राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची बिगुल पुढील आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी आज महायुती सरकारच्या व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक आज संपन्न झाली. याबैठकीत जवळपास 80 निर्णय घेण्यात आले असून काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा 15 लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे जो ओबीसी समाजाला मोठा लाभ मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या अधिवेशनात, जेथे ८० हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, तिथे नॉन क्रिमिलयर (Non-Creamy Layer) प्रमाणपत्रासाठीची उत्पन्न मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपयांवर वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय विशेषत: ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेत सुधारणा करण्यासाठी घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनेकांना आर्थिक व सामाजिक पातळीवर सुस्खविविध लाभ होण्याची शक्यता आहे.हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेकडो कुटुंबांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे
त्यासोबतच, आजच्या कॅबिनेटमध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
