महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ आणि विविध सहकारी संस्थांचे जाळे उभे करण्यात आले. या संस्थांमुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज, पीककर्ज आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध झाली.
मात्र गेल्या काही दशकांत सहकार क्षेत्रात आर्थिक गैरव्यवहार, वाढता राजकीय हस्तक्षेप, अपारदर्शक कारभार, थकीत कर्जे आणि आर्थिक शिस्तीचा अभाव यामुळे अनेक सहकारी संस्था संकटात सापडल्या. अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असून त्यांची कर्जवाटप क्षमता घटली आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज आणि इतर आर्थिक मदत मिळणे कठीण झाले आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी सीबील स्कोअर, तारण, सातबारा, हमीदार आणि विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. अनेक अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी या निकषांमध्ये बसत नसल्याने त्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळत नाही. अशा परिस्थितीत तात्काळ पैसे उपलब्ध करून देणारे खासगी सावकार हा त्यांच्यासाठी एकमेव पर्याय ठरतो.
आज महाराष्ट्रात हजारो नोंदणीकृत सावकार कार्यरत असून लाखो लोकांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी अत्यंत जास्त व्याजदर आकारले जात असल्याने शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत आहेत. उत्पन्नाचा मोठा भाग व्याज फेडण्यात खर्च होत असल्याने आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक समस्या अधिक गंभीर होत आहेत.
सहकार क्षेत्रातील गैरव्यवस्थापन आणि वाढती सावकारी यांचा थेट संबंध आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्या दावणीपासून मुक्त करायचे असेल, तर सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. सक्षम सहकार व्यवस्थाच ग्रामीण महाराष्ट्राला सावकारीच्या विळख्यातून बाहेर काढू शकते.
– अरूण कराड
