निदा खानचे हे सहानुभूती कार्ड किती दिवस चालणार?

नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) शी संबंधित बीपीओ युनिटमधील कथित छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकताच नाशिक रोड न्यायालयाने या खटल्यातील एक संशयित आरोपी निदा खान हिला तिच्या गरोदरपणाच्या कारणास्तव जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि सामाजिक स्तरावर एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. गंभीर आणि कथित संघटित गुन्ह्यांमध्ये मानवी सवलतींचा आधार घेणे ही खरोखरच संवेदनशीलता आहे की कायदेशीर प्रक्रियेतील एक पळवाट? हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

खटल्याची पार्श्वभूमी आणि पोलिसांचा तपास

नाशिकच्या देवळाली पोलीस ठाण्यात या संदर्भातील गुन्हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) याचा तपास सुरू आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या हिंदू महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांचे पद्धतशीर ब्रेनवॉश केले जात असल्याचा आरोप फिर्यादीमध्ये करण्यात आला आहे.

• दानिश शेखचा जामीन फेटाळला: या खटल्यातील मुख्य संशयित आरोपी दानिश शेख याने स्वतः विवाहित असूनही ती माहिती लपवली आणि पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण केले. त्याच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी गंभीर आणि पुराव्यांशी छेडछाड करणारे वाटल्याने न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला.
• सह-आरोपींना जामीन: सह-आरोपी तौसिफ अत्तार याला गुन्ह्यातील कथित मर्यादित भूमिकेमुळे, तर निदा खान हिला ती ४ महिन्यांची गरोदर असल्याच्या वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

निदा खानची कथित भूमिका आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य

पोलीस तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार आणि आरोपपत्रातील नोंदीनुसार, या प्रकरणात निदा खानची भूमिका केवळ मूकदर्शक असण्याची वाटत नाही. तिच्यावर खालील गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत:

• पीडित महिलेला धर्मांतरासाठी कथित मानसिक भीती दाखवणे.
• तिला बुरखा उपलब्ध करून देणे आणि तो कसा परिधान करावा याचे मार्गदर्शन करणे.
• विशिष्ट धार्मिक साहित्य, व्हिडिओ लिंक्स आणि सोशल मीडिया रिल्स पाठवून तिच्या धार्मिक विचारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे.
• पीडितेला मलेशियामध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून तिथे पाठवण्याच्या कथित आंतरराष्ट्रीय कटात सामील असणे.

तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार, गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर निदा खान सुमारे ४२ दिवस फरार होती. कायदेशीर प्रक्रियेला सहकार्य न करण्याची वृत्ती दाखवल्यानंतर, अटक झाल्यावर अवघ्या काही महिन्यांतच गरोदरपणाच्या आधारावर मिळालेल्या जामिनामुळे कायदेतज्ज्ञांमध्ये विविध मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत.

‘सिलेक्टिव्ह एम्पथी’ चा आक्षेप

भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेत (BNSS कलम ४८० / पूर्वीचे CrPC ४३७) महिला आणि गरोदर स्त्रियांसाठी विशेष सवलतींची तरतूद आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा न्यायालयाचा विवेकाधिकार आहे, आरोपीचा कोणताही स्वयंचलित कायदेशीर हक्क नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलावती देवी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ यांसारख्या अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, केवळ महिला असणे किंवा वैयक्तिक स्थिती हा जामिनाचा एकमेव निकष असू शकत नाही; गुन्ह्याचे गांभीर्य तपासणे तितकेच अनिवार्य आहे.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक विश्लेषकांच्या एका मोठ्या वर्गाच्या मते, जेव्हा अशा प्रकारची प्रकरणे समोर येतात, तेव्हा त्यामागे एक “संस्थात्मक किंवा संघटित नेटवर्क” असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत, वैयक्तिक स्थितीचा वापर कायदेशीर प्रक्रियेतून तात्पुरती सुटका करून घेण्यासाठी एक ‘ढाल’ म्हणून केला जाण्याची शक्यता असते.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनमानसात ‘निवडक सहानुभूती’ बाबत काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:

• हिंदू महिला आणि सामान्य अंडरट्रायल्सचा संदर्भ: नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या विविध कारागृहांमध्ये शेकडो अशा महिला कैदी आहेत, ज्या गरोदर आहेत किंवा ज्यांच्या पाठीशी लहान मुले आहेत. अनेक सामान्य गुन्ह्यांमध्ये अशा महिलांना तात्काळ जामीन मिळत नाही आणि कारागृहातच मुलांचा जन्म होतो.
• पीडितेचा दृष्टिकोन: काही विश्लेषकांच्या मते, आरोपीच्या मानवी हक्कांचा किंवा आरोग्याचा विचार करतानाच, पीडित महिलेला झालेला कथित मानसिक त्रास आणि तिच्या सुरक्षिततेलाही तितकेच प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही लोकशाही आणि सुजाण समाजात कायद्याचा धाक आणि न्यायाची समानता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा “कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कथित छळवणूक” आणि “कथित सक्तीचे धर्मांतर” यांसारखे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे (मलेशिया लिंक) असलेले संवेदनशील विषय समोर येतात, तेव्हा पीडितेचा मानसिक त्रास आणि समाजाची सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. गरोदरपणाच्या मानवी आवाहनाचा आदर करतानाच, मूळ गुन्ह्याचे स्वरूप आणि सखोल तपास यात कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची काळजी न्यायव्यवस्थेने घेणे कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.

– मैत्रेयी गोडसे