नागपूर महानगरपालिकेचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा हिशोब नसून शहराच्या विकासाची नवी दिशा दर्शवणारा एक पथदर्शी दस्तऐवज आहे. ‘सरप्लस’ म्हणजेच शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करणे ही आजच्या काळात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी एक अत्यंत कौतुकास्पद आणि आव्हानात्मक गोष्ट मानली जाते. अनेक महानगरे जिथे वाढत्या कर्जाच्या आणि तुटीच्या गर्तेत अडकलेली असताना नागपूर मनपाने शिलकी बजेट सादर करून आपली आर्थिक शिस्त, दूरदृष्टी सिद्ध केली आहे.
कोणत्याही शहराचा अर्थसंकल्प हा त्या शहराच्या आर्थिक आरोग्याचे परिमाण असतो. नागपूर मनपाने उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधून, अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून हा शिलकी अर्थसंकल्प तयार केला आहे. यामध्ये मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स), पाणीपट्टी आणि इतर स्थानिक करांच्या वसुलीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर वसुलीची प्रक्रिया पारदर्शक व वेगवान केल्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ झाली आहे. ही वित्तीय शिस्त केवळ चालू वर्षापुरती मर्यादित न राहता भविष्यातील शाश्वत विकासाचा पाया ठरणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीला ५,८५७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. मात्र स्थायी समितीने विविध प्रभागांतील विकासकामांच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यात ३४५.४८ कोटी रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे अंतिम अर्थसंकल्प ६,२०२.४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाने बनवलेल्या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात तब्बल २९९.३४ कोटी रुपयांची तूट होती, परंतु स्थायी समितीने सादर केलेल्या सुधारित अर्थसंकल्पात ५०.१८ रुपयांची नाममात्र तरतूद दाखवली आहे. कोणतीही करवाढ न करता आणि विकासकामांवरील प्रस्तावित खर्च वाढवूनही तुटीचा अर्थसंकल्प शिलकी करण्यासाठी मनपाचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नागपूर महानगरपालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प पाहिला तर त्यामध्ये विकासाची व्यापक दृष्टी, सामाजिक बांधिलकी व आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त कराचा बोजा न टाकता शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा यत्न हा या अर्थसंकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे.
महिलांसाठीच्या विविध योजना, मनपा शाळांचे पुनर्निर्माण, क्रीडा सुविधा, जलसंधारण, प्रदूषणमुक्त नाग नदी आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या योजना या सर्व उपक्रमांतून प्रशासनाने विकासाचा बहुआयामी आराखडा मांडला आहे. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, क्रीडा आणि सांस्कृतिक जतन या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणारा हा अर्थसंकल्प केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित न राहता मानवी विकासालाही महत्त्व देतो ही त्याची जमेची बाजू आहे.
नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी असून औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून झपाट्याने विस्तारत असल्याने वाहतूक, पर्यावरण, पाणी, आरोग्य आणि नागरी सुविधांची आव्हानेही तितकीच मोठी आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील प्रत्येक योजना शहराच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून राबविणे गरजेचे आहे. विकास हा केवळ नवीन प्रकल्प उभारण्याचा विषय नसून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची निरंतर प्रक्रिया आहे.
काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात जो अर्थसंकल्प कायमच तुटीचा असे तो आज फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात अतिरिक्त महसुलाचा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे…हेही नसे थोडके..
– हिमांशू शुक्ला
