
नाशिक आणि आदिबटला या दोन्ही ठिकाणच्या घटना पाहता हिंदूंचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची जाणीव होते. त्याविषयी भाष्य करणारा लेख.
टाटा समूह हे देशाच्या उद्योगविश्वातील अग्रगण्य आणि विश्वासार्ह नाव आहे. म्हणूनच त्याचा भाग असणाऱ्या TCS मध्ये एकाच वेळी दोन ठिकाणी घडलेल्या घटना दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. एक नाशिकमध्ये आणि दुसरी तेलंगणात. दोन्हीकडे घडलेल्या घटना हिंदू समाजाच्या विरोधात असून त्यामुळे मनात एकच प्रश्न उभा राहतो: आमच्या मुली आणि आमची श्रद्धा या कार्यस्थळी सुरक्षित आहेत का?
नाशिक युनिटमधील लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतराच्या दबावाच्या प्रकरणात पहिला गुन्हा २६ मार्चला देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात नोंदवला गेला, आणि मुख्य आरोपी निदा खानला ७ मे रोजी अटक झाली. पण खरा धक्का पुढे बसला. मंत्री संजय शिरसाट यांच्या म्हणण्यानुसार निदा खान आणि तिचे कुटुंब संभाजीनगरमध्ये AIMIM च्या नगरसेवकाच्या घरी राहिले, आणि त्यांनी जलील यांना “मुख्य सूत्रधार” म्हटले. जलील यांचे नाव १,५०० पानी आरोपपत्रात आले आणि त्यांनी फरार काळात निदाच्या कुटुंबाला भेटल्याचे मान्य केले. त्यांनी निदाच्या कुटुंबाला भेटून आपण भावासारखे त्यांच्या सोबत असल्याचे आश्वासन दिल्याचे स्वतःच सांगितले होते. नरेगावचे AIMIM नगरसेवक मतीन मजीद पटेल यांनाही निदाला कायद्यापासून पळण्यास मदत केल्याबद्दल सह-आरोपी करण्यात आले आहे. एका पक्षाचा नेता आणि त्याच पक्षाचा नगरसेवक, दोघेही या प्रकरणात दिसत असतील, तर प्रश्न उपस्थित होणारच.
ज्या मुलींनी छळाची तक्रार केली, त्यांना न्याय मिळायलाच हवा. आणि आरोपीच्या बाजूने एखादा प्रभावी नेता उभा राहतो, तेव्हा त्याचा परिणाम पीडितांच्या मनोबलावर थेट होत असतो. सरकारी पक्षानेही जामीन सुनावणीत जलील प्रभावी नेते असल्याने साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता मांडली. तरीही आता त्यांना ५०,००० रुपयांच्या हमीवर नियमित जामीन मिळाला आहे. निदा खानचा जामीन अर्ज २ मे रोजी फेटाळला गेला होता, पण ६ जुलैला तिलाही जामीन मिळाला. आरोपी आणि तिला साथ दिल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती बाहेर मोकाट असल्याने तक्रारदार मुलींवर दडपणाखाली जगण्याची वेळ येणार आहे, ही भावना आता समाजात पसरते आहे.
दुसरीकडे तेलंगणातील आदिबटला येथे मनीष नावाच्या कर्मचाऱ्याला अय्यप्पा दीक्षेसाठी मुंडू नेसल्यामुळे प्रवेश नाकारला गेला, आणि त्याने दोन महिन्यांपूर्वीच व्यवस्थापनाला कळवले होते. दोन महिने आधी सांगूनही अडवणूक होत असेल, तर हा गैरसमज कसा म्हणायचा? त्याने सिकंदर शाह या वरिष्ठ सहकाऱ्याचे नाव घेऊन भेदभावाचा आरोप केला, आणि इतर कर्मचारीही निदर्शनात सामील झाले. अय्यप्पा भक्त आणि हिंदू संघटनांनी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून त्याला धार्मिक आचरणावर निर्बंधांशिवाय काम करू देण्याची मागणी केली. ही निदर्शने शांततेत पार पडली आणि कोणताही गोंधळ झाला नाही, हे प्रशासनानेही मान्य केले. हिंदू भाविकांनी संयम राखला, तरीही आपल्या श्रद्धेसाठी कर्मचाऱ्याला रस्त्यावर यावे लागले, हेच खेदजनक आहे. दरवर्षी लाखो हिंदू भाविक दीक्षा घेतात. कंपनीने या परंपरेचा स्वीकार करावा ही अपेक्षा ठेवणे अवास्तव नाही.
या दोन्ही घटना एकत्र केल्या तर एक साखळी दिसते. एकीकडे गंभीर आरोपातील आरोपीला मिळालेला कथित आश्रय आणि राजकीय पाठिंबा तर दुसरीकडे श्रद्धेच्या पेहरावावर आलेले निर्बंध. हिंदू कर्मचाऱ्याची तक्रार आली की यंत्रणा ढिली पडते आणि त्याला आपली श्रद्धा पाळायची वेळ आली की नियम कडक होतात, ही धारणा आता बळावत चालली आहे. ती दूर करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. TCS सारख्या कंपनीवर हजारो हिंदू कुटुंबांचा विश्वास आहे. एक अतिशय, नीतीमान, समजाभिमुख आणि देशभक्त उद्योगसमूह म्हणून टाटा उद्योगसमूहाचे नाव घेतले जाते. अशा उद्योगसमूहाचा एक भाग असणाऱ्या tcs मध्ये अशी समाजिक सुरक्षा व शांततेला धक्का लावणारी कृत्ये घडत असतील तर निश्चितच खेदाची बाब आहे. त्यांना आपला लौकिक टिकवायचा असेल तर मौन पुरेसे नाही, ठोस कृती हवी.
म्हणूनच TCS ने दोन्ही प्रकरणांत स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करून अहवाल जाहीर करणे श्रेयस्कर ठरेल. कार्यस्थळी धार्मिक आचरणासाठी स्पष्ट, लेखी आणि सर्वांना सारखे लागू होणारे धोरण असावे. नाशिक प्रकरणात खटला कालबद्ध चालावा आणि तक्रारदारांना संरक्षण मिळावे. तेलंगणातील कर्मचाऱ्याच्या आरोपांची दखल घेऊन योग्य कारवाई व्हावी. हिंदू समाज कुणाचा द्वेष करण्याची इच्छा धरत नाही, याला इतिहास साक्षी आहे. मात्र हिंदू धर्म आणि हिंदू व्यक्ती यांची सामाजिक सुरक्षितता, सन्मान आणि समान वागणूक यांचेदेखील संरक्षण व्हावे अशी न्याय्य मागणी होत असेल तर त्याचा विचार गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे!