अकोला महापालिकेच्या 2026 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या तीन नगरसेवकांवर अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित झालेल्या नगरसेवकांमध्ये अमरीन सदफ सय्यद नाझीम, सीमा अंजुम शेख अनिस, शेख अब्दुल्ला शेख सलीम यांचा समावेश आहे.
यावेळी अकोला महापालिकेचे आयुक्त सुनील लहाने म्हणाले,”अकोला महापालिकेच्या 2026 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये ज्यांनी आरक्षित असलेल्या प्रभागात निवडणूक लढली, पण ज्यांच्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र नव्हते, त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे आपलं जात प्रमाणपत्र सादर केले. याबाबत काही प्रकरणांचा निकाल प्राप्त झाला आहे. निवडून आलेल्या तीन नगरसेवकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं जात पडताळणी समितीने घोषित केलं आहे. त्याअनुषंगाने तीनही नगरसेवकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.”
निलंबित झालेले अमरीन हे प्रभाग क्रमांक 16 ब येथून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षातून , तर सीमा अंजुम शेख अनिस या प्रभाग क्रमांक 2 अ येथून एमआयएमच्या तिकीटावर निवडून आले होते. तर शेख अब्दुल्ला शेख सलीम यांनी प्रभाग क्रमांक 1 अ मधून काँग्रेसच्या तिकीटावर विजय मिळवला होता.
अशीच कारवाई दोन महिन्यापूर्वी मुंबई महापालिकेतही झाली. गोवंडी येथील प्रभाग क्रमांक १३७ मधून निवडून आलेले एमआयएम चे नगरसेवक समीर पटेल यांचा नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलं होतं. समीर पटेल यांनी ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडणूक लढवली होती.
राजकीय पक्षांच्या उमेदवाऱ्याचं बाद होण्याचं प्रमाण
मुंबई (गोवंडी/मानखुर्द), औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), नांदेड, मालेगाव आणि अकोला या भागांत एमआयएम आणि काँग्रेसच्या मुस्लिम मागासवर्गीय (OBC) उमेदवारांचे दावे बाद होण्याचे प्रमाण सुमारे १२% ते १५% राहिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील (मोघलाई) किंवा उर्दू/मोडी लिपीतील जुन्या महसुली नोंदींचा अभाव.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील जिल्हा परिषदा व मनपा निवडणुकांमध्ये ओबीसी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या वादात मविआच्या अनेक दिग्गजांना फटका बसला.
२०१७ च्या निवडणुकीनंतर आणि त्यानंतरच्या काळात (२०२१-२०२२ पर्यंतच्या न्यायालयीन लढाईत) एकट्या मुंबई महापालिकेत १२ हून अधिक नगरसेवकांचे पद केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे किंवा ते अवैध ठरल्यामुळे रद्द झाले होते. यामध्ये एमआयएमचे समीर पटेल, शिवसेनेचे (तत्कालीन) चंगळराव नाईक, भाजपच्या सुधा सिंग यांच्यासह अनेक नावांचा समावेश होता.
मागील ५ वर्षांतील अपात्र झालेले उमेदवार
महाराष्ट्रात दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायती) निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी येतात. मागील ५ वर्षांत राज्यातील विविध समित्यांकडे स्थानिक निवडणुकांशी संबंधित सुमारे १.५ लाख ते २ लाख जात पडताळणीचे प्रस्ताव आले. निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांपैकी सुमारे ८% ते १०% उमेदवारांचे जात दावे स्क्रुटिनीमध्ये बाद झाले किंवा त्यांनी कायदेशीर मुदतीत (६ महिने) वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही.
केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे किंवा मुदतीत सादर न केल्यामुळे मागील ५ वर्षांत महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७०० हून अधिक जागांवर पोटनिवडणुका (By-elections) घेण्याची वेळ आली.
२०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांत जात प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात अवैध ठरण्यामागे प्रशासकीय पातळीवर झालेले महत्त्वाचे बदल कारणीभूत आहेत.
‘बार्टी’ (BARTI) तर्फे २०२१ नंतर महाराष्ट्रात ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रणाली’ (Caste Certificate Verification System – CCVS) पूर्णपणे ऑनलाईन आणि डिजिटल करण्यात आली. सर्व जिल्ह्यांचे जुने शाळा निर्गम उतारे (General Registers) आणि महसुली रेकॉर्ड्स डिजिटल करून एकमेकांशी लिंक करण्यात आले. यामुळे पूर्वी चालणारी मॅन्युअल खाडाखोड किंवा एजंटांमार्फत बनवलेले बोगस दाखले डिजिटल स्कॅनिंगमध्ये तात्काळ पकडले जाऊ लागले.
प्रत्येक जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या पोलीस दक्षता पथकांचे (Vigilance Cell) अधिकार वाढवण्यात आले. या पथकाने थेट उमेदवाराच्या मूळ गावी जाऊन, जुन्या शाळांचे रेकॉर्ड प्रत्यक्ष तपासून आणि वंशावळीची पडताळणी करून शेकडो बोगस दावे उघडकीस आणले.
२०२१ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, निवडून आल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले. या कठोर मुदतीमुळे समित्यांवर वेळेत निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आणि अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या उमेदवारांना मुदतवाढ मिळणे बंद झाल्यामुळे अपात्रतेचा टक्का वाढला.
