लोकशाही व्यवस्थेत राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला असंतोष व्यक्त करण्याचा, आपले हक्क मागण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने विरोध नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परीक्षांमधील पारदर्शकता, स्पर्धा परीक्षांची शुचिता, तरुणांचे भवितव्य आणि शैक्षणिक संस्थांमधील गैरप्रकार यांवर प्रश्न विचारणे हा देशातील विद्यार्थ्यांचा आणि नागरिकांचा पूर्णपणे घटनात्मक हक्क आहे. परंतु, जेव्हा एखाद्या परीक्षेतील अनियमिततेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला राजकीय हेतूने प्रेरित वळण दिले जाते आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या घटनात्मक संस्थांना डावलून रस्त्यावरील संघर्षाच्या माध्यमातून देशाचे भविष्य ठरवण्याची भाषा उघडपणे केली जाते, तेव्हा तो केवळ एका धोरणाचा किंवा निर्णयाचा विरोध राहत नाही; तर तो थेट देशाच्या घटनात्मक चौकटीला आणि लोकशाही व्यवस्थेला दिलेला एक गंभीर इशारा ठरतो.
बाबासाहेबांचा इशारा आणि ‘अराजकतेचे व्याकरण’
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीत दिलेले अंतिम भाषण हा स्वतंत्र भारताच्या लोकशाही प्रवासातील सर्वांत मोठा दीपस्तंभ मानावा लागेल. त्या ऐतिहासिक भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला गंभीर इशारा दिला होता. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले होते की, जिथे संघटित आणि सनदशीर मार्गाने आपले विचार मांडण्याचे, न्यायालयात दाद मागण्याचे आणि मतपेटीद्वारे बदल घडवून आणण्याचे सनदशीर मार्ग असतात, तिथे सविनय कायदेभंग, सत्याग्रह किंवा रस्त्यावरील आंदोलने यांसारख्या घटनाबाह्य पद्धतींना कोणतेही नैतिक किंवा कायदेशीर स्थान नाही. अशा सर्व मार्गांना त्यांनी मार्मिकपणे ‘अराजकतेचे व्याकरण’ (Grammar of Anarchy) असे संबोधले होते.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात, आपल्याला देशात लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल आणि घटनेचा आदर करायचा असेल, तर या घटनाबह्य मार्ग तात्काळ सोडायला हवेत. आज जेव्हा ‘देशाचे भविष्य संसदेतून नव्हे तर रस्त्यावरून ठरेल’ आणि ‘सत्तापालट किंवा निर्णय हे निवडणुकांऐवजी संघर्षातून होतील’ यांसारखी विधाने उघडपणे केली जातात, तेव्हा ती थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या इशाऱ्याचे आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याचे उल्लंघन करतात.
डिजिटल जनक्षोभ ते प्रत्यक्ष संघर्ष
नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष हा साहजिक होता. या घटनेनंतर केंद्र सरकारने तपास सीबीआयकडे सोपवून कायदेशीर पावले उचलली होती. मात्र, याच सुमारास ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नावाने सोशल मीडियावर एका डिजिटल मोहिमेची सुरुवात झाली. सुरुवातीला उपरोधात्मक आणि मेम्सच्या स्वरूपात सुरू झालेली ही मोहीम हळूहळू डिजिटल विश्वातून प्रत्यक्ष रस्त्यावर आली.
अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली जंतर-मंतरवर झालेले पहिले निदर्शन, त्यानंतर त्याने पुणे, लखनौ, अमृतसर, हैदराबाद आणि बंगळुरू येथे काढण्यात आलेले दौरे, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि शेवटी २० जुलै रोजीचा ‘चलो संसद’ मोर्चा यामुळे या आंदोलनाची आक्रमकता टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शेकडो आंदोलकांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. अडथळे तोडले आणि पोलिसांशी संघर्ष केला. यातून स्पष्ट होते की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा टप्प्याटप्प्याने राजकीय आणि रस्त्यावरील संघर्षासाठी वापर करून घेण्यात आला.
आंदोलनाची दिशा आणि देशद्रोही घटकांचा शिरकाव
कोणतेही आंदोलन राज्यघटना आणि कायद्याच्या मर्यादा ओलांडून रस्त्यावरील आक्रमकतेकडे झुकते, तेव्हा त्यात भारतविरोधी, उग्रवादी आणि फुटीर विचारसरणीच्या घटकांना आपोआप शिरकाव करण्याची संधी मिळते. ‘जंतर-मंतर’सारख्या देशाच्या राजधानीतील संवेदनशील ठिकाणी अनेक आठवडे चाललेल्या या आंदोलनात डाव्या जहाल विद्यार्थी संघटना, नक्षलवादी चळवळींशी सहानुभूती असणारे घटक आणि विविध राजकीय हितसंबंध जपणारे गट यांची उपस्थिती अत्यंत चिंताजनक होती.
विद्यार्थ्यांच्या प्रामाणिक भावना आणि त्यांच्या भविष्याचे प्रश्न यांना पुढे करून त्यातून राष्ट्रद्रोही किंवा फुटीर शक्तींना व्यासपीठ मिळणे, ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नसून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि लोकशाहीच्या स्थैर्याला बसणारा धक्का आहे. आंदोलनाची सूत्रे अशा घटकांच्या हाती गेली किंवा त्यांच्या विचारांचा प्रभाव आंदोलनावर पडला, तर आंदोलनाचा मूळ उद्देश भरकटतो आणि त्यातून केवळ देशात अस्थिरता, गोंधळ निर्माण करण्याचा अजेंडा राबवला जातो. या मागे अनेकदा भारताची प्रगती न सोसणाऱ्या जागतिक शक्तीही असतात. त्यांच्या अशा आंदोलनांमधील भूमिका यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. यावेळीही काही वेगळे घडत नाहीये.
घटनात्मक मूल्यांचा मुखवटा
या संपूर्ण घडामोडींमधील सर्वांत मोठा आणि खेदजनक विरोधाभास असा आहे की, जे राजकीय पक्ष, नेते आणि विचारवंत पावलोपावली हातात घटनेची प्रत धरून ‘संविधान वाचवा’ असा आक्रोश करतात, तेच घटक घटनेने प्रस्थापित केलेल्या लोकशाही प्रक्रियांचा आणि संसदीय प्रणालीचा उघडपणे अवमान करतात. विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्यामागे विद्यार्थ्यांविषयीची कळकळ कमी आणि राजकीय लाभ उठवण्याची घाई जास्त होती.
भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात सत्तापालट करणे, सरकारची धोरणे बदलणे किंवा देशाच्या भविष्याची दिशा ठरवणे हे सारे देशातील शंभर कोटी मतदारांच्या जनादेशातून आणि संसदेतील चर्चेतून निश्चित होते. रस्त्यावर जमाव जमवून, धमक्या देऊन किंवा संसदेत घुसखोरी करून… निर्णय लादणे हा मार्ग लोकशाहीचा असूच शकत नाही. संविधानाचे नाव घेऊन संविधानाच्याच गाभ्यावर—म्हणजेच संसदीय लोकशाहीवर—अविश्वास दाखवणे हा निव्वळ वैचारिक दुटप्पीपणा नसून लोकशाहीच्या तत्त्वांशी केलेला उघड द्रोह आहे.
कायदा विरुद्ध अराजक
परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) कायदा २०२४’ यांसारखा कडक केंद्रीय कायदा केला आहे. यात कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. तसेच, सीबीआय तपासाद्वारे दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू असून, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून फेरपरीक्षा कडक संरक्षणात पार पडल्या आहेत. निकालही लागले.
असे असतानाही, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर सुधारणा नाकारून ‘फक्त रस्त्यावरील संघर्षातूनच निर्णय होतील’ अशी ताठर भूमिका घेणे म्हणजे कायदेशीर किंवा संस्थात्मक मार्ग नाकारायचे. या मंडळींना आंदोलन जिवंत ठेवून राजकीय अस्थिरता निर्माण करायची आहे. श्रीलंकेत किंवा नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनांच्या धर्तीवर भारतातही डिजिटल नेटवर्कचा वापर करून जनक्षोभ पेटवणे आणि सरकारला जेरीस आणणे, असा एक धोकादायक पॅटर्न यामागे आहे.
जनादेशाचा सन्मान हीच ताकद
रस्त्यावरील ठिय्या, हिंसा आणि दबाव हीच हत्यारे वापरून लोकप्रिय सरकारला आणि जनादेशाला आव्हान देणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. असंतोष व्यक्त करण्याचा अधिकार घटनेच्या चौकटीतच सुरक्षित राहू शकतो. ही चौकट मोडून पडली तर अराजक येईल. मग तो लोकशाहीचा बचाव राहणार नाही. संसदीय लोकशाहीची ती हत्या असेल. आंदोलकांना तसे अपेक्षित आहे का?
लोकशाहीला सर्वांत मोठा धोका रस्त्यावरील अराजक, गुंडगिरीचे राजकारण आणि देशद्रोही शक्तींच्या पाठिंब्याने जनादेश नाकारणाऱ्यांपासूनच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या इशाऱ्याचे स्मरण करून आज संपूर्ण देशाने अशा प्रवृत्तींना वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. देशाचे भविष्य हे संसदेतील प्रगल्भ चर्चा, घटनात्मक मार्ग, कायद्याचे राज्य आणि जनतेचा स्पष्ट कौल यातूनच सुरक्षित राहू शकते; रस्त्यावरील अराजकच्या व्याकरणातून नव्हे!
