भारत-चीन सीमेवर किंवा देशाच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या दुर्गम खेड्यात जेव्हा एखादा नागरिक उभा राहतो, तेव्हा वर्षानुवर्षे त्याच्या मनात एकच दुर्दैवी भावना निर्माण केली गेली होती— “आपण देशाच्या अगदी शेवटच्या टोकावर राहतो.” स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांत सीमावर्ती भागांकडे पाहण्याचा हाच उपेक्षित, जुनाट आणि नकारात्मक दृष्टिकोन राहिला. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून आणि कल्पकतेतून साकारलेल्या ‘वायब्रंट व्हिलेज’ या संकल्पनेने हा इतिहास मुळापासून बदलून टाकला आहे. ही केवळ एक सरकारी योजना उरलेली नाही, तर तो भारताचा नवा स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा नवा पाया ठरला आहे. देशाच्या सीमेवरील शेवटचे गाव हे ‘शेवटचे’ नसून, जिथून देशाचा सूर्योदय होतो आणि जिथे राष्ट्रध्वज तिरंगा सर्वांत आधी फडकतो, ते ‘पहिले गाव’ आहे, हा विचार रुजवून मोदी सरकारने सीमावर्ती विकासाचे सुवर्णपर्व सुरू केले आहे.
सार्वभौमत्व आणि देशाची अखंडता जपायची असेल तर फक्त सीमेवर तैनात असलेले सैन्य पुरेसे नसते, तर तिथे राहणारा नागरिक हाच देशाचा पहिला ‘सुरक्षा कवच’ असतो, हे पंतप्रधान मोदी यांनी ओळखले. दुर्गम भूप्रदेश, लहरी हवामान आणि मूलभूत सुविधांची वानवा यामुळे सीमावर्ती भागातून होणारे ‘विवश स्थलांतर’ (Distress Migration) म्हणजे शत्रूला आगेकूच करण्याची अप्रत्यक्ष संधी. ही ऐतिहासिक चूक मोदी सरकारने सुधारली आहे. २६ जुलै २०२६ रोजी ‘विकसित वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’अंतर्गत ‘माय भारत’ (MY Bharat) मंचाच्या तरुणांशी संवाद साधताना मोदी म्हणतात, ‘जेव्हा देशाची युवाशक्ती सीमेवरील आव्हानांशी थेट जोडली जाते, तेव्हाच ‘विकसित भारत’ची संकल्पना खऱ्या अर्थाने व्यापक आणि भक्कम होते.’
उत्तर सीमेवरील नव्या युगाचा प्रारंभ
१५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्र सरकारने ‘वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम-१’ (VVP-I) ला मंजुरी दिली. या अभियानाने उत्तर सीमेवरील गावांचे चित्र बदलण्यास सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात देशाच्या उत्तर सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड या ४ राज्यांसह लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील १९ जिल्ह्यांचा आणि ४६ ब्लॉक्सचा यात समावेश करण्यात आला. या अतिदुर्गम भागातल्या ६६२ गावांची निवड करून त्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला.
या पहिल्या टप्प्यातील आकडेवारी पाहिली तर सरकारच्या सूक्ष्म नियोजनाची प्रचिती येते. सर्वाधिक सीमा क्षेत्र आणि खडतर भौगोलिक रचना असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील तब्बल ४५५ गावांची या योजनेत निवड झाली. याशिवाय, हिमाचल प्रदेशातील ७५ गावे, उत्तराखंडातील ५१ गावे, सिक्कीममधील ४६ गावे आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील ३५ गावांना पहिल्या टप्प्यात पूर्णपणे बदलण्याचा ध्यास घेण्यात आला. रस्ते नसलेल्या गावांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे, सौर ऊर्जेचा वापर करून २४ तास वीज पुरवणे, आरोग्य केंद्रे, आधुनिक शाळा, टीव्ही आणि ४जी/५जी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी पुरवून ही गावे मुख्य प्रवाहाशी जोडली गेली.
विस्तार आणि हजारो कोटींचा निधी
उत्तर सीमेवरील VVP-I च्या अभूतपूर्व यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेला अधिक व्यापक रूप दिले. २ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने ‘वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम-२’ (VVP-II) ला केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून मंजुरी दिली. यासाठी सरकारने सहा हजार ८३९ कोटी रुपयांच्या भरघोस निधीची तरतूद केली. ती २०२८-२९ पर्यंत लागू आहे. देशाच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय भू-सीमांची सुरक्षितता आणि तेथील नागरिकांचा विकास तितकाच महत्त्वाचा आहे, हा व्यापक दृष्टिकोन यामागे आहे.
VVP-II च्या माध्यमातून उत्तर सीमा वगळता भारत-पाकिस्तान, भारत-बांगलादेश, भारत-म्यानमार आणि भारत-नेपाळ या सर्व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल अशा एकूण १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मोक्याच्या सीमावर्ती गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे देशाचा संपूर्ण सीमावर्ती पट्टा आता विकासाच्या एकाच छत्राखाली आला आहे.
युवकांचा सहभाग आणि ‘माय भारत’
पंतप्रधान मोदी यांनी या सरकारी योजनेला लोकचळवळीचे आणि युवा सहभागाचे रूप दिले. ‘माय भारत’ (Mera Yuva Bharat) या मंचाच्या माध्यमातून देशभरातून ३ लाखांहून अधिक तरुणांनी यात रस दाखवला, ज्यातून २५० हून अधिक जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ४०० हून अधिक तरुण निवडले गेले. या तरुणांनी लडाख, हिमाचल आणि उत्तराखंडच्या ७४ सीमावर्ती गावांमध्ये प्रत्यक्ष राहून तिथली संस्कृती, लोकजीवन आणि स्थानिकांची देशभक्ती अनुभवली. ही सांस्कृतिक देवघेव म्हणजे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’चे उत्तम उदाहरण होते.
आपल्या या संवादात कारगिल विजय दिनाचे औचित्य साधत पंतप्रधानांनी पराक्रमी सैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण केले आणि तरुणांना सांगितले की, वर्गात बसून जे शिक्षण मिळत नाही, ते सीमेवरील जीवन प्रत्यक्ष जगून मिळते. त्यांनी या गावांमधून परतलेल्या प्रत्येक तरुणाला ‘डिजिटलदूत’ बनण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक सहभागी तरुणाने आपला अनुभव किमान शंभर इतर मित्रांपर्यंत पोहचवावा, स्थानिक उत्पादने व संस्कृतीचा सोशल मीडियावर प्रचार करावा आणि शाळा-कॉलेजच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागांत शैक्षणिक सहली काढाव्यात, असा एक छोटा कृती आराखडाच पंतप्रधानांनी तरुणांसमोर ठेवला.
स्थलांतर रोखणे ते सीमावर्ती पर्यटन
वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाचा मुख्य गाभा केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा उभारणे हा नसून, स्थानिकांना गावातच सन्मानाची उपजीविका मिळवून देणे हा आहे. जेव्हा एखाद्या गावात सर्वऋतू पक्का रस्ता, जलद इंटरनेट, दवाखाना आणि शाळा येते, तेव्हा तिथला नागरिक गाव सोडून शहरात जाण्याचा विचार करत नाही. पूर्वी ओस पडलेली गावे आता पायाभूत सुविधांमुळे आणि सीमावर्ती पर्यटनामुळे पुन्हा गजबजू लागली आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेत स्थानिक कौशल्याला आणि अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा अनोखा विचार मांडला. होम-स्टे, स्थानिक हस्तकला, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शेती-फलोत्पादनासाठी सहकारी संस्थांची उभारणी केली जात आहे. विशेषतः औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ दिले जात आहे. यामुळे सीमावर्ती गावांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असून, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि महिला सबलीकरणासाठी अत्यंत पोषक वातावरण तयार झाले आहे.
डिजिटल क्रांती आणि प्रशासकीय पारदर्शकता
स्वातंत्र्योत्तर काळात सीमावर्ती भागांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ न पोहोचण्यामागे प्रशासकीय उदासीनता आणि भौगोलिक अडसर हे मोठे कारण होते. परंतु डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी या दरीला पूर्णपणे सांधले आहे. आज सीमावर्ती गावांमध्ये केवळ ४जी आणि ५जी मोबाईल नेटवर्क पोहोचले नाही, तर डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवा, डिजिटल बँकिंग, आणि ऑनलाईन शिक्षण यांसारख्या आधुनिक सुविधा थेट घराघरांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
ज्या दुर्गम भागात कधी वृत्तपत्र किंवा दूरदर्शनचे सिग्नलही नीट पोहोचत नव्हते, तिथे आज ५जी इंटरनेटमुळे स्थानिक तरुण देश-विदेशाशी थेट जोडले गेले आहेत. ऑनलाईन शिक्षणापासून ते ई-संजीवनीसारख्या टेलिमेडिसीन सेवांपर्यंत सर्व गोष्टी आता या गावांत उपलब्ध होत आहेत. या तांत्रिक क्रांतीमुळे सीमावर्ती गावांतील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेल्याची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढल्याने आणि योजना थेट बँक खात्यांपर्यंत पोहोचल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसून स्थानिक लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कैक पटींनी वाढला आहे.
पर्यावरणपूरक विकास आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरता
दुर्गम सीमावर्ती भागात सर्वात मोठे आव्हान असते ते म्हणजे अखंडित वीजपुरवठा आणि हवामान बदलाचा सामना करणे. पंतप्रधान मोदी यांनी वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमात ‘हरित आणि शाश्वत विकास’ (Green & Sustainable Development) संकल्पनेचा समावेश केला आहे. महावितरणच्या पारंपारिक ग्रीडवर अवलंबून न राहता या गावांना सौरऊर्जा, सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्प आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण केले जात आहे.
मायनस अंश सेल्सिअस तापमान असलेल्या लडाख, हिमाचल आणि उत्तराखंडच्या उच्च उंचीवरील (High Altitude) गावांमध्ये सौर उर्जेचे ग्रीड उभारल्यामुळे कडाक्याच्या थंडीतही घरे उबदार ठेवणे शक्य झाले आहे. यामुळे स्थानिकांचे जीवनमान सुधारले आहेच, शिवाय भारतीय लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या तळांनाही वीजपुरवठा अधिक सुलभ झाला आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखत, निसर्गाला कोणतीही हानी न पोहोचवता केला जाणारा हा विकास मॉडेल भविष्यातील शाश्वत भारताचा पाया मजबूत करत आहे.
पर्यटन विकास आणि होम-स्टेचे अर्थकारण
सीमावर्ती गावांची निसर्गसंपदा आणि तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानिक संस्कृती ही भारताची मोठी संपत्ती आहे. पंतप्रधान मोदींनी या संपत्तीचे पर्यटनात रूपांतर करण्याची कल्पक योजना आखली. ‘वायब्रंट व्हिलेज’ अभियानांतर्गत स्थानिक तरुणांना आणि महिलांना होम-स्टे व्यवसायाचे प्रशिक्षण आणि आर्थिक साह्य दिले जात आहे. यामुळे पर्यटकांना तिथल्या स्थानिक जीवनशैलीचा आणि खाद्यसंस्कृतीचा अस्सल अनुभव घेता येत आहे.
पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिक वाहतूक, हस्तकला, सेंद्रिय कृषी उत्पादने आणि गाईड्सना थेट रोजगार मिळाला आहे. पूर्वी केवळ उदरनिर्वाहासाठी शहरांकडे धाव घेणारा स्थानिक तरुण आज स्वतःच्या गावातच उद्योजक बनत आहे. सीमेवरील हे पर्यटन केवळ पर्यटकांच्या मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही, तर ते देशवासीयांना भारताच्या खऱ्या सीमांची आणि तेथील नागरिकांच्या त्यागाची जाणीव करून देणारे एक राष्ट्रभक्तीचे केंद्र ठरत आहे.
राष्ट्रसुरक्षा आणि उज्ज्वल भविष्याचा पाया
‘वायब्रंट व्हिलेज’ ही संकल्पना सुरक्षा दले आणि नागरिक यांच्यात एक मजबूत दुवा म्हणून काम करत आहे. सीमेवर तैनात असलेले आयटीबीपी, बीएसएफ किंवा भारतीय सैन्य यांच्यासोबत अबोल सुरक्षा रक्षक म्हणून सीमावर्ती नागरिकही एक खंबीर भिंत बनून उभे आहेत. १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार असो किंवा पंतप्रधान मोदींनी २६ जुलै २०२६ च्या संवादातून मांडलेले विचार असोत— या योजनेचे सकारात्मक परिणाम आता प्रत्यक्ष दिसू लागले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांचे हे धोरण केवळ पायाभूत विकासापुरते मर्यादित नाही, तर तो देशप्रेमाचा नवा आविष्कार आहे. २१ व्या शतकातील भारताचे भाग्य घडवणारी खरी ताकद ही युवाशक्तीच आहे आणि जेव्हा ही युवाशक्ती देशाच्या पहिल्या गावांसोबत जोडली जाते, तेव्हा राष्ट्र उभारणीचा मार्ग अधिक प्रशस्त होतो. नकाशावर ज्या गावांना पूर्वी विसरले गेले होते, ती गावे आज देशाच्या प्रगतीचे आणि सुरक्षेचे मुख्य केंद्र बनत आहेत. सीमेवरील प्रत्येक नागरिक आता ‘पहिले गाव’ म्हणून अभिमानाने मान उंचावून उभा आहे, हीच पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीची सर्वांत मोठी पावती आहे.
