भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-कॅनडा व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA – Comprehensive Economic Partnership Agreement) संदर्भात व्यक्त केलेले विचार—”पुढील पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार ३० अब्ज डॉलरवरून ७० अब्ज डॉलरपर्यंत नेणे आणि एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी पूरक पद्धतीने आपल्या अर्थव्यवस्था मजबूत करणे”—हे आधुनिक आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील एका नव्या युगाची नांदी ठरतात.आधुनिक जागतिक अर्थकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये व्यापार करार केवळ दोन देशांमधील वस्तू व सेवांच्या आयाती-निर्यातीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते दोन राष्ट्रांचे परस्पर संबंध, मुत्सद्देगिरी आणि सांस्कृतिक-आर्थिक तत्त्वज्ञानाचे निदर्शक बनले आहेत.
भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे हे विधान भारताच्या परराष्ट्र आणि अर्थधोरणातील अत्यंत महत्त्वाचा नैतिक व सांस्कृतिक सिद्धांत अधोरेखित करतो. भारत जगातील कोणत्याही देशाला आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नाही, तर विकासातील भागीदार मानतो. हीच संकल्पना भारताच्या पुरातन संस्कृतीचा गाभा राहिली आहे. भारत आणि कॅनडा या दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील व्यापार संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे राहिले आहेत. भारताची वेगवान आर्थिक वाढ आणि कॅनडाकडे असलेले अथांग नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भांडार यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक सहकार्याची मोठी क्षमता आहे.पियुष गोयल यांच्या विधानाचा अर्थ असा आहे की, भारत कॅनडाच्या औद्योगिक किंवा कृषी बाजारावर आक्रमकपणे ताबा मिळवू इच्छित नाही, तर कॅनडाच्या गरजा पूर्ण करून आणि कॅनडाकडून भारताच्या गरजा पूर्ण करून उभयपक्षी समृद्धी मिळवू इच्छितो.
भारतातील कॅनडाच्या सध्याच्या आर्थिक गुंतवणुकीवर भर देताना कॅनडाचे व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांनी स्पष्ट केले की, “कॅनडा हा भारतामध्ये अनेक देशांना बरोबर घेऊन गुतंवणूक करण्याच्या दिशेने पावल उचलत आहे, या सगळ्याची १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे. सध्या कॅनेडियन कंपन्या या भारतात विमानतळ आणि महामार्ग बांधण्यासारख्या अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहेत. आम्हाला अधिक सहकार्य द्यायचे आहे आणि आम्ही भारतीय गुंतवणूकदारांचे आमच्या खाण आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी स्वागत करतो जेणेकरून आपण एकत्रितपणे पुढे जाऊ शकू. यात व्यापार, गुंतवणूक, संशोधन आणि सहकार्य या बाबींचा समावेश आहे.” पुढे ते म्हणाले “मी १० दिवसांपूर्वीच मुंबईत मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. तेव्हा आम्ही चौथ्या फेरीवर चर्चा करत होतो. पाचवी फेरी सोमवारी ओटावा येथे होईल. आपल्या अर्थव्यवस्था अधिक जवळ कशा आणता येतील यावर पंतप्रधान कार्नी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात उत्तम चर्चा झाली आहे”
३० अब्ज डॉलरवरून ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचणे ही केवळ २५-३०% वाढ नसून ती दुपटीपेक्षा जास्त वाढ आहे. यासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA ) हा मुख्य प्रवर्तक मानला गेला आहे. या करारात सीमाशुल्क (Tariffs) कमी करणे, गैर-सीमाशुल्क अडथळे (Non-tariff barriers) दूर करणे आणि गुंतवणुकीला संरक्षण देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या पारंपरिक सिद्धांतांमध्ये जसे ॲडम स्मिथचा Absolute Advantage किंवा डेव्हिड रिकार्डोचा Comparative Advantage सिद्धांत हा राष्ट्रा-राष्ट्रातिल व्यापार हा नफा आणि उत्पादन क्षमता यावर आधारलेला होता. विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात या विचारातून आक्रमक स्पर्धा उदयाला आली, यात एका राष्ट्राचा फायदा हा दुसऱ्या राष्ट्राचा तोटा मानला जातो. मात्र, एकविसाव्या शतकातील जागतिक पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली कठीण परिस्थिती ही भू-राजकीय बदल आणि हवामान बदलाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक सिद्ध झाली आहे.
वसुधैव कुटुंबकम्
कोरोना महामारी आणि जागतिक तणावांनंतर जगातील अनेक देशांना एकाच देशावर उत्पादनासाठी अवलंबून राहण्याचे धोके समजले आहेत.
सनातन परंपरेतील महोपनिषदात एक प्रसिद्ध श्लोक आहे:
अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् ॥
(अर्थ – हा माझा, तो परका असा विचार अल्पबुद्धीचे लोक करतात. उदार अंतःकरणाच्या लोकांसाठी तर संपूर्ण पृथ्वी हेच एक कुटुंब आहे.)
व्यापाराच्या संदर्भात जेव्हा संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानल गेल आहे. तेव्हा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये स्पर्धा नसून पूरकता असते. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती आपली क्षमता आणि कौशल्य वापरून दुसऱ्याला मदत करते. भारताचा जागतिक व्यापारातील दृष्टिकोन याच कुटुंब-भावनेवर आधारित आहे. जर भारत आणि कॅनडा एकाच जागतिक कुटुंबाचे भाग असतील, तर त्यांनी एकमेकांना पराभूत करण्याची स्पर्धा न करता एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करून एकत्र पुढे गेले पाहिजे.
इतिहासावर नजर टाकल्यास भारताच्या या सनातन सिद्धांताचे व्यावहारिक पुरावे मिळतात. भारत प्राचीन काळी जगातील सर्वात मोठी आर्थिक ताकद होता (जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा ३०% पेक्षा जास्त होता). असे असूनही भारताने कधीही इतर देशांवर आर्थिक शोषणाची किंवा लष्करी आक्रमणाची धोरणे लादली नाहीत.
प्राचीन भारतीय जागतिक व्यापार
दक्षिण-पूर्व आशिया (मॅरिटाइम सिल्क रूट) मध्य आशिया व युरोप (रेशीम मार्ग)
– सुवर्णभूमी (इंडोनेशिया, म्यानमार) – मसाले, कापड, औषधी वनस्पती निर्यात
– भारतीय संस्कृती व व्यापाराचा प्रसार – सुवर्ण आणि मौल्यवान खजिना आयात
– स्थानिक संस्कृतींशी तादात्म्य (पूरकता) – परस्पर आदरावर आधारित व्यापार
‘अभ्यंग’ असो वा ‘व्यापार’, भारताची धारणा नेहमीच “सहनाववतु सहनौ भुनक्तु” हीच राहिली आहे. भारत आणि कॅनडा या दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील ५ वर्षांत ७० अब्ज डॉलरच्या व्यापाराचे लक्ष्य हे याच पूरकतेच्या आधारावर सहज साध्य होऊ शकते. आज जेव्हा जग व्यापारी युद्धे, संरक्षण आणि आक्रमक स्पर्धेच्या गर्तेत अडकले आहे, तेव्हा भारताचा हा पूरकता सिद्धांत जगाला एका नव्या, शांततापूर्ण आणि शाश्वत आर्थिक युगाचा मार्ग दाखवतो. हा विचार सिद्ध करतो की, एकविसाव्या शतकातील यशस्वी व्यापार धोरण हे आक्रमक स्पर्धेवर नव्हे, तर सनातन सहकार्यावरच आधारित असू शकते.
