सीजेपी अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी हे प्रकरण मुळात एक व्यंगचित्रात्मक मीम आणि सोशल मीडिया विनोद म्हणून उदयास आले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ‘कॉकरोच’ या शब्दाचा गैरफायदा घेऊन या आंदोलनाला घडवण्यास सुरुवात झाली. NEET परीक्षेतील भ्रष्टाचारामुळे भारतीय तरुणांत जो असंतोष निर्माण झाला त्याचे राजकीय शस्त्रात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्याचे स्पष्टच दिसते आहे. जे सुरुवातीला केवळ व्यंग आणि उपहास होते, ते आज विद्यार्थी संतापाच्या नावाखाली केंद्र सरकारविरुद्ध आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध एक शक्तिशाली शस्त्र बनले आहे. या आंदोलनाचा नेता अभिजीत दीपके याची पार्श्वभूमी यात महत्त्वाची आहे. आधी आम आदमी पार्टीच्या सोशल मीडिया रणनीतीशी संबंधित असलेल्या आणि पुढे जाऊन अमेरिकेतील बॉस्टन विद्यापीठात शिकलेल्या दिपकेचे हे ‘युवा आंदोलन’ जुनीच राष्ट्रविरोधी रणनीती पुनरुज्जीवित करत आहे. निवडून आलेल्या सरकारांविरुद्ध रस्त्यावर दबाव निर्माण करण्याची ही जुनी पद्धत आता नव्या पिढीच्या नावाने वापरली जात आहे.
त्यामुळे कित्येक देशघातकी हात या आंदोलनाला पुढे न्यायला सरसावले आहेत. या आंदोलनाला इंडी आघाडीतील घटक पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी उघडपणे आलिंगन दिले आहे. समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसचे नेते ममता बॅनर्जी, अभिषेक बॅनर्जी, महुआ मोईत्रा, सागरिका घोष, सुषमा अंधारे, सुप्रिया सुळे यांनी समर्थन व्यक्त केले आहे. डाव्या पक्षांमध्ये सीपीआय(एम), सीपीआय आणि सीपीआय(एमएल) लिबरेशन यांचे नेते म.ए. बेबी, बृंदा करात, डी. राजा, अॅनी राजा आणि दिपंकर भट्टाचार्य यांनी जंतरमंतर येथे भेटी दिल्या आहेत.
सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणादरम्यान विरोधक नेत्यांच्या भेटींची मालिका सुरू आहे. या भेटींनी विद्यार्थी समस्यांना राजकीय रंग दिला. खरी परीक्षा अनियमिततेची समस्या बाजूला ठेवून, हे आंदोलन मोदी सरकार आणि भाजपविरोधी मोहिमेत रूपांतरित झाले आहे. डाव्या विद्यार्थी संघटनांप्रमाणे (एआयएसए, एसएफआय) विरोधक पक्षांनी या आंदोलनाचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या रोषाला राजकीय सूडाची दिशा दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या समस्यांपेक्षा सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
चलो संसद मार्च: संसदेच्या अधिवेशनात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न
२० जुलै २०२६ रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सीजेएपीने ‘चालो संसद’ मार्चाची हाक दिली. दिल्ली पोलिसांनी या मार्चला परवानगी नाकारली होती आणि केंद्रीय भागात निषेध सभा बंदी घातली होती. तरीही आंदोलकांनी जंतर मंतरवरून संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. यातून पोलिसांशी झटापट, लाठीचार्ज आणि अश्रूधूराचा वापर झाला.
हे आंदोलन विद्यार्थी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नव्हते, तर संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्यासाठी आणि सरकारला बदनाम करण्यासाठी होते हेच यातून सिद्ध होत आहे. संसदेच्या अधिवेशनात महत्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होत असताना, सुरक्षा क्षेत्रात अनधिकृत मोर्चा काढणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर राष्ट्राच्या लोकशाही प्रक्रियेला हानी पोहोचवणारे आहे. यातून सरकारविरोधी नाटक सादर करून माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न दिसतो.
अतिरेकी मागणी: केवळ प्रधानांचा राजीनामा, दुसरे काहीही नको..
सीजेपीची मुख्य मागणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आहे. सरकारने नीट परीक्षेची पुनर परीक्षा घेतली, चौकशी सुरू केली आणि अनेक उपाय केले. तरीही केवळ राजीनाम्याची मागणी करणे हे शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नसून राजकीय सूड आणि राजवट बदलण्याचा प्रयत्न आहे. अशा एककलमी, अतिरेकी मागण्या या आधी घडवून आणल्या गेलेल्या अराजक, अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आंदोलनांशी साधर्म्य दर्शवतात. सरकारच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजीनाम्यावर अडून राहणे, हे विद्यार्थी हितापेक्षा राजकीय हेतू दर्शवते. यामुळे खरी सुधारणा होण्याऐवजी अस्थिरता वाढते. या काँग्रेसच्या प्रदीर्घ कालावधीत जनतेला कश्या प्रकारे आत्महत्या करायची पाळी आणली गेली ते पाहू.
काँग्रेसच्या काळातील विद्यार्थी आत्महत्या
‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे काही विद्यार्थ्यांना आत्महत्या केल्या, हे दुर्दैवी आहे यात शंका नाही. पण याचा फायदा उठवून इंडी आघाडीतले घटकपक्ष, उपोषणाला बसलेली झुरळे आणि त्यांचे अजेंडाधारी बगलबच्चे रान उठवत आहेत. त्याबद्दल धर्मेंद्र प्रधान यांना जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा मागत आहेत हे अधिक दुर्दैवी आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसी-युपीए सरकारच्या काळात किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि त्याबद्दल किती शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामे दिले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
भारतात २००४ ते २०१४ या कॉंग्रेस सरकारच्या काळात पेपर फुटण्याच्या अंदाजे ७२ घटना देशभरात घडल्या. यात सर्व प्रमुख परीक्षांचा समावेश आहे. या पेपरफुटीमुळे किंवा अन्य सरकारी गलथानपणामुळे त्या कालावधीत किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे – २००४ ते २००८ या काळात २८,९१३ विद्यार्थ्यांनी आणि २००९ ते २०१४ या काळात ३६,९१३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. अशाप्रकारे २००४ पासून २०१४ पर्यंत एकूण ६५,८२६ विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमावला. या काळात अर्जुन सिंग (२००४-२००९), कपिल सिब्बल (२००९-२०१२) आणि एम.एम.पल्लमराजू (२०१३-२०१४) हे केंद्रीय शिक्षणमंत्री होते. मात्र यापैकी एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिला नव्हता.
सिब्बल शिक्षणमंत्री असताना तर २०१२ या एकाच वर्षात ६,६५४ आत्महत्या झाल्या होत्या याचं सिब्बलसकट या सर्वांना सोयिस्कर विस्मरण झालं असावं. शरद पवार कन्यका सुप्रिया सुळे सोनम वांगचुक यांची उपोषणस्थळी गळाभेट घेऊन गेल्या हे आपण पहिले. मनमोहन सरकारच्या २००४ ते २०१४ या काळात शरद पवारच संपूर्ण दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री होते. त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा जागतिक विक्रम झाला होता. त्या कालावधीत तब्बल १,७०,५०५ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मात्र शरद पवारांनी राजीनामा दिला नव्हता. उलट मंत्रीपदाच्या खुर्चीला ते घट्ट चिकटून बसले होते हे खासदार सुळे विसरल्या आहेत का?
चुका, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार हे कुठल्याही सरकारच्या कारकिर्दीत नोकरशाही पातळीवर चालूच असतं. म्हणून उठसूठ राजीनामा मागायचा नसतो आणि द्यायचाही नसतो हे काँग्रेसी-यूपीए सरकारनेच सर्वांना शिकवून ठेवलं आहे. फरक एवढाच, की त्यांच्या कारकिर्दीत या गोष्टी प्रचंड प्रमाणात होत होत्या, ते प्रमाण आता बऱ्यापैकी घटलं आहे.
सीजेएपीची एकमेव आणि अतिरेकी मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही केवळ सुधारणांची मागणी नसून, ती सत्ताबदलाच्या राजकारणाची आखणी आहे. सरकारने पुनर्परीक्षा घेणे, तपास सुरू करणे आणि काही सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले असताना ही एकमेव मागणी ठेवणे हे भूतकाळातील अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आंदोलनांशी साम्य दाखवते. २० जुलै २०२६ रोजी मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ‘चलो संसद’ मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न हा या आंदोलनाच्या खऱ्या हेतूचा पुरावा आहे. संसदेच्या अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होणार असताना, उच्च-सुरक्षा क्षेत्रात अनधिकृत मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न हा संसदीय लोकशाहीला थेट आव्हान आहे. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली असताना झालेल्या लाठीचार्ज आणि तणावाचे चित्र हे केवळ विद्यार्थी हितासाठी नव्हे, तर राजकीय नाटक निर्माण करण्यासाठी होते, हे स्पष्ट झाले आहे.
एकूणच सीजेएपी आंदोलन हे खऱ्या विद्यार्थी समस्यांचा फायदा घेऊन देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रविरोधी शक्तींकडून चालवला जाणारा एक राजकीय प्रयोग आहे. विरोधक पक्षांचा उघड पाठिंबा, डाव्या संघटनांचा सहभाग, अनधिकृत मार्च, अतिरेकी मागण्या, या आंदोलनात ओतला जाणारा प्रचंड पैसा, तो कुठून येत आहे त्याची संदिग्धता, संस्थापकाची पार्श्वभूमी अश्या अनेक बाबींमुळे हे आंदोलन राष्ट्रविरोधी शक्तींचे साधन बनत आहे. याचे नेते, त्यांचे परदेशी शिक्षण, राजकीय संबंध, विरोधी पक्षांचे उघड समर्थन आणि एकमेव राजीनामा मागणी या सर्व गोष्ट एकत्रितपणे दर्शवते की, हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी नव्हे, तर केंद्रातील स्थिर सरकारला अस्थिर करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाच्या गतीला खीळ घालण्यासाठी वापरले जात आहे. खऱ्या सुधारणांसाठी संवाद आणि रचनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना रस्त्यावरचे असे अतिरेकी प्रयोग राष्ट्रहिताच्या विरुद्ध आहेत.
