महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने विविध स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहे. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत असेच काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळालेली आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती मिळणार आहे, तर पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण राबिवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्या बैठकीत महत्त्वाचे काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यासह आज 18 ऑगस्ट रोजी इतर विविध विभागांच्या निर्णयांचा देखील समावेश घेण्यात आलाय. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळात अनेक सदस्यांनी आपली उपस्थिती दर्शविली होती. अशातच जाणून घ्या एकूण मंत्रिमंडळातील इतर धडाकेबाज निर्णयांची संक्षिप्त स्वरुपात माहिती.
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी ( ता. हवेली) येथील 15 हे. ०० आर. शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय चिंचवड गाव, पुनरुत्थान समरसता गुरकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा (चिंचवड) यांना देण्यात येणार. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचा महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय आहे.
पुण्यातील युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 च्या आयोजनाला पाठबळ देण्यात आले. पुढे पुणे ग्रँड टूरच्या 2006 स्पर्धेनंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 चे यजमानपद पुण्याकडे येईल. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – 2026 च्या यशस्वी आयोजनामुळे मिळणार असल्याची संधी आहे. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, 2032 च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल ही अपेक्षित असणार आहे.
औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – 2 च्या 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी. टप्पा दोन मुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार. यातून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख 31 हजार 652 हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार असल्याची माहिती दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसह कंत्राटदारांची थकलेली देयके वेळेतच दिली जावी अशी सुलभता येणार आहे. असा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
