा आहे त्यांनी तो जेथे लागू आहे त्या देशात निघून जावे. आपल्या संविधानात जे काही लिहिले आहे, त्या प्रत्येकाची अंमलबजावणी केली जाईल.”
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायद्याचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी, त्याच्या धार्मिक पार्श्वभूमीचा विचार न करता, वैयक्तिक कायद्यांचा एक समान संच तयार करणे हा आहे. सध्या लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यासारख्या वैयक्तिक बाबी वेगवेगळ्या धार्मिक ग्रंथांनुसार आणि समुदायांच्या विशिष्ट वैयक्तिक कायद्यांनुसार नियंत्रित केल्या जातात.
इतर राज्यांमधील स्थितीइतर राज्यांमधील स्थिती
लग्न, घटस्फोट आणि मालमत्तेचा वारसाहक्क या संदर्भातील समान कायदेशीर चौकट लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच तिथे ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ची सक्तीची नोंदणीही सुरू करण्यात आली आहे. गुजरात आणि आसामच्या विधानसभांनी आधीच आपापली समान नागरी कायद्याची विधेयके मंजूर केली आहेत, तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, अशी घोषणा केली आहे.
मंगळवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील अधिवेशनादरम्यान, राज्य सरकारने आपल्या स्वतःच्या समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यावर काम प्रगतीपथावर असल्याचे संकेत दिले. यादरम्यान सदस्यांमध्ये तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि महिलांचे हक्क व संरक्षण या व्यापक मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली.
