अल-निनोचा प्रभाव आणि पाण्याची सध्यस्थिती महाराष्ट्रातील नागरिकांची होरपळ करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी केंद्र सरकारकडून विशेष मदत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्य सरकारकडून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली.
राज्यातील सुमारे ३२ जिल्ह्यांमध्ये गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, जवळपास ८० टक्के तालुके दुष्काळाच्या प्रभावाखाली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमित शाह यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविलेल्या आगाऊ प्रस्तावाची प्रतही त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली.
८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथकाचा पाहणी दौरा
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथक राज्यातील विविध भागांना भेट देणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे हे पथक वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. राज्य सरकारचा प्रस्ताव आणि केंद्रीय पथकाचा अहवाल यांच्या आधारे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राला केंद्राकडून शक्य ती सर्व मदत देण्याचे आणि महाराष्ट्राच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या निकषांबाबत कृषिमंत्र्यांशी चर्चा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचीही भेट घेतली. दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना केवळ उपग्रह प्रतिमांवर आधारित निकष न वापरता पावसातील तूट, भूजल पातळी, पिकांचे नुकसान आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांसारख्या निकषांचाही विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
काही तालुके उपग्रह प्रतिमांच्या निकषांनुसार दुष्काळग्रस्त ठरत नसले, तरी इतर निकषांमध्ये ते पात्र ठरत असल्यास त्यांचाही दुष्काळ निवारणासाठी विचार करण्यात यावा, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच पिकांच्या नुकसानीच्या आधारे दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया सुमारे २० तालुक्यांमध्ये सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
