हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला
मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यातील हा चौथा भाग
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237®=48&lang=1
मागील लेखात आपण नद्यांचे महत्त्व आणि सध्या नद्यांना भेडसावणारे प्रश्न पाहिले आहेत. लेखमालेतील आजच्या लेखात, महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांतील जलसंसाधनांचे स्वरूप, त्यांचा शेतीवर होणारा परिणाम आणि पिकांच्या जलआवश्यकतेचा आढावा याबद्दल चर्चा केली आहे.
महाराष्ट्राचे जल-भौगोलिक स्वरूप
महाराष्ट्राची भौगोलिक आणि भूवैज्ञानिक रचना अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यामुळे राज्यात एकाच वेळी मुसळधार पाऊस आणि तीव्र दुष्काळाचा “समृद्धी आणि टंचाईचा विरोधाभास” पाहायला मिळतो. राज्याचा सुमारे ८०% भूभाग दख्खनच्या पठारावरील कडक बेसाल्ट खडकाचा बनलेला आहे, ज्याची पाणी शोषून घेण्याची आणि साठवून ठेवण्याची नैसर्गिक क्षमता अत्यंत कमी आहे. परिणामी, पडणाऱ्या पावसाचे जवळपास ८०% पाणी भूपृष्ठावरून वेगाने वाहून जाते. राज्याची सुमारे ८०% ग्रामीण लोकसंख्या पिण्यासाठी व शेती सिंचनासाठी पूर्णपणे भूजलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील प्रादेशिक जलस्थिती आणि आव्हाने ही तिथल्या पर्जन्यमान, भौगोलिक रचना व पीक पद्धतीवर संपूर्णपणे अवलंबून आहेत.
- कोकणात मुसळधार पाऊस पडूनही तीव्र उतारामुळे पाण्याचा जलद निचरा होतो; त्यामुळे तिथे भातशेती व फळबागांसाठी पाणी उपलब्ध असले तरी उन्हाळ्यात स्थानिक पातळीवर भीषण टंचाई जाणवते.
- पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील धरण साखळीमुळे सर्वाधिक सिंचन क्षमता लाभली आहे, मात्र ऊस व नगदी पिकांच्या अति-लागवडीमुळे पाण्याचा प्रचंड उपसा होऊन जमिनी क्षारपड होणे आणि पाणीवाटपाचे सामाजिक संघर्ष वाढणे अशा समस्या उद्भवल्या आहेत.
- मराठवाड्याची शेती गोदावरी खोऱ्यातील धरणांवर अवलंबून आहे, परंतु पावसाची अनिश्चितता, घटती भूजल पातळी आणि वरच्या खोऱ्यांवरील अवलंबित्वामुळे हा भाग वारंवार तीव्र दुष्काळ व आंतर-प्रादेशिक वादांना तोंड देतो.
- खानदेशात केळी, कापूस व मिरचीसाठी तापी-गिरणा नद्यांचे पाणी आणि पारंपरिक ‘फड’ सिंचन पद्धतीचा वापर केला जातो, तरीही उन्हाळ्यात नद्या कोरड्या पडणे व भूजलाचा अतिवापर या मोठ्या अडचणी आहेत.
- विदर्भातील पूर्व भागात धान पिकासाठी मुबलक पाण्याचे ऐतिहासिक मालगुजारी तलाव असूनही योग्य नियोजनाचा अभाव आहे, तर पश्चिम विदर्भात शेती पावसाच्या लहरीपणावर आधारित असून औद्योगिक उपशामुळे जलस्रोतांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, राज्यातील मुख्य अडचण नियोजन व वितरणातील तफावत ही आहे. वीज निर्मिती, उद्योग आणि शहरी पुरवठा या अप्रत्यक्ष वापरामुळे शेतीसाठीच्या पाण्यात कपात करावी लागते. अशा परिस्थितीत, बदलत्या हवामानाचे आव्हान पेलण्यासाठी केवळ धरणे न बांधता ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या धोरणासह पिकांचे ‘वॉटर बजेटिंग’ करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे.
कृषी क्षेत्रातील पाण्याचा वापर
महाराष्ट्रातील ८३% शेती पावसावर अवलंबून असल्याने हवामानातील थोडाही बदल शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करतो. विशेषतः सोलापूर आणि दख्खनच्या पठारावरील इतर भागांमध्ये गेल्या दशकभरात मान्सूनच्या पावसात प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. या तीव्र हवामान बदलामुळे गेल्या काही वर्षांत बाजरी आणि ज्वारी यांसारख्या पारंपरिक पिकांची जागा सोयाबीन, मका आणि उडीद या पिकांनी घेतली आहे, ज्यामुळे सोलापूरचा खरीप पेरणी क्षेत्र २.३६ पटीने वाढला आहे. परंतु या पिक बदलामुळे पिकांची पाण्याची मागणी अचानक प्रचंड वाढली असून भूजलावर मोठा ताण पडत आहे. काही प्रमुख पिकांची जल-आवश्यकता खाली तक्ता रूपात दिली आहे.
| पीक | प्रमुख लागवड क्षेत्र | पाण्याची सरासरी आवश्यकता (CWR) / पाऊलठसा | सिंचन व धोरणात्मक आव्हाने |
| तांदूळ (भात) | कोकण, कोल्हापूर आणि पूर्व विदर्भ | १५०० ते २००० लिटर पाणी प्रति १ किलो धान्यासाठी | पारंपरिक लागवडीत चिखलणी आणि साचवून ठेवलेल्या पाण्यामुळे पाण्याचा प्रचंड अपव्यय |
| ऊस | पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा | १८,००० ते २२,००० घनमीटर प्रति हेक्टर | राज्याच्या एकूण सिंचन पाण्यापैकी ७०% पाणी एकटा ऊस फस्त करतो, ज्यामुळे तीव्र सामाजिक संघर्ष निर्माण होतो |
| कापूस | खान्देश, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ | ५०० ते ६०० मिमी एकूण पर्जन्यमान/सिंचन | प्रामुख्याने कोरडवाहू भागात लागवड; वेळेवर पाऊस न पडल्यास उत्पादनात मोठी घट |
| सोयाबीन | विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र | ४५० ते ५५० मिमी पाणी गरज | कमी कालावधीत येणारे पीक; परंतु फुलोऱ्यात पाणी टंचाई भासल्यास शेंगांच्या वजनावर परिणाम |
| फळबाग | नाशिक (द्राक्षे), जळगाव (केळी), नागपूर (संत्री) | बारमाही पाणी गरज, सरासरी १००० घनमीटर प्रति टन | ठिबक सिंचन अत्यंत प्रभावी; हवामान बदलामुळे फळगळती आणि उत्पादनात घट होण्याचे संकट |
गोदावरी पाणी वाटप यंत्रणा
ही शेती ज्या पाण्यावर अवलंबून आहे त्या खोऱ्यात, विविध ठिकाणी पाणी वाटपावरून प्रश्न उद्भवले आहेत. नाशिक-अहमदनगर आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये गोदावरीच्या पाणीवाटपावरून अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. वरच्या भागात धरणांची संख्या वाढल्याने आणि बिगर-सिंचन वापरामुळे जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्यास अडचणी येतात. MWRRA च्या २०१४ च्या आदेशानुसार, जायकवाडीत पाणी कमी असल्यास वरच्या धरणांतून पाणी सोडणे बंधनकारक करण्यात आले. वाढत्या शहरी आणि औद्योगिक वापरामुळे मेंढेगिरी समितीच्या शिफारसी अपुऱ्या पडल्याने, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ‘गोदावरी अभ्यास गट समिती-२’ने नवीन अहवाल सादर केला आहे. आता ‘प्रवाह’ ॲप आणि ‘महामदत’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पाणीवाटपाचे पारदर्शक व अचूक नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
शाश्वत जलनियोजन आवश्यक
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक जलसंसाधने, त्याचे व्यवस्थापन आणि कृषी सिंचनाचे विदारक वास्तव पाहता, भविष्यातील पाणी टंचाई टाळण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाययोजना लवकरात लवकर राबवणे आवश्यक आहे. परंतु, विचार करण्यासारखी बाब ही आहे की, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, प्रदेशांतर्गत पाणी वाटपावरून प्रश्न निर्माण का होतात! मुळात, पाणी ही वैयक्तिक मालमत्ता नसून ती एक सामायिक संपत्ती आहे, त्यामुळे तिचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या म्हणीचा राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली तर ते शाश्वत महाराष्ट्राचे यश ठरेल.
पुढील लेखात आपण पाण्याच्या अर्थकारणाविषयी चर्चा करणार आहोत.
