महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांसाठी परीक्षा पद्धती, वेळापत्रक आणि भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता हा गेल्या काही काळापासून महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, आगामी काळात विविध संवर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदभरती करण्याचा मानस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष आता समितीच्या शिफारशी आणि सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.
परीक्षापद्धतीत बदलाची शक्यता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची पद्धत वर्णनात्मक ठेवायची की बहुपर्यायी स्वरूपात घ्यायची, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांकडून वस्तुनिष्ठ अर्थात MCQ पद्धतीची मागणी होत असल्याचे वृत्त आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींच्या आधारे याबाबत निर्णय घेण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीतील बदल हा समितीच्या अभ्यासानंतर आणि पुढील निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
परीक्षा पद्धतीबरोबरच परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल जाहीर करण्यातील विलंब कमी करणे, प्रश्नपत्रिकांतील त्रुटी टाळणे आणि नियुक्ती प्रक्रिया कालबद्ध करण्यासारख्या मुद्द्यांवरही विद्यार्थ्यांनी समितीसमोर सूचना मांडल्या आहेत. भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याचे आव्हान यामुळे अधोरेखित झाले आहे.
व्ही. राधा समितीकडे विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा
अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेली टास्क फोर्स परीक्षा प्रक्रियेच्या विविध अंगांचा अभ्यास करत आहे. परीक्षा पद्धती, पायाभूत सुविधा, तांत्रिक बाबी, वेळापत्रक आणि उमेदवारांचे हित या मुद्द्यांचा विचार करून समिती अहवाल सादर करणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार समितीला मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
पेपरफुटी रोखण्यासाठीही समितीकडून उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती आणि वितरण प्रक्रियेत सुरक्षितता वाढविणे हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘नो पेपर, नो लीक’ या संकल्पनेवर आधारित उपायांचा विचार करण्यात येत असल्याचे समितीच्या अध्यक्षांनी सांगितले आहे.
गट-क परीक्षेला विक्रमी प्रतिसाद
स्पर्धा परीक्षांमधील उमेदवारांची संख्या किती मोठी आहे, याचे उदाहरण महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६मधून दिसून येते. या परीक्षेसाठी १० लाख ८६ हजार ५३८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या परीक्षेतील पदांची संख्या ५,७०७ असल्याने एका पदासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
याच परीक्षेचे वेळापत्रकही बदलण्यात आले आहे. पूर्वी २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी परीक्षा आता ३ जानेवारी २०२७ रोजी राज्यातील जिल्हा केंद्रांवर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त तयारीची संधी मिळत असली, तरी परीक्षा वेळेत होणे आणि पुढील निवड प्रक्रिया विलंब न होता पूर्ण होणे, ही उमेदवारांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
विक्रमी पदभरतीचा सरकारचा मानस
गट-कसह विविध संवर्गांमध्ये आगामी काळात विक्रमी संख्येने पदे भरण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा किंवा ही भरती प्रक्रिया MPSCमार्फत राबवण्याचा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
मात्र, मोठ्या प्रमाणावर पदभरती जाहीर करणे ही प्रक्रियेची पहिली पायरी आहे. त्यानंतर रिक्त पदांची अधिकृत संख्या, विभागनिहाय मागणीपत्रे, जाहिराती, परीक्षा, निकाल आणि नियुक्ती या सर्व टप्प्यांचे वेळापत्रक निश्चित करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांसाठी प्रत्यक्ष भरतीची अधिकृत अधिसूचना आणि वेळापत्रक महत्त्वाचे ठरेल.
परीक्षा केंद्रांचे जाळेही महत्त्वाचे
परीक्षार्थींच्या दृष्टीने परीक्षा केंद्रांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. राज्यात सुमारे २० हजार कायमस्वरूपी परीक्षा केंद्रांचे जाळे उभारण्याच्या प्रस्तावाची माहिती समोर आली आहे. ही केंद्रे विविध प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी वापरण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी वारंवार दूरच्या शहरांत प्रवास करण्याची गरज कमी होऊ शकते. मात्र, या केंद्रांवर सुरक्षितता, तांत्रिक क्षमता आणि परीक्षा प्रक्रियेवरील प्रभावी नियंत्रण कायम ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी पुढचा टप्पा निर्णायक
MPSC परीक्षांमध्ये सुधारणा आणि मोठ्या प्रमाणातील पदभरती या दोन्ही बाबी परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. भरती वाढवताना परीक्षा प्रक्रिया वेळेत, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर परीक्षा पुढे ढकलणे, निकालातील विलंब किंवा प्रश्नपत्रिकांतील त्रुटी यांसारख्या बाबींमुळे उमेदवारांच्या तयारीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी निश्चित वार्षिक वेळापत्रकाची गरज अधोरेखित होत आहे.
व्ही. राधा समितीचा अहवाल, त्यातील शिफारशी आणि त्यानंतर सरकारकडून होणारे निर्णय हे महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांच्या पुढील व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विक्रमी पदभरतीची घोषणा प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत कशी रूपांतरित होते आणि परीक्षा सुधारणांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे आता लाखो उमेदवारांचे लक्ष आहे.
