१९४७ साली इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारावर आमच्या प्राणप्रिय मातृभूमीच्या विभाजनाच्या वेळी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानातून विस्थापित होऊन आलेल्या हिंदू सिंधी समुदायाला देण्यात येणाऱ्या निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचे मुक्तहस्त फ्री होल्ड करण्याच्या “विशेष अभय योजना-२०२५”ला मुदतवाढ देण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे… या योजनेची मुदत १५ मे २०२६ रोजी संपली असली तरी ८५% प्रकरणे ही प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित असल्यामुळे निर्दोष लाभार्थ्यांना त्यांचा कोणताही दोष नसताना योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागू नये म्हणून… या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा अभिनंदनीय निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे… याबद्दल त्यांचे कौतुकच करावे लागेल…
हिंदुस्तानच्या फाळणीनंतर घडलेले हिंदू समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर हे आधुनिक इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि क्लेशदायक मानवी स्थलांतरांपैकी एक ठरले… या स्थलांतराचा परिणाम केवळ लोकसंख्येच्या पातळीवर झाला नाही, तर विस्थापित समुदायांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ओळखीवरही खोलवर उमटला… अनेक हिंदू कुटुंबांनी आपली वडिलोपार्जित घरे, व्यवसाय, शेती आणि संचित संपत्ती मागे सोडून नेसत्या वस्त्रानिशी हिंदूबहुल भारतात आश्रय घेतला — केवळ आपला प्राणप्रिय धर्म वाचवण्यासाठी…
मात्र हिंदूबहुल भारतात येऊनही त्यांच्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला नाही… ‘स्थलांतरित’, “शरणार्थी” अशी ओळख घेऊन आलेल्या या निर्वासितांना इथे नव्याने आयुष्य उभारताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले… विशेष करून उपजीविकेचे आणि नागरिकत्वाचे प्रश्न…
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या अनेक समुदायांमध्ये हिंदू सिंधी हा एक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असा घटक… सिंधू नदीच्या काठी वसलेल्या आणि दीर्घ परंपरा लाभलेल्या सिंध प्रांतात या समाजाची पिढ्यान-पिढ्यांची वस्ती होती… मात्र फाळणीच्या काळातील हिंसाचार आणि असुरक्षिततेमुळे सुमारे १२ ते १४ लाख हिंदू सिंधी आपली जन्म व कर्मभूमी सोडून रावीपार भारतात स्थलांतरित झाले… विस्थापनानंतर त्यांनी भारताच्या विविध भागांत नव्याने स्थिरावण्याचा, आपली हिंदू संस्कृती जपण्याचा आणि आर्थिकदृष्ट्या उभे राहण्याचा अविरत संघर्ष केला… मात्र एवढ्या दीर्घ संघर्षानंतरही, अधिकृत भारतीय नागरिकत्वाच्या मान्यतेपासून ते काही दशके वंचित राहिले…
आज साधारणतः ७५ वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) माध्यमातून… फाळणीपासून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या या संपूर्ण हिंदू सिंधी समुदायाला सन्मानाने कायदेशीर ओळख मिळाली आणि ‘भारतीय’ म्हणून स्वीकारले गेले…
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महायुती सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे हिंदू सिंधी समाजाच्या वापरात असलेल्या जमिनींचे कायदेशीर हस्तांतरण… त्यांच्या राहत्या जमिनी, निवासी व व्यावसायिक गाडी त्यांच्या नावे करण्याचा हा निर्णय या समुदायाच्या दीर्घकाळच्या अस्थिरतेवर लावलेली एक सकारात्मक मोहोर ठरतो…
“विशेष अभय योजना-२०२५” अंतर्गत हिंदू सिंधी निर्वासितांच्या जमीन भाडेपट्टे नियमित करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती… या निर्णयामुळे राज्यातील ३० वसाहती क्षेत्रातील सिंधी विस्थापितांसाठी जमीन भाडेपट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता मात्र या योजनेची मुदत १ वर्ष होती…
सध्या राज्यातील ३१ निर्वासित छावण्यांमध्ये सुमारे ३० लाख हिंदू सिंधी स्थलांतरित स्थायिक झाले आहेत… फाळणी नंतरच्या काळात मुंबईत एकत्रितपणे २८० एकर जागेवर व्यापलेल्या अशा ५ वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या… यामध्ये मुलुंड आणि सायन कोळीवाडा येथील छावण्यांचा समावेश आहे… इथे प्रत्येकी १०० एकरवर पसरलेल्या अश्या सर्वात मोठ्या छावण्या आहेत… सुमारे ६० एकर जागेवर चेंबूरमधील सिंधी छावणी आणि प्रत्येकी १० एकर जागेवर ठक्कर बाप्पा कॉलनी (चेंबूरमध्ये देखील) आणि कुर्ला येथील वाडिया ट्रस्ट इस्टेट येथे निर्वासित छावण्या उभारल्या गेल्या होत्या…
नियमितीकरण प्रक्रियेत कायद्यानुसार या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांना मालकी हक्कांमध्ये (फ्रीहोल्ड) रूपांतरित केल्या जातील… हे सुलभ करण्यासाठी, १,५०० चौरस फूट पर्यंतच्या मालमत्तेसाठी सवलतीचे दर लागू असतील… निवासी वापरासाठी, ५% टक्के तर व्यावसायिक वापरासाठी १०% आणि १,५०० चौरस फूट पेक्षा जास्त जमिनीसाठी, प्रीमियम दुप्पट केला जाईल…
या अभय योजनेमुळे विस्थापित हिंदू सिंधी समुदायाला खूप मोठा दिलासा मिळालेला आहे… राज्यातील त्यांचे मालमत्ता हक्क या योजनेमुळे सुरक्षित होतील अशी अपेक्षा आहे…
भारतने आजवर जगभरातून आलेल्या ज्यू (यहुदी) आणि पारशी यासारख्या सर्व विस्थापितांना सामावून घेतलेलेले आहे… त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी इथल्या समाजाने दिली… परंतु या भारतखंडातील हिंदू सुपुत्र असूनही या सिंधी हिंदू बांधवाना ७ दशके विस्थापित म्हणून जगावे लागले… हा अन्याय उशिरा का होईना पण भाजप सरकारतर्फे निपटून काढला जात आहे… जगातील सतलग हिंदू समाजासाठी भारत हे एकमेव हक्काचे आणि आश्रयाचे स्थान आहे हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले…
