उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात बेकायदेशीर बांधलेली दोन मजली मशीद पाडल्यानंतर नुकतीच एक खळबळजनक बाब उघडकीस आली. कारवाईनंतर २४ तासांनी ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू असताना त्याखाली १५ फूट खोल आणि १.५ मीटर रुंद अशी एक विहीर आढळून आली. या विहिरीवर झाकण म्हणून बांधलेला अत्यंत जड स्लॅब पोकलेन मशीननेही तुटला नाही. अखेर कटरच्या साहाय्याने स्लॅब कापून काढला. तेव्हा कुठे ही विहीर उघडकीस आली. मात्र, ही विहीर नेमकी किती जुनी आहे आणि कधी बांधली गेली होती, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. ही विहीर दगडी बांधकामाने अगदी व्यवस्थित झाकलेली होती. या विहिरीचे ऐतिहासिक महत्त्व तपासण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर मशीद बांधण्यात आल्याचा आरोप बजरंग दलाचे माजी राज्य संयोजक विकास त्यागी यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत केला होता. या तक्रारीवर चौकशी केल्यानंतर २४ मार्च २०२५ रोजी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जागा (अनधिकृत ताबाधारकांना निष्कासित करणे) अधिनियम, १९७२ अंतर्गत शहर दंडाधिकारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. शहर दंडाधिकाऱ्यांनी १६ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात ३१५ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली ही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असून १३२४ आणि १३५९ या वर्षांमध्ये ‘कचहरी-जिल्हाधिकारी’ म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले. न्यायालयाने ही इमारत बेकायदेशीर घोषित करत जागेचा बेकायदा कब्जा मिळवणाऱ्या ताबाधारकाकडून ६,४१,६५,५०० रुपयांची नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
जिहादी मानसिकता
मुळात जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोणतीही परवानगी न घेता, कोणताही आराखडा मंजूर करून न घेता दोन मजली मशीद कशी बांधली याचा तपास आधी व्हायला हवा. अनधिकृत बांधकाम असूनही मशिदीला हटवण्याचे कोणतेही प्रयत्न एवढ्या वर्षांमध्ये का झाले नाहीत असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. भारतात अनेक ठिकाणी अनधिकृत दर्गे, मजारी बांधून उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन केले जाते; मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, कायदा फक्त हिंदूंसाठीच आहे का? रेल्वे फलाटावर अचानक दिसू लागणाऱ्या मजारी कशा उभ्या राहतात? कोणता मुसलमान महापुरुष तेथे रातोरात समाधी घेतो?
ह्या कायद्याने निर्माण केलेले अडथळ्यांचा फायदा घेऊन मंदिरांच्या पुनर्निर्माणाच्या आड येणाऱ्या अनेक मशिदीचे अस्तित्व अबाधित राखले जाते. अशा मशिदींपैकी काहींची माहिती पुढीलप्रमाणे:
१. ज्ञानवापी मशीद – काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी,
२. मथुरेच्या कृष्ण जन्मभूमीमंदिराला लागून असलेली शाही इदगाह मशीद,
३. संभल येथील जामा मशीद, (जिथे मूळ हरिहर मंदिर आहे),
४. लखनौ येथील लक्ष्मण टीला येथील टिलेवाली मशीद, (जिथे पूर्वी लक्ष्मण मंदिर होते),
५. जामि मशीद व शेख सलीम चीस्तीचा दर्गा, फतेहपुर सिक्री, (जिथे पूर्वी कामाख्या मातेचे मंदिर होते),
६. जौनपुर येथील अतला मशीद, (जिथे माता अतलादेवी मंदिर होते),
७. शमशी मशीद बदौन, (जिथे पूर्वी नीलकंठ महादेव महाकाल मंदिर होते),
८. कुतुब मिनार दिल्ली येथील कुव्वत-उल- इस्लाम मशीद, (जिथे तीर्थंकर रिषभदेव जैन मंदिर होते),
९. कमाल मौला मशीद, धार, मध्यप्रदेश (जिथे पूर्वी भोजशाला मंदिर होते),
१०. अजमेर येथील ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती दर्गा, (जिथे संकटमोचन महादेव मंदिर होते),
११. मंगळूरू, मलाली येथील जुमा मशीद (जिथे मशिदीखाली मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत)
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी कित्येक शतके देश पारतंत्र्यात पिचत होता. परधर्मीय आक्रमकांच्या सत्तेखाली दबलेल्या हिंदूंना त्यांच्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार करता आला नाही. त्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ ही कालमर्यादा घालून देणारी तारीख अत्यंत मनमानी, अन्यायकारक आहे. परधर्मीय आक्रमकांच्या कारकिर्दीत, पाशवी सत्तेच्या बळावर जुलमाने मंदिरांचे मशिदींत केले गेलेले रुपांतर असा कायदा करून “नियमित” किंवा “कायदेशीर” ठरवता येईल?
मुस्लिम कट्टरपंथीयांनां देशात अराजक माजवायचे आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची मानसिकता आहे.आपल्या संस्कृतीचे रक्षण आपण नाही करणार तर मग कोण करेल ? हा चिंतनाचा विषय आहे.
