महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करून ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) संपूर्ण राज्यात २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने या कायद्याच्या कलम १(२) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली आहे. राज्यातील महिला, तरुणी व नागरिकांना बेकायदेशीर किंवा फसव्या धर्मांतरापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने रक्षाबंधनाचा मुहूर्त निवडण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी व दंड
दखलपात्र व बिगरजमीनपात्र गुन्हा: या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर धर्मांतर हा दखल पात्र आणि बिगर-जामीन पात्र (Non-Bailable) गुन्हा मानला जाईल. पोलिसांना विनापरवाना अटक व त्वरित एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे अधिकार असतील.
प्रतिबंधित मार्ग: बळजबरी, प्रलोभन, फसवणूक, गैरसमज, लग्नाचे आमिष किंवा अनुचित प्रभावाचा वापर करून केलेले धर्मांतर पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरेल.
कडक शिक्षेची तरतूद:
सामान्य प्रकरणे: प्रथमच गुन्हा करणाऱ्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद.
विशेष प्रकरणे (महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती/जमाती व सामूहिक धर्मांतर): १० वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि रु. ५ लाखांपर्यंत दंड.
पुन्हा गुन्हा केल्यास: किमान १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा.
६० दिवस आधी पूर्वसूचना: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) लेखी घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
राज्याची पार्श्वभूमी
या अधिसूचनेसह महाराष्ट्र हे धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणारे देशातील १३ वे राज्य ठरले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये यापूर्वीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मार्च २०२६ मधील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता राजपत्राद्वारे अंमलबजावणीची तारीख जाहीर झाली आहे.
