२३ जून १९५३ रोजी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केला. हा प्रवेश कोणत्याही सत्तेसाठी, पदासाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी नव्हता, तर भारताची एकता कमकुवत करणाऱ्या एका घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी होता. दुर्दैवाने, ते तिथून कधीही जिवंत परतले नाहीत. आज सात दशकांहून अधिक काळ उलटून गेल्यावरही त्यांचे हे सर्वोच्च बलिदान कोट्यवधी भारतीयांना प्रेरणा देत आहे आणि भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवत आहे.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात बौद्धिक प्रतिभा, राजकीय धैर्य आणि वैयक्तिक त्याग यांचा असा दुर्मिळ संगम असलेले नेते फार कमी झाले आहेत. डॉ.मुखर्जी हे एक शिक्षणतज्ज्ञ, संसदपटू आणि राष्ट्रवादी विचारवंत होते. त्यांनी ‘भारतीय जनसंघाची’ स्थापना केली. देशाच्या भविष्यासाठी तत्त्वे महत्त्वाची असतात, अशी त्यांची श्रद्धा होती. या तत्त्वांसाठी त्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले.
आज जेव्हा भारत राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक ओळख आणि कलम ३७० च्या प्रभावावर विचार करतो, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांचे विचार पूर्वीपेक्षाही अधिक प्रासंगिक वाटतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात त्यांनी उपस्थित केलेले अनेक मुद्दे आज राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. काळाच्या ओघात त्यांचा वारसा पुसला गेला नाही, उलट तो अधिक मजबूत झाला आहे.
शैक्षणिक वाटचाल आणि राजकीय स्पष्टता
डॉ. मुखर्जींचे सार्वजनिक जीवन स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झाले होते. १९०१ मध्ये बंगालमधील एका नामांकित कुटुंबात जन्मलेले श्यामाप्रसाद त्यांच्या पिढीतील सर्वात हुशार व्यक्तींपैकी एक म्हणून ओळखले जात होते. कलकत्ता विद्यापीठाचे सर्वात तरुण कुलगुरू होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला आणि शैक्षणिक वर्तुळात त्यांनी मोठा आदर मिळवला. परंतु, भारतासमोरील गंभीर राजकीय आव्हानांचा सामना केवळ बौद्धिक ज्ञानाने करता येणार नाही, याची त्यांना जाणीव होती.
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या दशकांमध्ये जातीय राजकारण आणि मुस्लिम लीगच्या मागण्या वाढत होत्या. तडजोड केल्याने देशाची एकता टिकून राहील, असे अनेकांना वाटत होते; पण डॉ. मुखर्जींचा दृष्टिकोन वेगळा होता. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे राष्ट्रीय हितसंबंध कमकुवत होतील आणि समाजातील एक मोठा वर्ग असुरक्षित होईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
फाळणीच्या काळात त्यांनी बजावलेली भूमिका ही त्यांची सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. जेव्हा संपूर्ण बंगाल पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली होती, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांनी भारतातील हिंदू बहुसंख्य भागांचे रक्षण करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळेच आजचा पश्चिम बंगाल भारताचा भाग राहू शकला. जर डॉ. मुखर्जींसारख्या नेत्यांनी हा लढा इतक्या स्पष्टतेने आणि निर्धाराने लढला नसता, तर आज भारताचा नकाशा खूप वेगळा दिसला असता.
सत्तेपेक्षा तत्त्वांना महत्त्व आणि जनसंघाची स्थापना
स्वातंत्र्यानंतर डॉ. मुखर्जी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात उद्योग आणि पुरवठा मंत्री म्हणून सामील झाले. पण ते पदाला साध्य मानणारे नेते नव्हते. लवकरच पाकिस्तानचे धोरण, पूर्व पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय धोरणांवरून त्यांचे सरकारशी तीव्र मतभेद झाले. आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करण्याऐवजी त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. हा निर्णय त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य दर्शवतो: ‘पदापेक्षा तत्त्वे मोठी.’
त्यांच्या जीवनातील पुढील अध्यायाने भारतीय राजकारणावर खोल प्रभाव पाडला. १९५१ मध्ये त्यांनी ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना केली, ज्याचे रूपांतर पुढे जाऊन आजच्या ‘भारतीय जनता पक्षात’ (BJP) झाले. त्या काळात भारतीय राजकारणावर काँग्रेसचे पूर्ण वर्चस्व होते. अशा वेळी काँग्रेसला आव्हान देण्यासाठी विलक्षण धैर्याची गरज होती. लोकशाहीत वैचारिक पर्याय असणे आवश्यक आहे, असे डॉ. मुखर्जी मानत होते. त्यांना राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आत्मविश्वास आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर आधारित एक राजकीय व्यासपीठ उभे करायचे होते.
जनसंघ हा केवळ एक विरोधी पक्ष नव्हता, तर तो भारताचा एक पर्यायी दृष्टिकोन मांडणारा विचार होता. ज्यात भारताची संस्कृती आणि सभ्यता यांच्या निरंतरतेवर भर दिला गेला होता. भारताचे भविष्य त्याच्या प्राचीन वारशापासून आणि सांस्कृतिक पायापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही, अशी त्यांची ठाम श्रद्धा होती.
टीकाकारांनी त्यांच्या ‘हिंदुत्व’ विचाराचा अनेकदा चुकीचा अर्थ लावला. परंतु डॉ. मुखर्जी यांच्यासाठी हिंदुत्व हा कोणताही संकुचित राजकीय नारा नव्हता, तर ती भारताच्या सांस्कृतिक ओळखीची अभिव्यक्ती होती. ते या विचाराकडे राष्ट्रीय एकात्मता आणि आत्मविश्वासाचा स्त्रोत म्हणून पाहत असत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जेव्हा देशातील विचारवंत भारताचे भविष्य घडवण्यासाठी परदेशी विचारसरणीकडे पाहत होते, तेव्हा डॉ. मुखर्जी यांनी भारताला स्वतःच्या सांस्कृतिक अनुभवातून सामर्थ्य मिळवण्याचा सल्ला दिला.
काश्मीर प्रश्न आणि सर्वोच्च बलिदान
काश्मीरच्या प्रश्नाने डॉ. मुखर्जी यांना एका मोठ्या राजकीय नेत्याकडून थेट राष्ट्रीय प्रतीकाचे स्थान मिळवून दिले. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० अंतर्गत विशेष घटनात्मक दर्जा मिळाला होता. डॉ. मुखर्जींनी ही व्यवस्था राष्ट्रीय एकतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात मानली. स्वतंत्र भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात प्रभावी घोषणांमध्ये त्यांच्या या विरोधाची झलक दिसते:
“एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे।”
(एका देशात दोन संविधान, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वज चालणार नाहीत.)
हा केवळ एक राजकीय नारा नव्हता, तर ते एक घटनात्मक तत्वज्ञान होते. त्यांचे मत होते की, देशाचे सार्वभौमत्व कधीही विभागले जाऊ शकत नाही आणि राष्ट्रीय एकात्मता ही अशा विशेष सवलतींसोबत एकत्र राहू शकत नाही.
१९५३ मध्ये, भारतीय नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘परमिट सिस्टीम’ला आव्हान देण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सर्व निर्बंध झुगारून त्यांनी काश्मीरमध्ये प्रवेश केला, जिथे त्यांना अटक करून नजरकैदेत ठेवण्यात आले. २३ जून १९५३ रोजी कोठडीत असतानाच त्यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला, जो आजपर्यंत वादाचा विषय आहे. त्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण देश हादरला. समर्थकांनी याकडे राष्ट्रीय एकतेसाठी दिलेले सर्वोच्च बलिदान म्हणून पाहिले. जम्मू-काश्मीरच्या पूर्ण एकात्मतेच्या चळवळीला त्यांच्या हौतात्म्यामुळे कायमची भावनिक आणि राजकीय ताकद मिळाली.
भविष्याने स्वीकारलेली दूरदृष्टी
अनेक दशके कलम ३७० हा भारतीय राजकारणातील सर्वात वादग्रस्त विषय राहिला. सरकारे आली आणि गेली, पण या व्यवस्थेला कोणी हात लावला नाही. अनेकांना ते हटवणे अशक्य वाटत होते. मात्र, इतिहास नेहमीच तात्कालिक फायद्याच्या पलीकडे पाहणाऱ्यांचा आदर करतो. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करणे, हे कोट्यवधी जनतेने डॉ. मुखर्जी यांचे अपूर्ण मिशन पूर्ण झाल्यासारखे मानले. त्यांच्या मृत्यूनंतर ६० हून अधिक वर्षांनी, ज्या ध्येयासाठी त्यांनी लढा दिला आणि प्राणांचे बलिदान दिले, ते घटनात्मक सत्य बनले.
त्यांचा हा प्रभाव आज त्यांच्या मातृभूमीत, म्हणजेच पश्चिम बंगालमध्येही प्रकर्षाने जाणवत आहे. बंगालमध्ये राष्ट्रवादी राजकारणाचा झालेला उदय हा बाहेरून आलेला विचार नसून, बंगालच्याच मातीत रुजलेल्या राजकीय परंपरेचे पुनरुज्जीवन आहे. एका अर्थाने, बंगाल आज आपल्या सर्वात थोर सुपुत्राचा पुनर्शोध घेत आहे. संस्कृती, राष्ट्रीय एकता आणि सभ्यता यांवर आधारित असलेल्या डॉ. मुखर्जी यांच्या विचारांची जादू आजही कायम आहे.
इतिहास अनेक राजकारण्यांना लक्षात ठेवतो, पण खऱ्या देशप्रेमींना खूप कमी जागा मिळते. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे निश्चितपणे दुसऱ्या श्रेणीत येतात. त्यांनी घटनात्मक फुटीरतेचा धोका ओळखला होता आणि देशाच्या एकात्मतेसाठी आपले जीवन समर्पित केले. त्यांनी सोयीपेक्षा संकल्पाला, तडजोडीपेक्षा त्यागाला आणि सत्तेपेक्षा तत्त्वांना प्राधान्य दिले.
कलम ३७० रद्द होण्याने त्यांच्या दूरदृष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर सात दशकांहून अधिक काळ उलटून गेल्यावरही, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे केवळ एका राजकीय चळवळीचे संस्थापक नव्हे, तर आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात. महान राष्ट्रे केवळ राज्यकर्त्यांमुळे बनत नाहीत, तर देशाच्या एकात्मतेसाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्यांमुळे बनतात, याची आठवण त्यांचे जीवन करून देते. म्हणूनच, भारत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना एक असा खरा देशभक्त म्हणून सदैव स्मरणात ठेवेल, ज्याने आपल्या प्रिय देशासाठी प्राणांची आहुती दिली.
