देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये वारंवार समोर आलेल्या पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका गळती, सायबर हल्ले आणि गैरव्यवहारांच्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिह्न उभे केले जात होते. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांसाठी विविध क्षेत्रांतील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
विद्यार्थ्यांना उद्देशून प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी यांनी परीक्षा व्यवस्था अधिक विश्वसनीय, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर भर दिला. परीक्षा गैरप्रकारांविरोधात कठोर कायदेशीर तरतुदींसोबतच संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत संरचनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. या समितीमध्ये तंत्रज्ञान, अवकाश संशोधन, सुरक्षा, शिक्षण, प्रशासन आणि शैक्षणिक संशोधन क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणे, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढविणे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (NTA) कार्यपद्धती, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा, उमेदवारांची पडताळणी, निकाल प्रक्रिया आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत शिफारसी करणार आहे.
नंदन निलेकणी: समितीच्या अध्यक्षस्थानी
AADHAR सारखी जगातील सर्वात मोठी डिजिटल ओळख प्रणाली उभारण्याचा अनुभव असलेले नंदन निलेकणी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल पायाभूत व्यवस्था उभारण्यात पारंगत आहेत. आयआयटी बॉम्बे येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगची पदवीप्राप्त असून इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा व्यवस्थेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सुरक्षित डिजिटल प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन, ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचे मार्ग सुचविले जाऊ शकतात. तसेच, उमेदवारांची ओळख पडताळणी, परीक्षा केंद्रांवरील डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित देवाणघेवाण आणि निकाल प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा मोठा उपयोग होऊ शकतो.
डॉ. एस. सोमनाथ: मोठ्या तांत्रिक प्रणालींचे नियोजन
इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि सुमारे चार दशक अत्यंत गोपनीय आणि शून्य-चूक तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्रकल्पांचे नेतृत्व केल्यामुळे डॉ. एस. सोमनाथ यांना उच्च दर्जाची प्रणाली रचना, जोखीम व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाचा मोठा अनुभव आहे. आयआयएससी, बंगळुरू येथून एरोस्पेस अभियांत्रिकीतील पदव्युत्तर शिक्षण आणि आयआयटी मद्रास येथून पीएच.डी. प्राप्त आहेत.
देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एकाच वेळी परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक असलेली मजबूत तांत्रिक संरचना, आपत्कालीन पर्यायी व्यवस्था, डेटा सुरक्षा आणि प्रणालीतील त्रुटी कमी करण्यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरू शकते.
तपन कुमार डेका: सुरक्षा धोक्यांवर प्रभावी नियंत्रण
इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक म्हणून तपन कुमार डेका हे 1988 बॅचचे आयपीएस अधिकारी. यांनी दहशतवादविरोधी कारवाया, 26/11 मुंबई हल्ला तपास, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील अनेक संवेदनशील मोहिमा हाताळल्या आहेत.
पेपरफुटी ही अनेकदा संघटित गुन्हेगारी, सायबर नेटवर्क आणि आर्थिक गैरव्यवहारांशी जोडलेली असते. अशा नेटवर्कची कार्यपद्धती समजून घेऊन प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीपासून परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांचे अनुभव उपयुक्त ठरू शकतात.
सायबर हल्ले, आतील माहितीचा गैरवापर आणि डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठीही त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
प्रा. व्ही. कामकोटी: सायबर सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
आयआयटी मद्रासचे संचालक, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य, केंद्र सरकारच्या एआय टास्क फोर्सचे माजी अध्यक्ष अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळणारे; तसेच, संगणक स्थापत्य, VLSI आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांतील संशोधनासाठी ओळखले जाणारे प्रा. व्ही. कामकोटी परीक्षा व्यवस्थेत अत्याधुनिक तांत्रिक उपाय विकसित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
AI आधारित संशयास्पद हालचालींचे निरीक्षण, ऑनलाइन परीक्षा सुरक्षेची मानके, डेटा एन्क्रिप्शन, डिजिटल निरीक्षण प्रणाली आणि संगणकीय सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी त्यांचे संशोधन उपयुक्त ठरू शकते.
अनिता करवाल: शिक्षण प्रशासनातील अनुभव
शिक्षण मंत्रालयाच्या माजी सचिव आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अनिता करवाल यांना शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासकीय प्रक्रिया, परीक्षा धोरणे आणि राज्य-केंद्र समन्वयाचा मोठा अनुभव आहे.
कोणतीही तांत्रिक सुधारणा प्रत्यक्ष शाळा, महाविद्यालये, परीक्षा संस्था आणि राज्य प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी स्पष्ट धोरण, प्रशिक्षण आणि कार्यपद्धती आवश्यक असते. या सुधारणांची अंमलबजावणी व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक करण्यामध्ये त्यांचे योगदान निर्णायक ठरू शकते.
अमृत लाल मीणा: देशव्यापी अंमलबजावणी आणि समन्वय
1989 बॅचचे आयएएस अधिकारी, बिहारचे माजी मुख्य सचिव आणि केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव तसेच, प्रशासन, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील 36 वर्षांहून अधिक काम केलेल्या अमृत लाल मीणा यांना विविध राज्ये, विभाग आणि संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचा दीर्घ अनुभव आहे.
देशभरात एकाच वेळी परीक्षा आयोजित करताना प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, मनुष्यबळ नियोजन, लॉजिस्टिक्स आणि प्रशासनातील समन्वय ही मोठी आव्हाने असतात.
त्यांच्या अनुभवामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील कार्यक्षमता वाढविणे, जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन आणि अंमलबजावणीतील विलंब कमी करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय सुचविले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष
भारतासारख्या विशाल देशात परीक्षा व्यवस्था ही केवळ शैक्षणिक प्रक्रिया नसून कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. ही समिती केवळ शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांपुरती मर्यादित नसून तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, गुप्तचर व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, संशोधन आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या प्रकल्पांचे नेतृत्व केलेल्या व्यक्तींना एकत्र आणते. म्हणूनच ही समिती केवळ पेपरफुटी रोखण्यापुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, तंत्रज्ञानाधारित आणि विश्वासार्ह बनविण्याच्या दिशेने व्यापक सुधारणा सुचविण्याची क्षमता बाळगते.
या समितीच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी भविष्यात भारताची परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाची बनण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
