परीक्षेतील पारदर्शकता आणि सरकारचा खंबीर निर्धार

देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले अत्यंत स्वागतार्ह, धोरणी आणि कौतुकास्पद आहेत. शिक्षणखाते सांभाळणारे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देऊन केंद्र सरकारच्या पारदर्शक धोरणाची जणू पावतीच दिली आहे. याशिवाय, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात ‘एनटीए’मधील ४७ बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी केलेली हकालपट्टी आणि पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी संसदेत मांडलेले ऐतिहासिक विधेयक, यावरून सरकार या विषयाकडे किती गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने पाहत आहे हे स्पष्ट होते. दहा वर्षांचा कठोर तुरुंगवास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असलेला हा कायदा शैक्षणिक क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना मुळापासून उखडून टाकणारा ठरेल. ही केवळ एक प्रशासकीय कारवाई नसून, प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या देशातील भावी पिढीच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे, याचा पुरावा आहे.

तत्पर आणि कठोर प्रशासकीय निर्णय

एनटीएमधील ४७ अधिकाऱ्यांना एकाच झटक्यात बाहेरचा रस्ता दाखवणे हा धाडसी आणि स्पष्ट संदेश देणारा निर्णय आहे. प्रशासनात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, हे मोदी सरकारने कृतीतून सिद्ध केले. अशा नियामक संस्थांची स्वच्छता ही वरवरच्या मलमपट्टीने होत नसते, तर कठोर आणि निर्णायक पावलांनीच होते. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि यंत्रणेत नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केलेली ही साफसफाई नितांत गरजेची होती. या निर्णयामुळे परीक्षा मंडळांच्या कामात पुन्हा एकदा शिस्त, पारदर्शकता आणि नैतिकता येईल, अशी आशा आहे.

राष्ट्रीय परीक्षांचा पसारा

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षांचे आयोजन करणे हे कमाल गुंतागुंतीचे आणि अवाढव्य आव्हान असते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) दरवर्षी देशातील सर्वोच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आणि विविध पदव्यांसाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेते. या परीक्षांचे राष्ट्रीय व्यवस्थापन (National Management), परीक्षाकेंद्रांचे जाळे, संगणक प्रणालीची सुरक्षितता आणि लाखो कर्मचाऱ्यांचा ताळमेळ राखणे ही क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. देशातील परीक्षांच्या या महाकाय पसाऱ्याची व्याप्ती खालील तक्त्यावरून स्पष्ट व्हावी…

एका वर्षात जवळपास ६० ते ७० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या या महाकाय व्यवस्थेचे संचालन सोपे नाही. इतक्या मोठ्या पसाऱ्याचे निर्दोष व्यवस्थापन करण्यासाठी चिरेबंदी तसेच अत्याधुनिक यंत्रणेची गरज असते. सरकारने हेच आव्हान ओळखून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करण्याचे ठरविले आहे.

ऐतिहासिक कायद्याची भक्कम ढाल

संसदेत मांडण्यात आलेले नवे विधेयक हे देशातील शिक्षण तसेच परीक्षा व्यवस्थेला दिलेले मजबूत सुरक्षा कवच असेल. दहा कोटी दंड आणि १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद ऐकूनच पेपरफुटीतल्या लहानमोठ्या माफियांचे आणि दलालांचे धाबे दणाणतील. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कायद्याची गरज होतीच. ती ओळखून वेगाने हा कायदा संसदेत मांडण्यात आला आहे. नव्या कडक नियमांमुळे यापुढे परीक्षांच्या गोपनीयतेशी खेळण्याची हिंमत कोणी करू नये. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा योग्य तो धाक निर्माण करून विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला न्याय देण्याचे काम या विधेयकामुळे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

संवेदनशील संवाद

या संपूर्ण प्रक्रियेत केंद्र सरकारने दाखवलेला संयम आणि संवेदनशीलता विशेष उल्लेखनीय आहे. विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे प्रश्न ऐकून घेताना सरकारने कुठेही दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला नाही. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे, हीच एका प्रगल्भ लोकशाहीची ओळख असते. सरकारने या आंदोलनाकडे एक आव्हान म्हणून न पाहता, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. युवकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत, त्यांच्या आंदोलनाचा आणि भावनांचा योग्य तो सन्मान सरकारने राखला आहे. विद्यार्थी, तसेच आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी सतत चर्चा चालू असून येत्या दोन दिवसांत आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय होतील, असे दिसते. तसे ते झाल्यावर आंदोलकांच्या सगळ्याच तक्रारी दूर होतील आणि सगळे मार्गी लागेल. ही प्रक्रिया सरकारने आता वेळ न घालवता वेगाने पुरी करावी, हीच कोट्यवधी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची अपेक्षा आणि इच्छा आहे. 

पंतप्रधानांचा पुढाकार आणि दूरदृष्टी

पंतप्रधान स्वतः या संपूर्ण प्रकरणात लक्ष घालून रोजच्या घडामोडींचा आढावा घेत आहेत, ही गोष्ट आश्वासक आहे. जेव्हा देशातील सर्वोच्च नेते एखाद्या विषयाची धुरा हाती घेतात, तेव्हा संपूर्ण प्रशासन वेगाने आणि जबाबदारीने कामाला लागते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहावे आणि देशातील शैक्षणिक शिस्त अबाधित राहावी, यासाठी पंतप्रधानांची ही थेट उपस्थिती आणि मार्गदर्शन मोलाचे ठरत आहे. देशातील तरुणांच्या पाठीशी देशाचे नेतृत्व स्वतः उभे आहे, हा विश्वास लाखो परीक्षार्थींसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे काम

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या कठीण प्रसंगात दाखवलेली परिपक्वता आणि जबाबदारीची जाणीव वाखाणण्याजोगी आहे. टीका-टिपणीसमोर न नमता किंवा दबून न जाता त्यांनी संपूर्ण लक्ष समस्येच्या मूळ कारणावर केंद्रित केले आणि यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली. योग्य वेळी योग्य ते कठोर निर्णय घेण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा न घडण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा हा दृष्टिकोन आणि निर्णयक्षमता कौतुकास्पद आहे.

कंत्राटी व्यवस्थेची झाडाझडती

परीक्षेच्या आयोजनातील खाजगी कंत्राटदारांचा आणि संगणक प्रणालींचा अवाजवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कंत्राटी पद्धतीतील त्रुटी ओळखून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था अधिकाधिक सुरक्षित आणि सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ सोयीसाठी नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अद्ययावत असावा, यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि हाय-टेक डिजिटल सुरक्षेसारख्या नव्या प्रणाली विकसित केल्या जात आहेत. या सुधारणांमुळे खाजगी माफियांची साखळी कायमची तुटणार असून, परीक्षांची गोपनीयता १०० टक्के सुरक्षित होणार आहे.

कोचिंग क्लासच्या दुकानदारीवर चाप

गेल्या काही वर्षांत बेसुमार वाढलेल्या कोचिंग क्लासच्या समांतर व्यवस्थेला आणि त्यांच्या संभाव्य गैरप्रकारांना वेसण घालण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे. गुणवत्तेचा बाजार मांडणाऱ्या आणि पैशांच्या जोरावर गैरव्यवहार करू पाहणाऱ्या कोचिंग माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आता प्रशासनाने कंबर कसली आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अशा व्यावसायिक संस्थांवर कडक नजर ठेवली जाईल. यामुळे केवळ प्रामाणिकपणे, कष्टाने अभ्यास करणाऱ्या ग्रामीण व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच पुढे जाण्याची समान संधी मिळेल.

नव्याने विश्वास पेरण्यासाठी…

सर्वच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देणारा तरुण हा भारताच्या भविष्याचा पाया आहे. ग्रामीण भागातून आलेल्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीत स्वप्ने पाहणाऱ्या मुला-मुलींच्या आत्मविश्वासाला तडे जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने घेतलेले हे सर्व निर्णय मोलाचे ठरतील. ‘आम्ही तुमच्यासोबत आहोत आणि तुमच्या मेहनतीला कधीही वाया जाऊ देणार नाही’, हाच सकारात्मक संदेश सरकारने दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा सरकारवर आणि परीक्षा पद्धतीवरचा तुटलेला विश्वास पुन्हा दृढ करण्याचे काम आता वेगाने पुरे करावे लागेल.

उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल

एनटीएमधील अधिकाऱ्यांवर केलेली धडक कारवाई, संसदेतील कठोर कायदा आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत आणावयाचे आमूलाग्र बदल ही एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची सुरुवात आहे, असे म्हणावे लागेल. सरकारची तत्परता आणि कटिबद्धता भविष्यातील स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि निर्दोष बनतील. तरुण पिढीच्या स्वप्नांना पाठबळ देण्याचे आणि शिक्षण व्यवस्थेला सुरक्षिततेची नवी दिशा देण्याचे ऐतिहासिक काम सरकार सध्या करत आहे. सरकारच्या या सर्वसमावेशक आणि धाडसी पावलांना शुभेच्छा देऊन या व्यवस्था परिवर्तनाला सगळ्यांनीच हातभार लावायला हवा. भावी पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणे, हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. ते हिंसाचारातून होत नाही तर संवाद आणि दूरदृष्टीच्या उपायांमधून होते!